पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको बैठकका निर्णय शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बिदा पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृति गरेको जानकारी दिए । 

प्रदेशले आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाइरहेकाले कर्मचारीलाई प्रदेशका जिल्ला घुम्न सात दिन बिदाका लागि रु ९० लाख व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख भएबमोजिम बिदा पर्यटन कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । विशेषतः एक कर्मचारीले आफ्नो पदअनुसार तलब सुविधा भ्रमणका लागि खर्च गर्न पाउनेछन् । सो सुविधा प्रदेशभित्र मात्रै भ्रमण गर्नेलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

त्यसैगरी बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको भारतको न्यू दिल्ली र गुजरातमा सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालत कार्यालयमा भ्रमण गरेर एड्भोकेट जनरल ट्रेनिङका लागि जान स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै अमेरिकाको वासिङटन राज्यका महामहिम गर्भनर जय रोर्वटलाई प्रदेश सरकारले आमन्त्रण गरेको छ । महामहिम रोर्वटको गण्डकी प्रदेशको भ्रमणले उक्त राज्यसँग भगिनी सम्बन्धम स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ । 

बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेशसभा भवन र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्ताव गरिएकामा सोलाई स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसका लागि केही समयअघि पूर्वाधार सचिवको अध्यक्षतामा जग्गा व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको र त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कमिटी बनाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापन प्रतिवेदनका लागि एक महीना समय तोकिएको छ । 

त्यसैगरी बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी चीनको हाइनान् प्रान्तबाट आएको निमन्त्रणाका लागि जान स्वीकृत गरेको छ । विशेषगरी उक्त प्रान्तमा नेपाली विद्यार्थी छात्रावृत्तिमा पढ्न गएका छन् । आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने भएकाले उक्त भ्रमण स्वीकृत गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी गराए ।

कास्कीमा डेङ्गु नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसार र औषधि खरीद लगायतका लागि रु २१ लाख दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले नियन्त्रणका लागि बजेट नभएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग माग गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको हो ।

मन्त्रालयले माग गरेको रु २५ लाखको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २१ लाख दिने निर्णय गरिएको हो । कास्कीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०६ जनामा डेङ्गु देखिएको छ ।