साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
हङ्कङ् अशान्त छ । विरोध प्रदर्शनको क्रम तेस्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ । सामान्य जन-जीवन असामान्य हुँदै गएको छ । हङ्कङ् भएर उड्ने हवाई सेवाहरू प्रभावित हुँदा त्यहाँको आर्थिक कठिनाइ झन् चर्किंदो छ; साथै अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ-यात्रा गर्नेहरूलाई असुविधा भइरहेको छ । यसबीच, हङ्कङ् प्रशासन र प्रहरीले परिस्थितिलाई बढी हिंसात्मक हुन नदिन प्रयत्न गरिरहेका छन् । तैपनि स्थितिमा सुधार आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । र, चीनको साथै एसियाकै आर्थिक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको हङ्कङ्मा व्याप्त अशान्ति र असुरक्षाबाट बेइजिङ् चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।
सन् १९९७ मा हङ्कङ् प्रदेश चीनमा फर्केपछि चीनले बेलाइतसमक्ष एक-देश-दुई-प्रणाली-को नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । १५० वर्षको करारमा त्यस मितिसम्म हङ्कङ्को प्रशासन चलाइ आएको बेलाइतले त्यहाँका जनताको प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताको कदर गर्दै त्यस व्यवस्थालाई कम्तीमा ५० वर्ष (सन् २०४७ सम्म) यथावत् राख्न चीनलाई राजी गराएको हो । चीनले यस सहमतिको पालना नै गर्दैआएको छ । तर केही वर्षयता हङ्कङ्का बासिन्दामा (विशेष गरेर युवापुस्तामा) सिधा चीनको प्रशासन मातहत रहनुपर्ने समय निकट आएको देखी एकप्रकारको छटपटाहट उत्पन्न भएको छ । त्यसै क्रममा, हङ्कङ्मा हुने कुनै-कुनै अपराध/दुष्कार्यको कारवाही गर्नुपरे अभियुक्तलाई चीन प्रत्त्यर्पण गर्ने ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको विषयलाई लिएर विरोध थालिएको हो । तर त्यस्तो प्रस्ताव स्थगित भएपछि विरोधको श्रृङ्खला थामिनु पर्ने हो; तर थामिएन । उल्टो, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको माग समेत थपेर आन्दोलन चर्काइएको छ ।
चीनले यतिञ्जेल स्थानीय प्रशासनबाटै हङ्कङ्मा शान्ति सुरक्षा कायम हुने अपेक्षा राखी तदनुरूपका संयमित वक्तव्य मात्र जारी गर्दै आएको छ । तर विस्तार-विस्तार बेइजिङ् चालू आन्दोलनमा विदेशी संलग्नता (खास गरेर अमेरिकी र अन्य पश्चिमा देशको उक्साहट) रहेको र त्यो अवाञ्छित गतिविधि बढ्ने क्रममा देखिएको कुराले सजग हुन खोजेको छ । हङ्कङ्स्थित् अमेरिकी महावाणीज्य दूतावासका कूटनीतिक कर्मचारी प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउने गतिविधिमा लागेको विषय प्रेस-चर्चामा आएपछि बेइजिङ् सशंकित भएको हो । यस्तो परिबन्दमा परेको चीनले आफ्नो भू-भागमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सेना नै परिचालन गर्नेसम्मका सङ्केत सञ्चारमाध्यममा प्रवाहित छन् । तसर्थ चीनले अव्यवस्था र पृथक्तावादी कृयाकलापमा नियन्त्रण गर्न सुरक्षाका कठोर उपाय अपनाएछ भने त्यो अनर्थ मानिने छैन । र, त्यसो भयो भने त्यसको जिम्मेवार विरोध प्रदर्शनमा लागेकाहरू नै हुनेछन् ।
भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएको स्थिति जस्तो हुने हो प्रदर्शनकारीहरूको अवस्था त्यस्तै हुनेछ । यसरी हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका थोरै मानिसहरूको ज्यादतीले निम्त्याउने कठोर कारवाहीको असर भने हङ्कङ्का बहुसंख्यक बासिन्दाले समेत सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले त्यस्तो दु:खद् परिस्थिति आउन नदिन बेइजिङ्बाट पर्याप्त सावधानी अपनाइने अपेक्षा गरिएको हो ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...