चीनको बढ्दो प्रभाव देखेर आत्तिएका पश्चिमीहरूले हङकङमा विरोध प्रदर्शन लम्ब्याउनका लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको प्रस्ट भइसकेको छ । त्यसो हुँदैनथियो भने हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले सुपुर्दगी कानून मृत भइसकेको घोषणा गरिसकेपछि विरोध प्रदर्शन थामिनुको साटो दिनानुदिन चर्किंदो छ र यसमा हिंसा पनि भएको छ । हुँदाहुँदा चीनबाट हङकङ अलग हुनुपर्ने माग पनि उठेका छन् अनि अमेरिकी झण्डा समेत फहराइएका छन् ।

हङकङको महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिलाई लक्षित गर्दै अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी शक्तिले चीनलाई अप्ठ्यारो पार्ने लक्ष्य लिएको थाहा पाएपछि चीनले त्यसलाई प्रतिकार गर्नका लागि हङकङ सीमानजिक सैन्य उपस्थिति बढाएको छ । विरोध प्रदर्शनले उग्र रूप लिएमा सैन्य हस्तक्षेप हुने प्रबल सम्भावना छ । आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जोगाउनका लागि चीनले सैन्य कदम चाल्नु जायज पनि ठहरिन्छ । 

हङकङमा के हुनेछ भन्ने त भविष्यले नै देखाउला तर चीनका दुई अन्य भौगोलिक कमजोरीमा पनि पश्चिमले खेल्न खोजेको देखिन्छ । शिनजियाङ र तिब्बतमा पनि चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएका संकेत पाइएका छन् ।

शिनजियाङमा उइगुर मुसलमानलाई उपयोग गरेर चिनियाँ सत्तामा प्रहारको रणनीति बनाइएकोमा चीनले कठोर नीति अपनाएर त्यसलाई एक हदसम्म दबाउन सफल भएको छ ।  

तर अब अमेरिकाको नजर तिब्बतमा परेको देखिन्छ । दी अमेरिकन इन्टेरेस्ट पत्रिकामा जेम्स फ्लिनले पाँच दिनअघि प्रकाशित गरेको लामो आलेखमा तिब्बतलाई कसरी अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी तिब्बती धर्मगुरुको स्वास्थ्य खराब भइरहेको र उनको उत्तराधिकारीको चर्चा चलिरहेको बेलामा तिब्बत अस्थिरताको जालोमा फस्न सक्ने सम्भाव्यता उक्त लेखमा औंल्याइएको छ । 

आलेखका अनुसार, दलाई लामाले यसै वर्ष तिब्बतबाट निर्वासित भएको ६०औं वार्षिकोत्सव मनाएका छन् । विगत ६० वर्षमा दलाई लामाले तिब्बततर्फ विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन् । उनले विभिन्नथरीका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई साझा कारणका लागि एकताबद्ध गरेका छन् र केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन गठन गरेका छन् । भारतमा बसेका लगभग एक लाख तिब्बतीहरूलाई उनले यसमार्फत शासन गरेका छन् भने तिब्बतमै बसिरहेका ६० लाख तिब्बतीहरूको आवाज बनिरहेका छन् । तर उनको नेतृत्वको अन्तिम चरण चल्दै गर्दा उनको धरोहर संकटमा परेको छ । 

दलाई लामाको मध्यमार्गी नीतिले चीनप्रति कठोर रवैया अपनाउनुपर्ने तिब्बतीहरूलाई निराश बनाएको छ । उनको देहावसानपछि उनीहरू उग्रवादी, शायद हिंस्रक, उपाय अपनाउन पछि पर्ने छैनन् । अनि तिब्बतमा चीनको शासनमा बसेका तिब्बतीहरूले भारतमा रहेको केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको वैधतामा प्रश्न उठाउन सक्छन् । चीनले यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाउँदै आफूले छानेको दलाई लामाका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न प्रयास गर्नेछ । 

सन् २०१० देखि चीनले तिब्बती प्रतिनिधिहरूसँग कुनै पनि किसिमको वार्ता गरेको छैन । चीनले अनिश्चित कालसम्म तिब्बतीहरूसँग सम्झौता नगर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । चीन अहिले दलाई लामाको मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेको छ र तिब्बतीहरूलाई एकताबद्ध हुन नदिनका लागि रणनीति अंगीकार गरिरहेको छ । 

दलाई लामाले तिब्बतीहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध गर्न लगाइरहेको भए पनि उनको शेषपछि हिंसा भड्किने सम्भावना प्रबल छ । तिब्बती बौद्धधर्ममा दलाई लामाको तिब्बतमा उपस्थिति उनको मृत्युयात्राको आधारभूत अंग हो र यसले उनलाई अर्को जीवनमा जान सहज बनाउँछ । तर दलाई लामा कहिले पनि तिब्बत फर्किन पाउँदैनन् भन्ने थाहा पाएपछि तिब्बतीहरूले उनीप्रति ६० वर्षदेखि राखेको आस्था डगमगाउँछ । अनि उनीहरूको असन्तोष चर्किन थाल्छ । त्यसपछि तिब्बतभरि व्यापक प्रदर्शन हुनेछन् र चीनले त्यसको कठोर दमन गर्नेछ ।

अमेरिकाको ओबामा प्रशासनले सन् २०१५ को अन्त्यतिर चीनलाई दलाई लामाको मृत्युपछि अवश्य आउने अस्थिरतालाई सम्हाल्न नीति बनाउन आग्रह गरेको थियो ।  अस्थिरताको चेतावनीले हिंसालाई नै संकेत गरेको हो ।

