सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ करोडभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ ।

गरीब प्रदेशका रूपमा चिनिने कर्णालीमा विभिन्न शीर्षकका बजेटबाट १८ करोड ११ लाख ५० हजार रूपैंया काटेर सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको हो ।

धेरै सवारी खरिद गरेको भनेर सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका समयमा मिनी संसद् मानिने सार्वजनिक लेखा समितिले कागजात झिकाई छानबिन थालेको थियो । यसै क्रममा यस्तो तथ्य बाहिरिएको हो ।

‘कति रकम कुन शीर्षकमा रकमान्तर गरियो भनेर समितिले कागजात मागेको थियो,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमाथि उपसमिति समेत गठन गरेर छानबिन गरिएको थियो ।’

प्रदेश सभा सदस्य करवीर शाहीको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा गोपाल शर्मा र झोवा विक सदस्य छन् । समितिले यसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कुन मन्त्रालयबाट कति रकमान्तर ?

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविधबाट सवारी खरिदमा तीन करोड २० लाख रूपैंया बजेट रकमान्तर गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भइपरी आउने खर्च शीर्षकबाट सवारी खरिदमा ५९ लाख रूपैंया रकमान्तर गरेको छ ।

प्रशासनिक शीर्षकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५० लाख रूपैंया रकमान्तर गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले मेसीनरी शीर्षकबाट ४ करोड ८४ लाख ५८ हजार बजेट सवारी खरिदका लागि रकमान्तर गरेको पाइएको छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड ६० लाख रूपैंया सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरू, चालु खर्च तथा शसर्त अनुदानबाट रकमान्तर गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद गर्ने भन्दै तीन करोड चालिस लाख बजेट रकमान्तर गरेको छ । मन्त्रालयले भवन निर्माण, पूँजीगत, अनुसन्धान, पशु धन तथा बाग्वानी विकास खर्चका शीर्षकबाट सवारी साधनका लागि भन्दै बजेट रकमान्तर गरेको थियो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १० लाख रूपैंया रकमान्तर गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने सवारी खरिद गर्ने भनेर विनियोजन गरेको ४ करोड रूपैंयालाई रकमान्तर गरेर भवन निर्माण तथा फर्निचर खरिद गर्न खर्च गरेको देखिन्छ ।

कसले कति गरे कुल रकमान्तर ?

प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा सचिवालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब १७ करोड ४४ हजार रूपैंया रकमान्तर गरेका छन् ।

अर्थ विविध शीर्षकमा प्रदेश सभा सचिवालयले तीन करोड २५ लाख ४९ हजार रूपैंया रकमान्तर गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३ करोड ७५ लाख रूपैंया रकमान्तर गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३९ करोड ११ लाख रूपैंया रकमान्तर गरेको छ । 

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६४ करोड ८० लाख रकमान्तर गर्दा  भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले ९९ करोड ७३ लाख ७८ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५६ लाख ६३ हजार रूपैंया रकमान्तर गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भवन निर्माण शीर्षकबाट ४० लाख तथा प्रशासनिक खर्चबाट १० लाख गरी पचास लाख रूपैंया रकमान्तर गरेको छ ।

२ अर्ब ३१ करोड २० लाख भन्दा बढी रकमान्तर भएको भएपनि सरकारले समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा जम्मा रकमान्तर भएको रकम २ अर्ब १७ करोड उल्लेख रहेको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दीनबन्धु श्रेष्ठले रकमान्तरका विषयमा छानबिन गरिरहेको स्वीकारे ।

‘हामीले उपसमिति गठन गरेका छौं, उपसमितिले निष्कर्ष ल्याउला सोहीबमोजिम हामी अन्य निर्णयमा पुग्न सक्छौं,’ सभापति श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले नै यो वा त्यो भन्ने अवस्था छैन ।’

सरकारले रकमान्तर गरेको रकम विधि, प्रक्रिया वा नियमानुसार छ कि छैन भनेर हेरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य नियमावली बमोजिम काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं,’ उनले भने, ‘अनि मात्र निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ 

गाडी नभएरै बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ– उपाध्याय

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय रकमान्तर सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछन् ।

‘योजना शीर्षकमा २५ देखि ३० प्रतिशत थप रकम रकमान्तर गर्न पाइने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा बढी रकमान्तर भएको भए यहाँहरू खोज्न सक्नुहुन्छ ।'

गाडी नभएकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको जिकिर उनले गरे ।

'आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नै सरकारले चार महिनामा गाडी खरिद गर्नुपर्ने थियो, उतिबेला बजेट कार्यान्वयन नै भएन,’ सूचना अधिकारी उपाध्यायले थपे, 'कर्णालीमा गाडी नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ ।'