सुर्खेत – संघीय निजामती ऐन निर्माण र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइका कारण यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै हुने भएको छ ।

संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्न समस्या भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष कर्मचारी अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा ६०० भन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले संघीय निजामती ऐन पारित हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगसमेत गठन गर्न सकेको छैन । सरकारले छिट्टै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न लागेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिले तीन सदस्यीय प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नेछ । ऐन जारी भएको ४ महिना बितिसक्दासमेत आयोग गठन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो ।