हेगमा एकप्रति फोटो खिच्दैमा प्रचण्डलाई तर्साउन सकिन्न, मान्यवर !

साउन ३२, २०७६

स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हित्तचित्त मिलेको राजनीतिक केमिस्ट्रीका कारण नेपालमा शान्तिवार्ता सुचारु भएको सफा मौसममा उदाउने घाम झैं छर्लंग छ । अन्ततः अनेकौं चरणको कोशिशमार्फत गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई काठमाडौंमा अवतरण गराए । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्यो । राजालाई पैसा चढाएर ढोग गर्ने प्रथाको अन्त्य भयो । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बन्यो । नयाँ संविधान बन्यो । अरू थुप्रै के के भयो भयो । कैयौं राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल भए, जसको गणना गरिसाध्य छैन । त्यसैले शुरूमै भनौं, कसैले हेगको अदालतबाहिर एकप्रति फोटो खिचेर प्रचण्डलाई तर्साउने सपना देखेको छ भने त्यो उसको दिवास्वप्न हो, कालिदासको चेतना हो । तर यी परिवर्तनसँग शुरूदेखि नै असहमति राख्दै आएका एक हुल जत्थाहरू अनि तिनका मतियारहरूले सदैव प्रचण्डलाई तारो बनाएर हेगको धम्की दिने गरेका छन् । नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साए जस्तो सधैं हेग हेग भनेर ती आफूलाई हेग अदालतको नेपाल प्रतिनिधि जस्तो भान पार्छन् । मानौं कि हेग अदालत उनीहरूको ससुराली जस्तो, हेग अदालत उनीहरूको मामाको घर जस्तो, हेग अदालत उनीहरूको आमाबाबाको मुकाम जस्तो । तर हेग अदालतले वास्तवमा के गर्छ ? र त्यसका लागि के कस्ता सहमति र सम्झौताहरूमा नेपालको हस्ताक्षर छ, ती जान्दैनन् । सधैं हेग भन्याछ, भन्याछ ।

सबैले थाहा पाउनु पर्ने विषय के हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्षराष्ट्र होइन । यो कुरा कम्तीमा हेग, हेग, हेग भनेर दिनरात ध्यानजप गरेर बस्नेहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो । अहिले नेपालको कुनै पनि घटनालाई लिएर हेगमा मुद्दा चल्ने वातावरण छैन । नीति, नियमावली, सहमति, सम्झौता केही पनि छैन क्या । यो कुरा त बु्झ्न पर्यो नि यार । 


ADVERTISEMENT

जस्तो कि रोम विधान अनुमोदन नगरी नेपालका कुनै पनि राजनीतिक, अराजनीतिक हत्याहिंसा, नरसंहार वा युद्धअपराध होस् जे विषय हुन् ती विषयलाई हेग लैजान मिल्दैन, त्यो जाँदैन । रोम विधान अनुमोदन गरिए पनि त्यसपछिका घटनामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरेकै छैन । रोम विधान अनुमोदन गरेर नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो भने चाहिँ हेगको अदालतसँग नेपालको सन्दर्भ जोडेर हेर्न सकिन्छ । 
गुदी कुरा प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । धेरै वर्षपहिले नै यो विषय स्पष्ट भएको पनि हो । जस्तो कि सन् २००९ को डिसेम्बर महिनामा चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश साङ ह्यून नेपाल आएकी थिइन् । उनी  सन् २०१५ सम्म सो अदालतका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिइन् । सन् २००९ को डिसेम्बर १ मा नेपाल भ्रमणमा आएकी उनले डिसेम्बर ३ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका  थिए । सो समयमा रोम विधान अनुमोदनका लागि नेपालको सहभागिता चाहिएको उनको मनसाय थियो । तर प्रचण्डले आफूहरूको आन्तरिक समस्या आफैं हल गर्न सक्षम भएको, अनमिन बोलाएर उनीहरूको निगरानीमा सेना समायोजन भएको, नेपाल शान्तिको मार्गमा अगाडि बढेको र नयाँ नेपाल निर्माणको लक्ष्यमा आफूहरू अगाडि बढेको बताएका थिए । 

