सर्वोच्चको आदेशपछि डीआईजीको फाइल खोल्दा गृहमा ‘भुइँचालो’ ! [लोकान्तर खोज]

चैत १६, २०७३ काठमाडौं, १६ चैत – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो आदेशपछि नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गर्न प्रतिस्पर्धामा रहेका चारजना डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) फारमको सीलबन्दी खोल्दा गृह मन्त्रालयमा एक किसिमको ‘भुइँचालो’ गएको छ ।


प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले जारी गरेको आदेशमा भन्दा फरक कासमू अभिलेख भेटिएपछि गृहमा हलचल मच्चिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहसचिवलाई मात्र थाहा हुने र लोकसेवा आयोग एवं प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सुरक्षित रहने कासमू गृहमन्त्रालयले खोलेपछि तरंग उत्पन्न भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले गएको चैत ८ गते सुनाएको आदेशमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्मको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) मा आईजीपीका प्रत्यासीमध्ये डीआईजी नवराज सिलवालको अंक बढी रहेको उल्लेख छ ।

तर गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र लोकसेवा आयोगमा सुरक्षित चार डीआईजीको कासमूसम्बन्धी फाइल (जुन गत चैत ३ गतेको आदेशपछि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको गृह स्रोतको दाबी छ)मा डीआईजी प्रकाश अर्यालको कासमू अंक बढी देखिएको दाबी गृहका अधिकारीहरूको छ । यससँगै अाफूहरू अाश्चर्यमा परेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  

‘अदालतले दुईजना डीआईजी (नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द) को मागेपनि हामीले चारै डीआईजीको सीलबन्दीमा रहेको कासमू फाइल सर्वोच्चमा पठाएका हौं जुन लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा सुरक्षित छ,’ गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि चारैजना डीआईजीको कासमू फाइल खोल्दा आदेशमा उल्लेख भएभन्दा फरक कासमू अभिलेख भेटियो । यसबाट हामी आश्चर्यमा परेका हौं ।’

पाँचजना न्यायाधीशले गरेको १० पृष्ठ लामो फैसलाको पृष्ठ ८ को १६ नम्बर बुँदामा ‘आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल भएको’ उल्लेख छ ।

हेरौं पृष्ठ ८ मा उल्लेखित सर्वोच्चको फैसलाको अंश :

 
‘तर गृहमन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सुरक्षित चार डीआईजीको आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ वर्षको कासमू अभिलेखमा अर्यालको सबैभन्दा बढी र त्यसपछि सिलवाल दोस्रो स्थानमा रहेको पाइयो,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने भनेर हामीहरू गम्भीर छलफलमा छौं ।’

लोकान्तरले एकसाता लगाएर गरेको खोजबाट प्राप्त विवरणमा पनि आईजीपीका लागि योग्य चार डीआईजीमध्ये प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अकं सबैभन्दा बढी अर्थात् (१५४.२) भेटिएको छ । दोस्रोमा नवराज सिलवाल (१५२.४६), तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी (१५०.२) र चौथोमा जयबहादुर चन्द (१४७.६) देखिएको छ । यसरी हेर्दा सिलवालको भन्दा अर्यालको कासमू अंक १.७४ ले बढी देखिन्छ ।

सरकारका यी तीनैवटा निकायमा सुरक्षित कासमू विवरणले डीआईजी बमबहादुर भण्डारी कासमूमा तेस्रो स्थानमा र डीआईजी जयबहादुर चन्द चौथो स्थानमा रहेको देखाउँछ । भण्डारी र चन्दको हकमा भने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएको विवरण मिल्छ । सर्वोच्चको फैसलामा कासमूमा भण्डारी तेस्रो र चन्द चौथो स्थानमा रहेको उल्लेख छ ।

हेरौं कसको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कति ?

लोकान्तरको खोजले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्म चारजना डीआईजीले कासमूमा प्राप्त गरेको अंक यस्तो देखाउँछ :

१. डीआईजी नवराज सिलवाल :

क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू – १४८ (१४८ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३९.४६)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३६
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३९
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ३८
सिलवालले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक – १५२.४६

२. डीआईजी प्रकाश अर्याल :
क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू अंक – १४७ (१४७ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३९.२)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३६
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३९
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ४०
अर्यालले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक– १५४.२

३. डीआईजी बमबहादुर भण्डारी :
क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू अंक – १४७ (१४७ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३९.२)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३४
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३९
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ३८
भण्डारीले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक– १५०.२

४. डीआईजी जयबहादुर चन्द :

क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू अंक – १४३ (१४३ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३८.१)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३४
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३८
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ३७.५
चन्दले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक– १४७.६ 
(स्रोतः गृह मन्त्रालय)


कति हुन्छ कासमूको पूर्णाङ्क ?

