काठमाडौं – निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिए सरकारले स्वीकृत गर्ने भएको छ ।

आफ्नो माग पूरा गर्न सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरे सरकारले लगत्तै राजीनामा स्वीकृत गर्ने भएको हो ।

सरकारले हालै ल्याएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रावधान राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपछि सहमति जुटेको हो ।

बुधवार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले विधेयकको दफा १२१ मा विभिन्न कारणले निजामती सेवाका कर्मचारीले सामूहिक राजिनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रावधानमाथि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूले समर्थन र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले असहमति प्रकट गरे थिए । विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सो प्रावधानको पक्षमा मत राखेका थिए ।

ट्रेड युनियन संस्थागत वा चिकित्सकबाट विगतमा सरकारलाई सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी आउँदा सरकार उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुने गरेको थियो ।

नेकपाका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले सामूहिक राजीनामा दिने कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्नु जायज भएको बताए । नेकपाकै अर्का सांसद पम्फा भुसालले राज्य निरीह हुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो व्यवस्था लागू गर्नुपरेको दाबी गरे ।

विगतमा कर्मचारीका सवालमा सामूहिक राजीनामाबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन । पटक–पटक सरकारी चिकित्सक र कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै सामूहिक राजिनामा दिने धुर्की देखाएर सरकारलाई झुकाउन सेवा ठप्प पार्ने गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।