काठमाडौं – सरकारले देशभरका जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन प्रविधिबाटै गर्ने उद्देश्यले हालसम्म ७७ मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवाको व्यवस्था गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापनमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने र बिचौलियाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त सेवा विस्तार गरेको हो ।

देशभर १३१ मालपोत र नापी कार्यालय रहेको भए पनि सेवाग्राहीको भीड लाग्ने काठमाडौँ उपत्यकालगायत धेरै कारोवार हुने कार्यालयलाई प्राथमिकता दिएर सेवा विस्तार गरिएको छ । बाँकी कार्यालयमा पनि सेवा विस्तार गरिँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ ।

उक्त सेवामा क्रेता र बिक्रेताको जग्गाको अवस्था, क्षेत्रफलका साथै दुवै पक्षको तस्वीर, औँठाछापलाई मेसिनमा सुरक्षित राखिने हुँदा कीर्तेकार्य हुन सक्तैन । लिखतमा क्रेता र बिक्रेताको सम्पर्क नं अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेयरले त्यसलाई अस्वीकार गर्दछ ।

यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका बेथितिलाई अन्त्य गर्न आधुनिक प्रविधि ‘भूमि अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली’, लाइजर प्रविधिको समेत अभ्यास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एकभन्दा बढी कित्तामा प्रत्येक कित्ताको थैली रकम फरक–फरक उल्लेख गर्नुपर्ने छ । सेवाले साविकमा रहेको कुनै पनि सेवासुविधालाई कायम राखेर केही सूचनालाई थप गरी बढी भरपर्दो र प्रभावकारी बनाएको छ ।