तिब्बतका युवा पुस्ताका मानिस अधैर्य छन् । उनीहरूमा तिब्बती पहिचानको प्यास छ । तिब्बत स्वतन्त्र हुनेतर्फ कुनै पाइला नचालिएको भनी उनीहरू क्रुद्ध छन् । टिबेटन यूथ कन्फेरेन्स जस्तो समूहले आफ्ना सदस्यहरूलाई तिब्बती संघर्षका लागि ज्यानको आहूति दिन आह्वान गर्ने गरेको छ । त्यसैले यदाकदा तिब्बतीहरूले आत्मदाहको कोशिश गरेका समाचारहरू आउने गरेका छन् । चिनियाँ अभियन्ता वाङ लिशिओङले दलाई लामाको मृत्युपछि हिंसा र विनाश चर्किने र तिब्बत प्यालेस्टाइन वा चेचेन्या हुने खतरा रहेको लेखेका छन् । 

चीनले १५औं दलाई लामा आफैं नियुक्त गर्ने भनिसकेको छ । हुन त अहिलेका दलाई लामाले चीनद्वारा नियुक्त दलाई लामालाई मान्यता नदिने भनेका छन् तर चीनलाई तिब्बतको स्वीकार्यता आवश्यक नै छैन । उसलाई त उसले नियुक्त गरेको दलाई लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरे पर्याप्त छ । अनि अहिलेका दलाई लामालाई स्वीकार गर्ने देशलाई चीनले आर्थिक दण्ड दिने गरेको छ । त्यसैले कतिपय युरोपेली मुलुकका प्रमुखहरूले दलाई लामालाई भेट्ने गरेका छैनन् । 

त्यसबाहेक चीनले आफूलाई बौद्धधर्मको मूल थलोका रूपमा आजभोलि प्रस्तुत गर्न थालेको छ । आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ संसारसामु प्रस्तुत गर्न उसले यसो गरेको हो । चीनले संरक्षण दिएका पञ्चेन लामाले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेका छन् । पेटी सडक पहल अन्तर्गत चीनले बौद्ध देशहरूमा व्यापक लगानी गरेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा लुम्बिनी परियोजना अन्तर्गत भगवान् बुद्धको जन्मस्थललाई विशाल पर्यटकीय थलो र तीर्थस्थलका रूपमा विकसित गर्न उसले तीन अर्ब डलरको विकास परियोजना बनाएको छ । 

घटनाक्रमहरू यसरी विकसित हुँदै जाँदा अमेरिकाले यसमा निकै चनाखो नजर लगाएको छ । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ को डिसेम्बर २० मा रेसिप्रोकल याक्सेस टु टिबेट (तिब्बतमा पारस्परिक पहुँच) ऐनमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कानूनको रूप दिए । चीनले लगभग सबै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई तिब्बत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने उदारवादी लोकतन्त्रहरूले चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रसारणको अनुमति दिएका छन् भन्ने विषयलाई यस ऐनले सम्बोधन गर्छ । तिब्बत प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीहरूलाई यस ऐनले अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी उसले चीनलाई तिब्बत प्रवेशमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन दबाब दिएको छ । तर यसले चिनियाँ नीतिमा कस्तो असर पर्नेछ भनी समयले बताउनेछ । त्यसो त अमेरिकाले तिब्बतका सम्बन्धमा अन्य कानून पनि बनाउनलाई छलफल गरिरहेको छ । 

अनि चीनसँगको संघर्षमा अमेरिकाले साझेदारहरू पनि खोजिरहेको छ । विशेषगरी उसले भारतलाई हातमा लिन खोजेको देखिन्छ । दलाई लामा भारतमै शरण लिएर बसेका छन् । चीनविरुद्ध उनलाई उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको सोच छ । त्यसो त चीनसँग दुश्मनी नबढाउने भनी भारतका शीर्ष अधिकारीहरूले दलाई लामासँग अहिले अलिक दूरी चाहिँ बनाएका छन् । 

अमेरिकाप्रति झुकाव राख्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बौद्धधर्मका विषयमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । उनको सरकारले बौद्ध सम्मेलन गर्ने अनि बौद्ध तीर्थस्थलहरूको विकास गर्ने काम अघि बढाएको छ । तर चीनको प्रयास जस्तो उसको चाहिँ सफल छैन । चीनले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकामा बढाएको लगानीले भारतलाई चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसैले चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नका लागि तिब्बतका विषयमा अमेरिकाले अपनाउने नीतिलाई भारतले समर्थन गर्ने सम्भावना छ । 

समग्र हिमालय क्षेत्रमा अहिले शक्तिराष्ट्रहरूबीच भूराजनीतिक संघर्ष चलिरहेकाले तिब्बतमा आउनसक्ने अस्थिरताले यस क्षेत्रलाई गहिरो असर पार्ने निश्चित छ । तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । तिब्बतलाई अस्थिरताको भुमरीमा पर्नबाट जोगाउनका लागि चीनले सबै किसिमका हत्कण्डा अपनाउनेछ । त्यसैले त उसले बारम्बार नेपाललाई नेपालको भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिन आग्रह गरिरहेको हुन्छ । तर हाम्रा नेताहरूले देखिने वा नदेखिने गरी तिब्बतीहरूसँग सम्पर्क गर्ने काम गरेर चीनको भरोसा तोडिरहेको अवस्था छ । यसले देशलाई पक्कै पनि हित गर्ने छैन । हिमालय क्षेत्रमा प्रभुत्वका लागि भइरहेको शक्तिसंघर्षमा नेपाल बाच्छाको मिच्याइँमा नपर्नेतर्फ सचेत हुनु जरूरी छ ।