काठमाडौं – गत वर्ष भदौमा सेनाले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ । जब कि संविधान र कानुनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिरक्षामा सेना सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । काभ्रेकी मैना सुनुवार हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका तीन जना ‘कसुरदार’लाई सेनाको प्राड विभागले बचाउ गरेको छ ।

जिल्ला अदालतबाट ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीहरू अमिल पुन र सुनील अधिकारीमाथिको कारबाही खारेजी माग्दै सेनाले रिट निवेदन दायर गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला उनीहरू ‘फरार’ थिए ।

२०७४ वैशाख ३ मा मैना सुनुवारमाथिको योजना अनि हत्यामा दोषी ठहर्‍याउँदै काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले तीनै जना अधिकारीमाथि जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । तीनै जनामाथि ५ वर्ष कैद प्रस्तावको राय परीक्षणका क्रममा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ । उक्त सजायमाथि आरोपितहरू मौन भएको अवस्थामा नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने प्राड विभाग बचाउमा उत्रिएको हो ।

विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले एक सैनिकलाई वारेस खटाई काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सेनाले उनीहरूमाथि सैनिक अदालतले नै कारबाही गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शान्ति मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

‘कुनै सैनिकलाई फौजदारी अभियोग लाग्छ र ऊ दोषी किटान हुन्छ भने त्यसमा नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘राज्यकोषबाटै चल्ने निकायले अरू निकायहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुसमेत अस्वाभाविक हो ।’

सेनाको रिट निवेदनमा मैनाको हत्यामा समेत आफ्ना अधिकारीहरूको बचाउ गरिएको छ । ‘असावधानी र हेलचेक्र्याइँवश भएका कामकारबाही अनि सैनिक अनुशासनको पालनामा भएको कमीकमजोरीका कारण भएकोमा तत्कालीन सैनिक ऐनबमोजिम नै सैनिक अदालत गठन गरी छानबिन र कारबाही गरेको थियो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘युद्धरत अवस्थामा सैनिक व्यक्तिले गरेको कसुरमा सामान्य अदालतको अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुँदैन ।’

२०६२ भदौ २३ मा सैनिक अदालतले ती अधिकारीलाई कारबाही गरेको थियो ।