प्रहरी नियमावली अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको पूर्णाङ्क ४० तोकिएको हुन्छ । चार आर्थिक वर्षको एकमुष्ठ पूर्णाङ्क १६० भएको हो । चार आर्थिक वर्षको कुल १६० पूर्णाङ्कमा डीआईजी प्रकाश अर्याल, नवराज सिलवाल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दले क्रमशः १५४.२, १५२.४६, १५०.२ र १४७.६ कासमू प्राप्त गरेका हुन् । यसरी हेर्दा गएको फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल प्रहरीको प्रमुख (प्रहरी महानिरीक्षक) पदमा बढुवा भएका चन्द कासमूमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेमा पर्छन् ।

कासमूमा सरकारले सर्वोच्चलाई ढाँट्न सक्छ ?

सरकारले आफूले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको व्यक्तिको रक्षाका लागि (आफ्नो निर्णयको बचाउको लागि) सर्वोच्चलाई ढाँट्न नसक्ने पूर्व प्रशासकहरूले बताएका छन् ।

प्रहरीका डीआईजीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन मुख्यतः तीन सरकारी निकायमा सुरक्षित हुन्छ । लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा डीआईजीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल सुरक्षित हुन्छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय आपसी समन्वय र संयोजनमा चल्ने निकाय हुन् । तर लोकसेवा आयोग भने संवैधानिक र स्वतन्त्र सरकारी निकाय हो ।

‘गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले कदाचित् कासमू केरमेट गर्ने खतरा रहन्छ कि भनेर आशंका गर्न सकिएला तर त्यही कासमूको फाइल लोकसेवा आयोगमा समेत सुरक्षित रहने हुँदा उनीहरूले त्यस्तो बदमासी गर्ने हिम्मत गर्नै सक्दैनन्,’ एक पूर्वसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसलाई कसैले प्रभावित पार्न सक्दैन किनभने यो स्वतन्त्र रहन्छ । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र लोकसेवामा एकै किसिमको कासमू अभिलेख रहने हुँदा चाहेर पनि डीआईजीहरूको कासमू फाइलमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्चलाई ढाँट्न सक्दैनन् ।’

कसरी शुरु भयो कासमूको प्रसंग ?

वरिष्ठता मिचेर नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्त हुन लागेको भन्दै शुरुमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यो रिट दायर हुँदासम्म सरकारले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको थिएन । रिट परेको भोलिपल्ट अर्थात् गएको फागुन १ गते बिहान नौ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको डेढ घण्टामै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि सुनुवाई भयो र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी प्रमुख बढुवासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।
त्यसलगत्तै डीआईजी सिलवाल पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे । आफू वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा हुँदाहुँदै वरिष्ठतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई बढुवा गरिएको र त्यसबाट आफूलाई अन्याय भएको सिलवालको दाबी थियो ।

अधिवक्ता ढकाल र डीआईजी सिलवालले दायर गरेका रिटमा यसबीचमा विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भए । शुरुमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दिएको आदेशले त्यसपछिका सुनुवाइहरूबाट निरन्तरता पायो । यसै क्रममा गएको चैत ३ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ती रिटमा सुनुवाइ गर्दै पक्ष विपक्ष बनाइएका डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको कार्य सम्पादन मूल्यांकन पेश गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

सर्वोच्चको आदेश र सरकारको ‘चलाखी’

सर्वोच्चले दुईजना डीआईजी चन्द र सिलवालको मात्र कार्य सम्पादन मूल्यांकन पेश गर्न आदेश दियो । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७२/०७३ सम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर सरकारले चलाखी गर्दै आईजीपीको लागि एकदेखि चार नम्बरसम्म रहेका चारैजना डीआईजी सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारीको सीलबन्दीमा रहेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाइल सर्वोच्चमा पेश ग–यो । यसरी सर्वोच्चले दुईजना डीआईजी चन्द र सिलवालको मात्र कासमू फाइल पेश गर्न भनेपनि सरकारले चारैजनाको पेश गरेको थियो ।

वरिष्ठतामा सिलवाल पहिलो

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकमा एआईजीमध्येबाट बढुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एआईजी नभएमा डीआईजीमध्येबाट बढुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसपटकको प्रहरी बढुवामा एआईजीमध्येबाट प्रतिस्पर्धामा केही पनि थिएन । त्यसैले डीआईजीमध्येकालाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसामु थियो । डीआईजीमध्ये नवराज सिलवाल वरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा पर्छन् । २०६९ साल पुस ४ गते भएको डीआईजी बढुवामा क्रमशः नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका थिए ।