हामीले रोम विधानको अनुमोदन गरेको भए यो रोम विधानको क्षेत्राधिकार नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित हुने थियो । तर त्यो रोम विधानसँग नेपालको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । नेपाल मात्र हैन, हेग अदालतको विश्वको प्रमुख शक्ति मानिएको अमेरिका स्वयं प्रखर विरोधी हो ।

प्रतिक्रियावादीहरूले आफूलाई हेगको डर देखाएर पिसाबको न्यानोमा रमाएको भन्दै बरू आफूलाई  नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमूना भएको र यो उदाहरण भएको खुद साङ ह्यूनले स्वीकार गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्–  ‘हेर्नुस्, म कुनै वकिल हैन, म आईसीसीको अध्यक्ष तपाईंसमक्ष यसरी फेस टु फेस बोल्दैछु, यो भूतप्रभावी हुँदैन । तपाईं मलाई विश्वास गर्नुस् । त्यसले पहिलेका घटनामा कुनै असर गर्दैन । तपाईं ढुक्क हुनुस् ।’

तर नेपालको संसद्ले जुलाई २००६ मा रोम विधान अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसको अर्थ, हेगको अदालतसँग साइनो गाँस्नका लागि केही मानिस आतुर नै भएका थिए । तर यो संकल्प प्रस्ताव पनि सुनियोजित रूपमा आएको थियो । 

त्यतिबेला सो प्रस्ताव तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता परशुराम मेघी गुरुङले संसदमा लगेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सो विधान अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनले त्यो प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा गरेनन् । गर्ने कुरा पनि थिएन । गिरिजाबाबु चलाख थिए । आजको मितिसम्म रोम विधान अनुमोदन हुन सकेको छैन । यो कुरा निश्चित हो हुने पनि छैन । भयो नै भने प्रचण्डको नाममा रोटी सेक्न त सजिलै होला तर पूर्वराजादेखि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र सेनासम्मलाई हेगको भूतले तर्साउँदैन होला ? अनि कमल थापादेखि रुक्मांगद कटुवालसम्मको सातोपुत्लो जाँदैन होला ? १२ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सेना समायोजनपश्चात् नेपालको शान्ति प्रकियाले नयाँ उचाई प्राप्त गरेको जगजाहेर छ । जनविद्रोह हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि, युद्ध लम्बिने स्थिति रहँदारहँदै पनि प्रचण्डले नेपाली जनताको शान्तिप्रतिको चाहनालाई बुझेर दीर्घकालीन पहलकदमी लिएका थिए, शान्ति र संविधानका निम्ति । हिजोका समस्याहरू हल गर्न अनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकाल्ने अवसर पाएका छन् । अब यि संस्थाहरूले अर्बौं डलर कसरी लुकाएका छन् त्यो त हिजोआजकै अखबार हेर्‍यो भने थाहा हुन्छ । यस्तो अर्बौं डलरको खेल के साँच्चै शान्तिकै लागि उपयोग गरिन्छन् त ? शंकै लाग्छ । 

हालसालै नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा छाडेर आएका केहीथान कार्यकर्तासँग आफ्नै निवासमा कुरा गर्दै प्रचण्डले आफूलाई हेगको अदालतसम्म पुर्‍याइए आफू झन्  विश्वकै हिरो भएर निक्लिन्छु भनेका थिए । प्रचण्डको कुरामा शतप्रतिशत सत्यता छ । प्रचण्डलाई विश्वकै हिरो हुनबाट जोगाउने कि नजोगाउने त्यो हेगका मतियार ठानेकाहरूले जान्ने कुरा भयो । त्यस दिन प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हेग लगे संसारले मलाई एकैचोटि झन् चिन्ने हुन्छ । संसारभरिका जनताले यो त न्यायको पक्षमा रहेछ, शान्तिको पक्षमा रहेछ भन्ने चाहिँ ठाउँ हुन्छ ।’ अब यसरी प्रचण्डलाई सारा संसारले शान्तिको पक्षमा रहेछ भनेर थाहा पायो भने के हुन्छ, हो चिज नोबेल शान्ति पुरस्कारको दिशामा अगाडि बढ्छ । शान्तिका निम्ति यस्तो अद्भुत क्रमभंग गर्ने प्रचण्ड विश्वशान्तिका दूत हुन सक्छन् । यसकारण हामीले पनि प्रचण्डलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिलाउनेतर्फ वातावरण बनाउनुपर्छ । 

हामीले रोम विधानको अनुमोदन गरेको भए यो रोम विधानको क्षेत्राधिकार नेपालको सन्दर्भमा आकर्षित हुने थियो । तर त्यो रोम विधानसँग नेपालको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । नेपाल मात्र हैन, हेग अदालतको विश्वको प्रमुख शक्ति मानिएको अमेरिका स्वयं प्रखर विरोधी हो । अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा सहभागी नहुनुको कारण यसको बृहत्, जवाफदेही नहुने शक्ति र यसबाट हाम्रो सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने भएर हो । युरोपका अधिकांश मुलुकसहित विश्वका १ सय २२ देश रोम विधानको पक्षमा छन् । सार्क राष्ट्रहरूमध्येका बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्सले यसको अनुमोदन गरेका छन् । बहराइन, इजराइल, कुवेत, रसिया, सुडान, थाइल्यान्ड, युक्रेन, अमेरिका र यमनले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन गरेका छैनन् । यसैगरी चीन, भारत, इन्डोनेसिया, इराक, लेबनान, मलेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिणी सुडान, टर्कीलगायत ४२ देशले भने हस्ताक्षरै गरेका छैनन् । अनि रोम विधानसँग, हेगको अदालतसँग सम्बन्ध नै नभएको नेपालका नेता प्रचण्डलाई हेग लान्छु भनेर बेमौसमी बाजा नबजाए  हुन्छ । 

हेग आफैंमा शक्तिशाली अदालत पनि हैन, जसरी यसको डंका पिटिने गरिन्छ । भारतको जम्मु कश्मीरमा सयौं वर्षदेखि लाखौं मानिसको हत्या भइरहेको छ, भारतबाट आखिर को गएको छ हेगमा ? सिरिया र लिबियाका कलिला बालबालिकाको छातीमा बम पड्किएको छ, को पुगेको छ हेगमा ? तालिबान र आईएसआईएसलाई समाप्त पार्ने नाममा अफगान र सिरिया युद्धमा लाखौं मानिसको नरसंहार गरिएको छ, को गएको छ हेगमा ? अनि के नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे युद्धमा मान्छे मार्नेहरू केवल माओवादी मात्रै थिए ? अनि त्यो युद्ध राजनीतिक थिएन ? त्यो युद्ध तत्कालीन सामन्ती राज्यसँग गरिएको थिएन ? के त्यो युद्ध तालिबानको जस्तो, आईएसआईएसको जस्तो थियो ? राज्यपक्षले के के गर्‍यो ? भैरवनाथगणमा कति युद्धबन्दी मार्‍यो राज्यले ? शिवपुरी र दोरम्बामा के के भयो ?  ल, हेग नै जाने भयो रे नेपालको मामिला । त्यसोभए दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति किन गरेको ? अनमिन किन बोलाएको ? सारा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रचण्डलाई नेपालको ‘पावर सेन्टर’ किन मानेको ? धेरै मानिसले विगतको दशवर्षे द्वन्द्वका घटनामा विदेशी भूमिमा पक्राउ परेका तत्कालीन बहालवाला सैनिक कुमार लामाको नाम लिने गर्छन् । प्रचण्डलाई पनि कुमार लामाकै हविगत गराउने ती सपना देख्छन् । प्रचण्डको केही महिनाअघिको अमेरिका भ्रमणको सन्दर्भमा पनि यस्ता हर्कतहरू उजागर हुनपुगे । तर त्यो केवल हौवा थियो । हो, कुमार लामा
सन् २०१३ को जनवरी ३ मा लन्डनमा पक्राउ परेकै हुन् । कपिलवस्तुको गोरुसिंगे ब्यारेकका कमान्डर रहेका बेलामा सन् २००५ मा उनले माओवादीको आरोपमा स्थानीय जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई यातना दिएको आरोप लागेको थियो । 

