काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू त्यतिबेला अचम्ममा परे जतिबेला उनीहरूलाई संघीय संसद्को रणनीतिक कार्ययोजना– २०७५ को कार्यान्वयन पक्षमाथि समीक्षा गर्न भनियो ।

कार्ययोजनाअनुसार वर्षभरीमा भएका कामकारवाहीको समीक्षा गर्न संसद् सचिवालयले कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेको थियो ।

अधिकांशले सो कार्ययोजनाबारे त्यतिबेला मात्र थाहा पाए जतिबेला कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको नै एक वर्ष नाघिसकेको थियो ।

‘कार्ययोजना २०७५ जेठ २ गते नै स्वीकृत भएको रहेछ, समीक्षा गर्नुपर्‍यो भनेपछि बल्ल हामीलाई थाहा भयो,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

गुपचुप रूपमा ल्याइएको कार्ययोजनामा कैयन त्रुटि रहेको उनले औंल्याए । 

‘रणनीति रणनीतिको ढाँचामा नै बनाइएको छैन, उल्लेखित कार्यक्रमको स्रोत खुलाइएको छैन, जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवारी नै दिइएको छैन, सबै निकायलाई समेटिएको छैन र समितिको भूमिका नै शून्य बनाइएको छ,’ कार्ययोजनामा भएका त्रुटि औंल्याउँदै ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

कसरी आयो, अनि के छ कार्ययोजनामा ?

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार उक्त कार्ययोजना प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको पहलमा आएको हो ।

‘उपसभामुखले कुनै स्रोतमार्फत ल्याई पेश गरेर स्वीकृत गराउनुभएको रहेछ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले भने ।

२२ पृष्ठ लामो कार्ययोजना हाते पुस्तिकाको रूपमा प्रकाशित भएको छ । कार्ययोजना अव्यवहारिक मात्र होइन, अपुरो पनि रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सचिवालयको सबै क्षेत्रलाई समेटेर रणनीति बनाउने हो भने सानो हाते पुस्तकले समेट्नै सक्दैन,’ ती कर्मचारीले भने ।

कार्ययोजनामा उद्देश्यका रूपमा देश र जनताको आवश्यकता अनुसारका कानून निर्माण गर्ने, सुशासनको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने र संसद्‍ पेश हुने प्रस्ताव तथा विधेयकमा सदस्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लगायत विषय समेटिएका छन् ।

सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउने तथा संघीय संसद्लाई पारदर्शी, जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाउने विषय पनि त्यसमा समावेश छ ।

संसद्का सदस्यहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सचिवालयका महाशाखा र शाखाहरूको लक्ष्य, योजना तथा प्रगति प्रस्ट रूपमा तोकिने, कर्मचारीको पदस्थापन र बढुवासम्बन्धी पद्धतिलाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई लक्ष्य तथा रणनीतिमा समावेश गरिएको छ ।

संसद्को लेखा प्राणालीलाई पारदर्शी बनाउने र नेपाल सरकार संसद् सचिवालयबाट प्रदान गरिने वैदेशिक भ्रमण तथा तालिमजस्ता विषयलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने विषयलाई पनि दिर्घकालीन लक्ष्य तथा रणनीतिमा राखिएको छ । 

संघीय संसद्का सदस्यहरूको दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी मानव संसाधन विकास महाशाखाको हो, तर रणनीतिमा सो कार्यक्रमको जिम्मेवारी संसदीय अध्ययन अनुसन्धान महाशाखको रहेको उल्लेख छ ।

सोही महाशाखाको जिम्मेवारीमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाबीच साझा अधिकार सूचीका कानून निर्माण गर्दा अन्तरसम्बन्धको विकास गर्ने र सो काम १ वर्षभित्र सक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यो विषय पनि सो महाशाखाको जिम्मेवारीमा नपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

संसदीय अध्ययन अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख घनिन्द्रराज चिमौरियाले रणनीतिमा आफ्नो महाशाखाको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुरा लेखिएको बताए । 

कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षको सहभागिताविना नै कार्ययोजना बनेर आएकाले समस्या भएको उनको जिकिर छ ।

सचिवालयका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम एक वर्षभित्र सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको र सोको जिम्मेवारी मानव संसाधन विकास महाशाखाको रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

‘कतिपय महाशाखा–शाखालाई यो रणनीतिक योजना छ भन्ने नै थाहा छैन, एकैपटक कसरी कार्यान्यन भएको छ भनेर आयो,’ मानव संसाधन विकास महाशाखाका प्रमुख सुदर्शन खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षको सहभागिताभन्दा बाहिरबाट ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।’

कार्ययोजनामा तत्कालीन लक्ष्य तथा रणनीति पनि उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था गर्ने, करारमा भर्ना हुने कर्मचारीको पारदर्शी व्यवस्थापन गर्ने, संसदीय काम कारवाहीमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने र संसदीय संग्राहलय बनाउन आवश्यक पहल गर्ने विषयलाई तत्कालीन लक्ष्यमा समावेश गरिएको छ ।

सबै मन्त्रालयमा संसदीय डेस्कको स्थापना गर्ने, सचिवालय हाताभित्रको क्यान्टिन व्यवस्थित गर्ने, संसद् सचिवालयमा रहेका सवारी साधनहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि समावेश छन् ।

सहभागितामूलक ढंगले तयार नपारिएकाले नै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

‘अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास भनेको सामान्यतया प्रस्तावहरू सचिवालयले सहभागितामूलक छलफलको प्रक्रियामार्फत तयार पार्छ र समितिमा पेश गर्छ, तर यो रणनीति त हाम्रो सहभागिता र जिम्मेवारीभन्दा बाहिरबाट निर्माण भएर आयो, अनि कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन,’ संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

यता संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने नीति निर्माण सहभागितामूलक ढंगले नै भइरहेको बताउँछन् । ‘विगतमा नीति निर्माण गर्दा उचित सहभागिता हुन नसकेको सत्य हो, तर अहिले सहभागिताको अभ्यास हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।

समस्या आएपछि परिमार्जनको तयारी

कार्ययोजना कार्यान्वयन नै नभएपछि अहिले आएर संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयारी समिति गठन गरेको छ । 

संसद् सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय समितिले रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमूलक बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिका सदस्य समेत रहेका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए ।

प्रतिवेदन तयारी समिति संयोजक घिमिरे भने रणनीति बनाउँदा नै महाशाखाहरूसँग सुझाव मागिएको बताउँछन् । ‘रणनीति बनाउँदा नै महाशाखाहरूसँग सुझाव मागिएको थियो, पछि रणनीति पास गरेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन पनि गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सुझाव माग्ने विषयलाई मात्र सहभागिताको कुन स्तर मान्ने भन्ने प्रश्न हुनसक्छ ।’

गत साउन २६ गते गठित प्रतिवेदन तयारी समितिले एक महिनाको समय पाएको छ । यही भदौ २५ गतेभित्र प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउनुपर्ने छ ।

‘हामीले काम गरिरहेका छौं, रणनीतिलाई कार्यान्वयनमूलक बनाउन यसमा अपुग रहेका कुरालाई केलाउने काम हुनेछ र थप समृद्ध बन्नेछ,’ समिति सदस्य धमलाले भने ।

कार्यान्वयनयोग्य बनाउन यसमा पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूको छ ।