पुरस्कार विवरण पनि फरक

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले चैत ८ गते सुनाएको आदेशको बुुँदा नम्बर १६ को पृष्ठ ८ र ९ मा ‘प्राप्त पुरस्कार, विभूषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिले समेत तुलनात्मक रूपमा नवराज सिलवालकै बढी रहेको देखिन आयो,’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ ।

तर गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत निकायबाट लोकान्तरले प्राप्त गरेको आईजीपीका चार प्रत्यासी डीआईजीहरू सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारीले विभिन्न मितिमा पाएको पुरस्कारको विवरण यस्तो छ :

नवराज सिलवाल :

क) २०५० साल जेठ ३१ मा ६ सय रुपैयाँ पुरस्कार
ख) २०६५ साल फागुन १ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
ग) २०६७ साल असोज २४ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
घ) २०६८ साल भदौ १ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
ङ) २०७० साल असार ४ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार

प्रकाश अर्याल :

क) २०५१ साल माघ २९ मा एक ग्रेड थप
ख) २०६२ साल असोज ३१ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
ग) २०६६ साल जेठ १२ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
घ) २०६७ साल साउन १७ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
ङ) २०६८ साल साउन ३२ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
च) २०६९ साल जेठ २६ मा एक हजार रुपैयाँ

जयबहादुर चन्द :

क) २०४९ साल असार १५ मा दुईसय रुपैयाँ पुरस्कार
ख) २०५५ साल वैशाख २६ गते एकैपटक दुई ग्रेड थप 
ग) २०६२ साल जेठ १९ गते एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
घ) २०६२ साल पुस १५ गते एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
ङ) २०६४ असार १४ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
च) २०६४ भदौ १३ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
छ) २०६५ कात्तिक २० मा सातसय ५० रुपैयाँ पुरस्कार
ज) २०६६ साल वैशाख ६ मा एक हजार रुपैयाँ
झ) २०६७ साल असार २० मा एक हजार रूपैयाँ
ञ) २०६८ साल असार २० मा एक हजार रूपैयाँ
ट) २०६९ साल जेठ २६ मा एक हजार रूपैयाँ
ठ) २०७० साउन ६ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार
ड) २०७० साल कात्तिक २४ मा एक हजार रुपैयाँ पुरस्कार

बमबहादुर भण्डारी :

क) २०५३ साल मंसिर १ गते एकैपटक दुई ग्रेड थप
ख) २०५५ साल मंसिर ४ गते एकै पटक दुई ग्रेड थप
ग) २०५७ साल असार २६ गते एक ग्रेड थप
घ) २०६६ साल मंसिर १ गते दुईहजार रुपैयाँ पुरस्कार
ङ) २०६९ साल साउन १७ मा एकहजार रुपैयाँ पुुरस्कार
च) २०७० साल कात्तिक ३० मा २५ सय रुपैयाँ पुरस्कार

चार डीआईजीका यी व्यक्तिगत विवरण विभिन्न सरकारी निकायमा सुरक्षित छन् । यी विवरण पुष्ट्याइँका लागि एकआपसमा भिडाइएको थियो । यी विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी पुरस्कार पाउनेमा चन्द पर्छन् भने सबैभन्दा बढी ग्रेड पाउनेमा भण्डारी छन् ।

कोही कारवाहीमा परेका छन् ?

प्रहरी महानिरीक्षक पदका प्रत्यासी चार डीआईजी सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारीमध्ये कोही कारवाहीमा परेका छन् ? लोकान्तरको खोजले चारजनामध्ये डीआईजी अर्याल मात्र सामान्य कारवाहीमा परेको देखाउँछ । उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०५५ साल जेठ १३ गते नसिहत दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले पुनरवलोकन निवेदन दिए । र २०५६ साल भदौ ३२ गते उनलाई दिइएको नसिहत सदर भएको देखिन्छ ।

( नोटः यो सामग्री तयार पार्दा हामीले व्यक्तिगत गोपनीयता र पत्रकारिताको सीमा, विविध कानूनी पक्ष र उपलब्ध गोप्य कागजातसमेतको सूक्ष्म अध्ययन, समीक्षा एवं कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेका थियाैं -सम्पादन निर्देेशक)
ADVERTISEMENT

चैत १६, २०७३ मा प्रकाशित

विमल गौतम

गौतम लोकान्तरका सम्पादक हुन् । दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय उनी खोजमूलक समाचारमा दखल राख्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस