काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा निर्माण गरेको ‘मुलुकी ऐन’लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता गत वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो । 

१ सय ६५ वर्षअघि लागू भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी सरकारले ‘मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यी नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐन समेत हुन् ।

संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न अप्ठ्यारा अगाडि आएको कानूनविद्को दाबी छ । राणा शासनताका प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रथा, प्रचलन र रीतिथितिलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याइएका संहिता शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन् ।

मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता कानून निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको थियो । 

कानूनको समीक्षा १ वर्षमै गर्न नसकिने पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल बताउँछन् । १ वर्षमा संहिता कार्यान्वयनको स्थिति के रहेको छ त ? लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले केही विज्ञसँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश –

आत्महत्या दुरुत्साहनको प्रावधान संसारभारको ‘वेस्ट प्राक्टिस’ हो : माधव पौडेल, अध्यक्ष कानून आयोग

१ वर्षमै कानूनको समीक्षा गर्ने काम अलि छिटो हुन्छ । एउटा चरण नै पूरा भएको हुँदैन । ती संहिता लागू भएर, मुद्दाहरू चलेर, फैसला भइसकेको अवस्था एकदम कम छ । त्यसैले अहिले नै तिनीहरूको मूल्यांकन गर्ने समय भइसकेको छैन । 

तथापि १ वर्षको अवधिमा अनौपचारिक रूपमा न्यायाधीशसँग, कानून व्यवसायीसँग र अन्य सरोकारवालासँग मैले छलफल गरिरहेको छु । छलफलबाट के निष्कर्ष आएको छ भने हाम्रो शुरूवात राम्रो छ । कानूनका दफा इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । 

१ वर्षको अवधिमा नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक चरित्रसँग कानूनका दफाले मेल नखाएको त्यस्तो उदाहरण मैले देखेको छैन तर मान्छेको एउटा गुनासो के छ भने परम्परागत रूपमा प्रहरी आफ्नै तरिकाले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर २४ घण्टा थुन्ने गरेको छ भन्ने आएको छ । कतिपय सरकारी कामकाज पनि पुरानै कानूनअनुसार भइरहेका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ । 

सरकारी वकिल, न्यायाधीश पूरानो मुलुकी ऐनमा नियुक्त हुनुभएको हो । नयाँ संहिता अनुसार के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई विभिन्न तालिम आवश्यक छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम दिएका पनि छन् । केही अप्ठ्यारो भएपनि बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने आशा गरौं । 

सर्वसाधारण जो कानूनका उपभोक्ता हुन्, उनीहरूलाई पनि समयसापेक्ष कानूनको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो पुरानो कानून प्रणालीमा आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी प्रावधान थिएन तर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले यो निकै परम्परागत कानून हो । धेरै पटक यो प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर हामीले पहिला पनि आवाज उठाउँदै आइरहेका थियौं । 

यो २–३ वटा कारणले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानून ल्याउन आवश्यक थियो । जस्तैः बढी मात्रामा नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने महिला हिंसा, दाइजो प्रथाले निम्त्याउने अप्ठ्यारा निवारण गर्न आवश्यक थियो ।

अर्को कुनै व्यक्तिमाथि मानसिक दबाब, हिंसा गराएर मर्न प्रेरित गर्न सक्छन्, त्यो अवस्थामा यो दफा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने थियो । यी कानून ल्याउँदा हामीले अरू देशहरूको ‘वेस्ट प्राक्टिस’लाई अबलम्बन गरेका छौं । 

प्रगतिशील ढंगले संशोधन गर्दै जानुपर्छ : तारानाथ दाहाल, अध्यक्ष, फ्रीडम फोरम 

फौजदारी संहिता अन्तर्गत ३ वटा कानून बनेका छन्, पहिलो मुलुकी आचार संहिता, दोस्रो फौजदारी कार्यविधि संहिता र तेस्रो फौजदारी दण्ड संहिता । देवानी संहिता अन्तर्गत २ वटा कानून बनेका छन्, पहिलो देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता ।

यीमध्ये आत्महत्याको दुरुत्साहनसम्बन्धी दफाको बारेमा अहिले बहस भइरहेको छ । यो त नयाँ कुरा हो, पहिला थिएन । कसैले आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्‍यो भने पनि अहिले मुद्दा लाग्ने भयो तर हामीले हेरिराखेको मुख्यतः मिडियालाई पर्ने असरको बारेमा थियो । 

