लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक र सरकारबीच अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया गराउन नागरिक समाजको अभियान स्वचालित हुन्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रले छाडेको स्पेसमा साझेदारी गर्ने हैसियत राखेपनि नागरिक समाज मूलतः नागरिक र राज्यको सम्बन्ध सुदृढ गराउने, सरकारी संरचनालाई उत्तरदायी बनाउने र नागरिक आवाज प्रणाली सवल बनाउने नागरिक हित प्रवद्र्धनको अभियान हो ।

त्यसैले कतिपयले लोकतन्त्रलाई नागरिकको शासन र नागरिक समाजलाई नागरिकको संगठन भनी यसलाई लोकतन्त्रको अभिन्न भागका रुपमा चित्रण गर्न पछि पर्दैनन् । 

कलिलो लोकतन्त्र भएका विकासशील मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण प्राप्त गर्ने चुनौती रहन्छ । आर्थिक, भौगोलिक र संरचनागत कारणले राज्यको क्षमता सीमित हुँदा गैरराज्य क्षेत्र (सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य साझेदार) को भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । गैरराज्य क्षेत्रका पात्रहरू विकास र सुशासनका साझेदार कहलिन्छन् ।

दोस्रो, गैरराज्य क्षेत्र आफैं पनि विकासको चुनौती सामना गर्ने वैकल्पिक माध्यम बन्न सक्छ । किनकि विकासको अन्तिम साध्य भनेको नागरिक सशक्तीकरण हो । नागरिक समाज राज्यको विस्तारित हातका रुपमा पनि रहन्छ ।

नागरिक आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न नागरिकमा अन्तरनिहित क्षमता र सम्भावना उपयोग गरी विकास र समृद्धिलाई स्वचालित रुपमा दिगो बनाउनु अपरिहार्य छ, जसको क्याटालिक्स नागरिक समाज हुनसक्छ । त्यसैले नागरिक समाज साधनको अन्वेषक होइन, परिचालक हो, स्वयम् साधन पनि हो । यो आफ्नो वृत्ति विकासको प्रवृत्तिमा रहन्न, आम नागरिकका लागि परिचालित हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । 

आवाज प्रणाली र पहरेदारीको काम मात्र गर्दैन, विकास र समृद्धिको रणनीतिक साझेदार पनि बन्दछ । सधैं नागरिक एजेण्डामा सतत रहन्छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक रुपान्तरणका लागि यो अनौपचारिक संयन्त्र (नन् इन्स्ट्यिुसनल टुल्स) समेत बन्दछ ।

लोकतान्त्रिक सुशासनका लागि नागरिक र सरकारबीच अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया आवश्यक रहन्छ । निर्वाचन वा यस्तै औपचारिक मञ्च जीवन्त अन्तरक्रियाका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । नागरिक समाज जीवन्त अन्तर्क्रियाको माध्यम हो । संसदीय लोकतन्त्रलाई सुुसंस्कृत बनाउन निर्वाचन शिक्षा, चुनावी घोषणाको जानकारी, सार्वजनिक सरोकारका सवालमा यसले सिभिक जुरी र सिभिक फोराको काम गर्न सक्दछ ।

बहुलवादी समाजमा सामाजिक विविधता उन्नयनका लागि अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी, विपन्न र बञ्चितीमा रहेकाहरुमा सचेतनामार्फत सशक्तीकरण गर्न सक्दछ । नीति प्रक्रियामा यदाकदा जम्काभेट हुने राज्यकेन्द्रीत नीति ढाँचालाई समाज केन्द्रीत स्वरुपमा रुपान्तरण गर्न पनि नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ । राजनैतिक दलभित्रको आन्तरिक संरचना सामाजिक विविधता अनुरुप पुनःसंरचित गराउन, आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र कार्यसूची निर्माण–निष्कर्षको क्षमताका लागि नागरिक समाज सहयोगी बन्न सक्छन् । तर यो आफैं राजनैतिक स्रोत परिचालन गर्ने आग्रही अभियान बन्ने खतराबाट मुक्त रहनुपर्छ । किनभने नागरिक समाजको आफ्नो एजेण्डा हुँदैन ।