हेगको अदालतलाई धेरैले मान्यता नै दिएका छैनन् । सन् २०११ को फेब्रुअरीमा स्विट्जरल्यान्ड जाने एउटा कार्यक्रम अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले स्थगित नै गरेका थिए । उनीविरुद्ध ग्वान्टानामो बेको हिरासतगृहमा रहेका कैदीलाई यातना दिएको उजुरी परेका कारण उनले भ्रमण स्थगित गरेको त्यतिबेला रोयटर्सले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

उनलाई बेलायती फौजदारी न्याय ऐन, १९८८ को सेक्सन १३४ अनुसार पक्राउ गरिएको थियो । तर  कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नुको कारण युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन आकर्षित भएर हो, हेग अदालतका कारणले होइन । ‘युनिभर्सल जुरिडिक्सन’ अन्तर्गत राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आरोप लागेको व्यक्तिका बारेमा जहाँसुकै अपराध गरे पनि सम्पूर्ण मानवजाति विरुद्धको अपराधका रूपमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान छ । 
के हो त हेगको भूत ?  यो जान्न जरूरी छ ।  इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत –आईसीजे) को मुख्यालय हेगमा छ । हेग नेदरल्यान्ड्सस्थित एक शहर हो, जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) छ । दाहालले भनेको ‘हेग’ यही अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अड्डा हो, जहाँ संसारभरका युद्ध अपराधीहरूलाई मुद्दा चलाइने गरिन्छ । पूर्वलडाकू लेनिन विष्टले हेगको अदालतबाहिर फोटो खिचेर आउने अनि प्रचण्डलाई पनि हेग लैजान्छु भन्ने एकजना बालसैनिक कारोबारी छन् । तिनकै तिल जत्रो कुरालाई पहाड बनाईएको छ। हो, राष्ट्रिय न्यायालयले सम्बोधन गर्न नसकेका मानवताविरोधी  घटनामा न्याय सम्पादन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत चाहिने महसूस गरी इटालीको रोममा सन् १९९८ मा सोसम्बन्धी विधान पारित भएको हो । सो विधान ६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेपछि सन् २००२ को जुलाईमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई मार्च २०१९ सम्ममा १२४ देशले अनुमोदन गरेका छन् । तीबाहेक थप ३३  राष्ट्रले  हस्ताक्षर गरेको भए पनि अनुमोदन गरेका छैनन् । नेपालले पनि गरेको छैन । नेपालमा कुनै चाहिँ मानवताविरोधी समस्याहरूको हल भएन ? ल भएन रे, अनि रोम विधान आकर्षित हुन सक्छ नेपालको सन्दर्भमा ?

हेगको अदालतलाई धेरैले मान्यता नै दिएका छैनन् । सन् २०११ को फेब्रुअरीमा स्विट्जरल्यान्ड जाने एउटा कार्यक्रम अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले स्थगित नै गरेका थिए । उनीविरुद्ध ग्वान्टानामो बेको हिरासतगृहमा रहेका कैदीलाई यातना दिएको उजुरी परेका कारण उनले भ्रमण स्थगित गरेको त्यतिबेला रोयटर्सले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

हेगमा उभ्याइएका चर्चित नेताहरूमा सुडानमा अविच्छिन्न ३० वर्ष राष्ट्रपति भएका तानाशाह ओमार अल बशिर, केन्याका राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा, लिबियाका शासक कर्णेल मुअम्मार गद्दाफी, आइभोरी कोस्टका राष्ट्रपति लाउरेन्ट जिबागबो, कंगोका उपराष्ट्रपति जिन पेएरे बेम्बा हुन् । यी नेताका देशहरूले रोम विधान अनुमोदन गरेका थिए । लिबियाले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन र सुडानले मुद्दा चलेपछि आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको थियो । अब रोम विधानसँग नेपालको त कुनै साइनो छैन । अघि नै भनियो नि, गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । अर्को कुरा यो पनि बिर्सनुहुँदैन–  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा नेपालको स्थान निकै बलियो छ । त्यही राष्ट्रसंघकै सुपरीवेक्षणमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको थियो । 

साउन ३२, २०७६ मा प्रकाशित

दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस