काठमाडौं – ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाउँदा पनि लोकहन्थलीबाट बानेश्वरसम्म जाँदा सार्वजनिक बसले महाप्रसाद पराजुलीसँग रु १० भाडा माग्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम भाडा रु १४ हो । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छूट दिइने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक सवारी साधनले ‘यति रुपैयाँ दिएकै छौँ नि’ भन्दै टार्ने गरेको पराजुलीको अनुभव छ । अग्रज समाज नेपाल, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले कतिपय सवारी साधनले त्यही छूट पनि दिन नचाहने गरेको बताए । पराजुली उनीहहरूलाई छूटका बारेमा बुझाएरै भए पनि तोकिएको भाडा तिरेर गन्तव्यसम्म जान्छन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि जम्मा भाडाबापत लाग्ने रकमको आधा छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कार्यविधि बनाएर शुरू गरे पनि आरक्षण र छूट अहिले काठमाडौं उपत्यकामा नै पूर्णरूपमा लागू भइरहेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर र काठमाडौंबाट चल्ने लामो रुटका सवारी साधनमा यो समस्या अझै बढी रहेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्यरूपमा दुई वटा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको अनुगमन नहुँदा धेरै सवारी साधनले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिक माधवप्रसाद घिमिरेले आरक्षण सिटको व्यवस्था नहुने र भाडामा छूट नदिने समस्या काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा उपत्यका बाहिरका जिल्लामा बढी रहेको बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चालक र सवारीधनीमा केही ज्ञान भए पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिर नभएको उनको भनाइ छ । अघिल्ला वर्षमा साझा, मयुरलगायतका यातायात सेवा प्रदायकले ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्ने जनाएका थिए । उनले भने, “अहिले तिनमा समेत पालना हुन छाडेको छ ।”

अर्का ज्येष्ठ नागरिक सीताराम ढकाल यहाँबाट बनेपा वा धादिङ नै पुग्दा पनि सार्वजनिक सवारी साधनले छूट दिन नचाहने गरेको बताए ।

कतिपय सवारी चालक र सवारीधनीमा यो काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्रै हो भन्नेसमेत भ्रम रहेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको व्यवस्था भएकाले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “हाम्रो आन्दोलनकै क्रममा कतिपय साथी बितिसक्नुभएको छ, हामी भएकाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ ।”

आरक्षण सिट र छूट कार्यान्वयन भए नभएको भनी यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले समयसमयमा अनुगमन गर्दा मात्रै कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

अहिले सहचालकले सजिलोसँग आधा छूट नदिएको उनको आरोप छ । कतिपय ज्येष्ठ नागरिक भाडा यति हो र हामीले यति छूट पाउनुपर्छ भनेर माग्ने भए पनि कतिपयले माग्न नसक्दा सहचालकले भाडामा छूट नदिएको उनको आरोप छ । उनले भने, “पहिलपहिले अनुगमन हुँदा कार्यान्वयन भए पनि अहिले कार्यान्वयन भएको छैन ।”

विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले विभागले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक सवारी साधनमा अनुगमन गरिरहेको बताए । विगत एकदशक पहिलेदेखि अनुगमन हुँदै आएकामा आगामी दिनमा अझै बढाइने उनले बताए ।

विभागले गत आवमा सवारी साधनलाई जरिवाना गरेर रु ४५ हजार जरिवाना गरेको थियो । पहिले विभागको कोठाभित्र मात्रै काम सीमित रहेकामा विसं २०६५ देखि सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन शुरू भएको थियो । सवारी साधनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट आरक्षण नगरे वा ५० प्रतिशत छूट नदिए कारवाही गरिने उनले बताए ।

ज्येष्ठ नागरिकसमेत संलग्न गराएर अनुगमन गराइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “अहिले अनुगमन शुरू गरेर दशैँलगायतका चाडपर्वमा अनुगमन बढाइनेछ ।”

ज्येष्ठ नागरिकका सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा विसं २०६९ मा महीनौँसम्म आन्दोलन भएको थियो । सोही आन्दोलनमा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा भाडामा छूट र आरक्षण सिटको माग गरेका थिए ।  सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक वार्डको व्यवस्था गर्न, खानेपानी, टेलिफोन, घरजग्गा लगायतमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छूटको माग गरिएको थियो । 

विभागले ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छूट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ लागू गरेको थियो । सो कार्यविधिमा छूट र आरक्षण सिटका बारेमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले २०६७ चैतमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को ९(२) को व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम र अनुगमन संयन्त्र बनाई लागू गर्नु’ भनी परमादेश गरेको थियो ।