समाजमा विकास संस्कृतिको विकासका लागि कार्य गरेर नागरिक समाज दीगो विकासको सहयात्री बन्न सक्छ । दीगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पूँजी र प्रविधिको आदर्श अभ्यासमार्फत मानव चाहना पूर्ति गर्नु हो, जसले अन्तर वर्ग, अन्तर क्षेत्र, अन्तर पुस्ता, अन्तर प्रजातिप्रति न्याय गर्न सकेको हुन्छ । स्रोतसाधन, पूँजी र प्रविधिको सीमितता छ, प्राकृतिक स्रोतको तुलनामा मानवीय स्रोत, पूँजी र प्रविधि विस्तार त गर्न सकिन्छ तर अल्पकालमा सम्भव छैन ।

पृथ्वीका जीव, चराचर सवै मानव सहयोग प्रणालीका लागि आवद्ध छन् । त्यसैले विकासको केन्द्रबिन्दूमा मानव रहेपनि यसको परिवेशको सन्तुलन, संरक्षण र विवेकशील उपयोगले मात्र मानव आवश्यकताको दीगो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज यसको अभियान्ता हो, ताकि ‘हामीले चाहेजस्तो भविष्य’ निर्माणको जग समुदायदेखि मजबुत गराउने संस्कार, सीप, संस्कृतिजस्ता नरम पक्षमा अभियान चाल्न सकियोस् । 

‘पृथ्वी, मानिस र समृद्धि’का लागि समुदायदेखि विश्व तहसम्म ‘शान्ति र सहकार्य’ मजबुत बनाउन सकियोस् । अनि मात्र दीगो विकासको एजेण्डा एक्सनमा जान्छ । अन्यथा यो औपचारिक टेबुल गफ र मञ्चको विकासे भाषणमा सीमित रहन्छ । यसर्थ नागरिक समाजको भूमिका अधिकार पैरवी (राइट लिटरेसी) बाट विस्तारित भई विकास पैरवी (डेभलपमेन्ट लिटरेसी) सम्म पुग्नुपर्छ । 

नागरिक समाजलाई आप्mना अर्थ र सन्दर्भमा बुझ्ने बुझाउने प्रवृत्ति पनि छ । नागरिक कार्यसूची बोक्ने, विशुद्ध मानवीय मूल्य संस्थागत गर्ने राजनीति, बर्ग, जात र सम्प्रदायभन्दा माथि नागरिक चाख, चाहना र हकहितको कार्यसूची बोक्ने संस्था, संरचना र अभियान नागरिक समाज हुन् । सामाजिक सहभाव निर्माण गर्नु नागरिक समाजको पहिलो काम हो । यस अर्थमा यिनीहरू ‘सिभिल सोसाइटी’ कहलिएका हुन् ।

नागरिक समाजले सत्ता र शक्तिमा आफ्नो बिम्ब देख्नु हुँदैन, आफ्नो वृत्ति खोज्नु हुँदैन । शक्ति र स्वादको पारखमा नागरिक समाज पोलिटीकल पार्टी जस्तो देखिन्छ । पार्टीले ‘पार्ट’को मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ, नागरिक समाजले ‘होल’ को बिम्ब वोक्नुपर्छ । यो वृत्तिमा तन्किनु पनि हुँदैन, त्यसो भए यो ब्यरोक्रेसी बन्छ ।

सरकारको सहयोग र स्रोतमा सरकारकै एजेण्डा बोक्ने काम पनि यसले गर्नु हुँदैन, त्यसो भए यो ब्यूरोक्रेसीको विस्तार सिवाय केही बन्दैन । न यो गैरसरकारी संस्थाजस्तो विकास साझेदारको स्थानीय एजेन्सी बन्नु हुन्छ । जब सामाजिक सहभाव बिथोल्न, सद्भाव खल्बल्याउन, द्वन्द्व जगाउन, वैचारिक आग्रह बढाउन नै यस्ता संरचना संगठित हुन थाल्छन्, त्यसपछि यी ‘अनसिभिल सोसाइटी’मा स्वतः बदलिन्छन् । नागरिक संस्कृति, सहिष्णुता, सदाचार, नैतिक आचरण, अहिंसा, सकारात्मकता र विकासको वकालत गरेर नै यो अभियान सिभिल बन्ने हो । कामभन्दा फरक नाम जे भएपनि त्यसको सार्थकता रहँदैन नै । नागरिक समाजका आप्mनै सीमा र परीधि छन्, मूल्य र आचरण छन्, जसलाई सम्झौता गरेर यो नामजस्तो सिभिल सोसाइटी बन्न सक्दैन ।

नागरिक समाजले उदाहरणीय कामहरू गरेको इतिहास छ । चाडमा भ्रष्टाचार प्रतिरोधी कार्यका लागि साझेदारी नागरिक समाजले गर्‍यो । वित्तीय जवाफदेहिता विस्तार गरी बजेटलाई नागरिक बजेट बनाउन यस्ता संस्थाले युगाण्डा र ब्राजिलमा प्रख्याती कमाए । सुडान तथा सोमालियामा युद्धोत्तर शान्ति स्थापना तथा पुनः एकीकरणका लागि अभिमत निर्माण र परिचालनको राम्रो काम गरे । बंगलादेशमा सन् १९९१ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि डेमोक्रासी फोरम नामक नागरिक समाजले राम्रै काम गर्‍यो । बेनिन, चाड र मलावीमा नागरिक अधिकारका लागि नागरिक समाज आन्दोलित थियो ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि जनआन्दोलन भाग १ र २ मा नागरिक आवाज व्यवस्थित गर्न, द्वन्द्वका समयमा मानवीय सेवा प्रवाह गर्न र द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनमा नागरिक समाजको राज्यइच्छा संस्थागत गर्न नागरिक समाजले थुप्रै सघाएका थिए । 

नेपाल संविधान निर्माणपछि अब नवनिर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको यात्रामा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचित नागरिक प्रतिनिधिमूलक संरचनाहरू क्रियाशील हुन थालेका छन् । योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा हुँदैछन् । नागरिकमा ठूलो अपेक्षा छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, रोजगारी र आपूर्ति व्यवस्था सबै सहज हुने आशा छ तर प्रणाली निर्माण भइसकेको छैन । एकात्मक ढाँचाबाट सहशासनमूलक संघीयतामा जाँदा संक्रमणको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सामाजिक विविधताको उन्नयनबाट समावेशी राज्य व्यवस्था संस्थागत गर्ने काम शुरूका दिनमा निकै असजिला पनि हुन सक्छन् । सामाजिक पदसोपान र मूल्यवृत्ति तदनुकूल परिवर्तन गर्न समय लाग्छ तर कायम अहिले नै गर्न परेको छ । यो भनेको विवेकपूर्ण सामाजिक पुनरुत्पादनको समय हो । यसका लागि समझदारी र भातृत्वको गहनस्तर समाजका अङ्ग/प्रत्यङ्गले, विशेषतः सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाले देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ तर यो चुनौती पूर्ण हो । थोरै राजकीय स्रोतबाट धेरै आवश्यकता पूरा गर्न समाज नै आफैं परिचालित हुनुपरेको छ । तह तहबीच, संरचना संरचनाबीच, नीति नीतिबीच र अझैभन्दा नागरिक नागरिकबीच असल बुझाइ, असल चाहना र असल कार्यमा समाज आन्दोलित हुनु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक स्वार्थका लागि केही हदमा वैयक्तिक अपेक्षा, अधिकार र अवसर पनि समर्पण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । युगले मागेको दायित्व पूरा गर्न नागरिक समाजको भूमिका कति अहम् छ, नागरिक अभियान्ताले बुझ्न जरुरी छ ।