काठमाडौं – सरकारले शिक्षाका लागि तुलनात्मक रूपमा बजेट बढाउँदै लगेपनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइस्तर भने दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ ।

विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणअनुसार विद्यालयको समग्र सिकाइको उपलब्धि ५० प्रतिशतमाथि पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले विद्यार्थी सिकाइलाई गुणात्मक बनाउने लक्ष्यसहित १ दशकको सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण वर्ष घोषणा गरेपनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

राजधानी दैनिक लेख्छ – सरकारले २०८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण वर्षसमेत घोषणा गरेको छ । सरकारले शिक्षा शीर्षकमा २०७६/०७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणमा १ हजार ९ सय ९९ विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालय मात्रै उत्कृष्ट घोषणा भएको थियो ।

अधिकांश विद्यालयको नतिजा उत्साहजनक नभएको र सिकाइ उपलब्धि बिस्तारै खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले बताए । ‘सरकारले सरकारी विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी बर्से्नि हजारौं खर्चिए पनि लागतको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक पाण्डेले भने । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयको अधिकार क्षेत्र अझै अस्पष्ट हुँदा सिकाइ उपलब्धि खस्किएको बताए ।

‘जबसम्म शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा उत्प्रेरित गरिँदैन, जिम्मेवार बनाइँदैन या उनीहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको ख्याल गरिँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार सम्भव देखिँदैन । यो सर्वव्यापी सत्य र धरातलीय यथार्थ पनि हो । यसबारे सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनैपर्छ,’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

अधिकांश विद्यालयले न्यूनतम सक्षमता समेत पूरा नगरेको पाइएको छ । शैक्षिक निकायको कार्यसम्पादन २०७३ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका कार्यसम्पादनअन्तर्गत भौतिक व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापन, शैक्षिक तथ्यांक र उपलब्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत छन् ।

केन्द्रले विद्यालयको अवस्था, शिक्षकको अवस्था, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, शौचालय, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, जनशक्तिको अवस्थालगायतलाई न्यूनतम सक्षमताका रूपमा लिँदै आएको छ । विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१८ का अनुसार शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि केही विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यालय बालमैत्री नभएको उल्लेख छ ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षण सिकाइको उपलब्धि दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्दै गएको भन्दै सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण गरेर समस्याको निदान गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न २२ बुँदे कार्यक्रम ल्याएका थिए । कार्यक्रममा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यार्थीको अभ्यासको प्रगति मसान्तभित्र इमेल गरिसकेको हुनुपर्ने र सो हुन नसकेका विद्यार्थी, शिक्षक र प्रधानाध्यापकको प्रगतिमा कैफियतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षक, राष्ट्रसेवक, राष्ट्रिय जीवनका व्यक्तित्व, जनप्रतिनिधिलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई आआफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । विद्यार्थी टिकाउन मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछि परेका समूहमा केन्द्रित दिवा खाजा, छात्रवृत्तिजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षामन्त्रीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा सबै विद्यालयले तोकिएको ढाँचामा नागरिक बडापत्र राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयमा सामाजिक परीक्षणलाई कार्यतालिकामा आधारित र प्रभावकारी बनाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काममा स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । 

विद्यालयमा सम्पूर्ण कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रत्येक ४ महिनामा विद्यालयले गरेका आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय सरकारले शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम २ सय २० दिन विद्यालय खुल्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ तर अधिकांश कार्ययोजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम पनि लागू गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा’ पाउने हक हुने उल्लेख छ । हाल देशभर ३५ हजार ६ सय १ विद्यालयमध्ये २९ हजार ३५ सामुदायिक र ६ हजार ५ सय ६६ निजी छन् । तत्कालीन शिक्षा विभागले शैक्षिक सत्र २०७० लाई ‘सिकाइ सुधार वर्ष’का रूपमा सञ्चालन गरेको थियो ।

सार्वजनिक विद्यालयमै नेपालीमा विद्यार्थी कमजोर

सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी नेपाली विषयमै कमजोर भएको पाइएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ तथा उपलब्धिको मापन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि प्रतिवेदनबाट यस्तो देखिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार गणित र नेपालीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर रहेको देखिएको छ । जसमा नेपालीमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षामा सिक्न नसकेको देखिएको छ ।

छनोटमा परेका २४ जिल्लाका १ हजार ४ सय विद्यालयका २८ हजार ३ सय ८१ विद्यार्थीमा मूल्याकंन गरिएको थियो । जसमा कक्षा ५ को नेपाली र गणित विषयका लागि परीक्षण सञ्चालन गरिएको थियो । नेपाली विषयको परीक्षणमा ७ सय विद्यालयका १४ हजार २ सय ७ विद्यार्थी र गणित विषयमा ७ सय विद्यालयका १४ हजार १ सय ७४ विद्यार्थी परीक्षणमा सहभागी थिए । विद्यार्थीको वास्तविक क्षमतालाई आधार मानी राष्ट्रिय औसत ५ सय मानिएको छ । २०६८ सालदेखि हालसम्म केन्द्रले कक्षा ३, ५, ८ र १० का ७ वटा परीक्षण गरिसकेको जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।