मंसिर २४, २०८०
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सभामा जनतालाई अलमल बढाउने विधेयक घरेलु हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गराएको छ ।
देशमा महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला हिंसासम्बन्धी ऐन, प्रहरीमा महिला सेल, अन्य विभिन्न आयोगहरू, अदालत भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैंले सो विधेयक दर्ता गराएको हो ।
विधेयकमा महिला हिंसामा परेकालाई अनुदान दिने उल्लेख छ । तर कसलाई कति दिने भन्ने खुलाइएको छैन । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने प्रदेशमा पर्छ कतिलाई अनुदान दिन सक्ने हो त्यो विषयमा विधेयकमा कहि कतै उल्लेख छैन ।
महिलालाई घरेलु हिंसा भएकै कारण अनुदान दिने हो भने कर्णालीमा अधिकांश घरमा अहिले भन्दा दोब्बर महिला हिंसा बढन सक्ने खतरा रहेको जानकारहरुको भनाई छ । विधेयकमा सेल्टर बनाउने भनिएको छ ।
सेल्टरमा महिला हिंसा भएका व्यक्तिलाई कति दिन राख्ने हो उल्लेख गरिएको छैन । यदि विधेयकमा यो विषयमा उल्लेख नै नगरिएपछि कुनै महिला नमरुञ्जेल बस्छु भन्न सक्छन् । यदि हजारौं महिला त्यसरी बस्न आए भने राज्यको सम्पती कति स्वाहा होला यसबारेमा विधेयकमा प्रष्ट खुलाउन आवश्यक छ ।
पुर्नस्थापना केन्द्र मात्रै बनाउने हो भने कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले स्थापना गर्न सक्छ । अल्पकालीन हो कि दीर्घकालीन रूपमा राख्न पाइने हो त्यो पनि विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए ऐन बनिसकेपछि समस्याका चाङ प्रदेश सरकारसामु आउने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश सरकार अहिले कानूनको जंगल बनाउन थालेको अधिकांशको टिप्पणी छ । केन्द्रले बनाएको कानून र यहाँ अलग्गै कानून बनाउन केहि पनि जरुरी नभएको जानकारहरु भन्छन् । संविधान भन्दा थोरै पनि तलमाथि गर्न नपाईने हुँदा हुँदै सोही बमोजिम चल्नुपर्नेमा सरकारले कानून बनायौं भन्ना खातिर मात्रै धमाधम कानून बनाइरहेको छ ।
विधेयकमा महिलाको गुनासो सुनुवाई गर्ने निकाय बारे केहि पनि उल्लेख छैन । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग आफ्नो अदालत नै छैन । प्रहरी नै छैन । कानूनमा महिला हिंसा वा सार्वजनिक स्थानमा यौनजन्य व्यवहार गरे महिलाले सोझै अदालतमा जानुपर्ने र फौजदारी अभियोगमा अदालतले फैसला गर्ने व्यवस्था छ । वैतनिक वकिल छन् । महिलालाई विशेष व्यवस्था संघीय सरकारका विभिन्न निकायले गरिरहेका छन् ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले महिला हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्दै आइरहेका छन् । ‘मानौं मुस्लिम समुदायकी एक महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित भइन ।
उनी घरेलु हिंसा सम्वन्धी मुद्दा गर्न अदालत नै जानुपर्छ ।’ अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले भने, ‘तर प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी, आफ्नै अदालत कहाँ छ र यो विधेयक अहिले आवश्यक परेको हो ?’ ऐन मात्रै बनाएर घरेलु हिंसा समाधान नहुने उनको भनाई छ । ‘महिला हिंसा सम्वन्धी अहिले घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६ र नियमावली २०६७ रहेका छन् । ‘प्रदेश आन्तरिक नीति बनाउन आवश्यक छ ।’ उनी भन्छन, ‘आवश्यक परे सरकारले बनाए पनि तर कार्यान्वयनमा कडाइ नभए कानूनको जंगल बढाएर केहि पनि हुनेवाला छैन ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक बोलाएका छन् । आगामी महासमिति बैठकसहितका विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले आगामी मंगलवार समूहको बैठक बोलाएका नेता डा. गोविन्दर...
‘यो कस्तो तरिका हो के रोडमा हिँड्न पनि नपाउने ? म बौद्ध जाने बस कुरेर बसेकी हुँ के । तपाईंहरू किन ममाथि आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी गरिरहनु भएको छ,’ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कार्यकर्ता...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...