गोपनीयताको हक सम्बन्धी विषय एउटा थियो, २ सय ९४ देखि ३ सय २ सम्मको दफासम्म त्यसबारेमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि गोपनीयताको हकसम्बन्धी विशेष दफा नै आयो । त्यसले गर्दा त्यसको अर्थ भएन । ‘स्पेसल ल’ आएपछि फौजदारी संहितामा उल्लेख गरिएका दफाको कुनै अर्थ हुँदैन । व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानून पास नभएको भए फौजदारी संहिताकै दफा लागू हुन्थ्यो । 

अरूको हकमा चाहिँ मिडियाले गाली बेइज्जती गर्‍यो भने डबल सजाय हुने भन्ने फौजदारी संहितामा थियो, त्यो अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । राजद्रोह, सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताजस्ता विषय पनि छन् ।

यो १ वर्षको दौरानमा केही नयाँ व्यवस्था आए, कोही संशोधन भए । व्यक्तिको पारिवारिक जीवन, सम्पत्तिका अधिकारदेखि लिएर सबै अपराध रेगुलेट गरेर अहिले यो कानून लागू भइरहेको छ । पार्लियामेन्टले संशोधन गरिरहेको छ । पोहोर पनि गर्‍यो ।

१ वर्षमै कानूनको समीक्षा गर्न नसकिएपनि के भन्न सकिन्छ भने प्रगतिशील ढंगले परिवर्तन गर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्दै जानुपर्‍यो । सुव्यवस्था कायम गर्ने मुख्य ऐनले नै हुन् । ती ऐनमा समसामयिक सुधार गर्दै जानुपर्छ । 

सबै कुरा हुबहु लागू हुन्छन् भन्ने होइन । छुवाछुत कानूनी रूपमा २०२० सालमै अन्त्य भएको हो तर  अहिले पनि समाजमा छुवाछुत त छ । यसले लामो कोर्स लिन सक्छ । समाज जस्तो छ कानून त्यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कानूनले लक्ष्य लिनुपर्छ, समाजलाई कहाँ लैजाने ? समाजलाई परिवर्तन गर्दै लैजान कानून बनाउने हो । कानून लागू भएन भने त्यसलाई कानून लागू गराउने निकायको कमजोरी भन्न सकिन्छ । 

प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर पर्ने दफालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ, अहिलेसम्म सरकारले टेरेको छैन । डाक्टरले पनि आवाज उठाइरहेका थिए तर उनीहरूको माग सम्बोधन भयो । यसकारण यो संशोधनीय छ । 

खिचडी कानून भयो : बोर्णबहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता

पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न आएका कानून हुन् यी । १९१० सालमा जंगबहादुर राणाको पालामा ल्याइएको कानून यसको जग थियो । यसलाई राजा महेन्द्रका पालामा आधुनिकीकरण गरियो । पहिला देवानी र फौजदारी कानून मात्र थिए भने अहिले चाहिँ ५ वटा कानून छन् ।

पुरानो ऐनको लामो समयसम्म अभ्यास भइसकेको थियो । सर्वसाधारण पनि अभ्यस्त भइसकेका थिए । नयाँ कानून अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । 

७५ प्रतिशत कानून मुलुकी ऐनबाट सार्ने काम गरियो । त्यसपछि केही कानून भारत लगायत अन्य देशमा भएको अभ्यासबाट सारियो । 

सबैतिरबाट राम्रा प्रावधान लिएर आउँछु र कानून बनाउँछु भन्दा अहिले खिचडी भएको छ । कानून खिचडी भएकै कारणबाट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन शुरू गरेका छन् । यद्यपि संशोधन गर्दै जानुपर्ने विषय त रहिहाल्यो । 

कार्यान्वयन कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतमा भर पर्छ : भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 

कानूनका कतिपय प्रावधान मिसनका रूपमा ल्याइएका जस्ता पनि देखिन्छन् । पुरानो मुलुकी ऐनलाई नै समयसापेक्ष गराएर ल्याएको भए उत्तम हुन्थ्यो । 

धेरै प्रावधान नेपाली समाजमा लागू हुनै नसक्ने खालका पनि छन् । कतैबाट हुबहु कपी गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

मान्छेलाई घोडाजत्तिकै बलियो बनाउँछु भनेर घोडाको रगत हालियो भने के हुन्छ ? त्यो त फिट हुँदैन नि त । कतिपय कुराहरू हाम्रो समाजमा कहिल्यै फिट हुँदैनन् । 

बाहिरी समाजका कतिपय कुरा ल्याएर लागू गराउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । कानून अदालतको व्याख्यामा पनि भर पर्छ । यसको सफलता असफलताका विषयमा चर्चा गर्न केही समय कुर्नैपर्छ । अदालतले निष्पक्ष भएर सुनुवाइ गर्नुपर्छ । जसले जसलाई पनि फसाउन सकिने कुराबाट कानून बाहिर आउनुपर्छ । आजको नेपाली समाजको चरित्रमा यो कानून फिट हुन केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ ।