काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्यका तहगत संरचनाबीच समन्वयका क्रममा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सातवटै प्रदेशमा पुगेर गरेको 'तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय'सम्बन्धी प्रादेशिक अन्तरक्रियाको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले सो कुरा बताएका हुन् । 

उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा 'पार्वती'ले राष्ट्रिय सभाको आइतवारको बैठकमा पेश गरेकी थिइन् ।

प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले धारणा राखिसकेपछि जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पण्डितले भने– 'समस्याहरू आउँछन्, समस्या आउँदा समाधान गरेरै अघि बढ्छौं । समस्या सकेसम्म कम आओस् भन्नेमा संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ ।'

राज्यका तीनै तह संविधानअनुरूप चल्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

'संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संविधान अनुसार चल्ने बाहेक अन्यथा सोच्न हुँदैन,' मन्त्री पण्डितले भने, 'संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर मात्र कानूनहरू निर्माण गर्ने र प्रस्तावित विधेयकहरू संसद्बाट पारित हुने भएकाले संविधान एकातिर र विधेयक अर्कोतिर कदापी हुँदैन ।'

नेपालको संघीयता मौलिक प्रकृतिको रहेकाले अभ्यास पनि मौलिक नै हुने उनले बताए ।

आफ्नो मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३६ वटा कानूनको नमूना उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरेको र चालू आवमा पनि १३ वटा नमूना कानून उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संसद्‍मा छलफलमा रहेको र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा रायका लागि पठाइएको मन्त्री पण्डितले बताए । 

केही प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ ।

तीन तहका सरकारको साझा अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून नबनेको भनेर उठेको प्रश्नमा मन्त्री पण्डितले त्यससम्बन्धी कानूनहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारिरहेको बताए ।

त्यसअघि उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, कोमल ओली, वृषेशचन्द्र लाल, रामनारायण बिँडारी, डा. बिमला पौडेल राई, जीतेन्द्रनारायण देव, खिमलाल भट्टराई, परशुराममेघी गुरुङ र प्रमिला कुमारीले भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारका सम्बन्धमा तीन तहमा छलफल चलाउनुपर्ने लगायतका सुझाव मन्त्री पण्डितलाई दिएका थिए । 

जवाफमा उनले संघीयता, सुशासन र योजना प्रणाली तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा चालू आवमा १५ हजार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम तय भएको बताए ।

सभापति रावलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा देखापरेका समस्या, आयोजना सञ्चालन, समन्वय र कानून निर्माणको अवस्था, साझा अधिकार सूची, स्रोत संकलन र बाँडफाँड, समन्वयिक विकासमा संघबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकालगायत ११ बुँदे सुझाव तथा निर्देशन समावेश छन् ।