काठमाडौं – देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ ।

विभिन्न १० राजनीतिक दलले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले रु ७० अर्बमा पूरा हुने परियोजना लागत खर्च दोब्बरभन्दा बढी बढाएर रु एक खर्ब ६४ अर्ब पुर्‍याएकोमा आपत्ति जनाए ।

भारतको जीएमआर कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सो सम्झौता गरेको छ । 

बङ्गलादेशसम्म विद्युत् पुर्‍याई बिक्री गर्ने चाँजो मिलाउन कम्पनीलाई अघि सारेर म्याद थप्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ”, गजुरेलले भने । 

उनले सो कम्पनीले १२ वर्षको बीचमा पनि परियोजना पूरा गर्नेतर्फ काम कारवाही अगाडि नबढाएको भन्दै काम पनि नगर्ने तर नवीकरण गर्न खोज्नेप्रति आशङ्का व्यक्त गरे ।

यो परियोजनाबाट चार हजार १८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने र उत्पादित पानीबाट रु १५ लाख हेक्टर जमीनको सिँचाइ हुनसक्ने बताइएको छ ।

कर्णाली बचाऊ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष जगत् रेग्मीले कानूनीरूपमा खारेज भइसकेको सो कम्पनीको सम्झौता नवीकरण गर्न नहुने माग गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पासाङ मोक्तान र जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुभाष काफले, नेकपा मालेका स्थायी समिति सदस्य दीनानाथ घिमिरे, पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले कर्णाली परियोजनाका विविधपक्ष माथि प्रकाश पारे ।