काठमाडौँ। खुला संसद्बारे पछिल्लो चरणमा बहस बढेका छन् । संसदीय सूचनाको सहज पहुँचलाई पनि खुला संसद्को बहससँग जोडिने गरेको छ । तर, संसदीय अभ्यासले खुलापनको बहस आत्मसात् गरिसकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रत्येक तीन महिनामा सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सङ्घीय संसद् र मातहतका निकायले पालना गरेका छैनन् । तर, केही समितिले भने सूचना स्वतः सार्वजनिकमा नमुना प्रयोग नै गरेका छन् । 
सङ्घीय संसद्मा हाल संयुक्तसमेत गरी १६ वटा समिति छन् । प्रतिनिधि सभामा दस र राष्ट्रिय सभामा चारवटा विषयगत समिति छन् । संयुक्त समिति दुईवटा छन् । तीमध्ये केही समितिले भने सूचना तथा विवरणको स्वतः सार्वजनिकमा नयाँ अभ्यास थालनी गरेका छन् । 
सङ्घीय संसद्ले हालसम्म सार्वजनिक गर्न ‘नरुचाएको’ सांसदहरूको उपस्थितिको विवरण पनि मिनी संसद्ले सार्वजनिक गरेका छन् । धेरै समितिले बैठकको सूचना, निर्णय, विधेयकहरूको प्रतिवेदन नियमित सार्वजनिक गरे पनि प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने सांसदको उपस्थितिसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।