काठमाडौं– सर्वसाधारणका लागि नजिकको सरकार मानिएका स्थानीय तहहरूले बजेट खर्चमा मनपरी गर्ने गरेका छन् । 

संघले पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदान (बजेट)मा स्थानीय तहहरूले मनपरी गर्ने गरेका हुन् । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम ऐनविपरीत शिक्षकलाई तलब बाँड्नेदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीको पेन्सनका लागि कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका हुन् ।

विभिन्न स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ऐनविपरीत खर्च शिक्षकलाई तलब खुवाउनेदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीको पेन्सनका लागि कर्मचारी कल्याण कोषमा ट्रान्सफर गरेका हुन् । सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट मात्रै १२ करोड २७ लाख ९ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोषमा ट्रान्सफर गरेका र ४ करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ शिक्षकको तलबका लागि निकासा गरेका छन् ।

समानीकरण अनुदानबाट तलब !

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा स्थानीय तहहरूले ४ करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलबका लागि भुक्तानी दिएका छन् ।

समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलब दिने स्थानीय तहहरूमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, आठबीस नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिका तथा रौतहटको पर्रोहा नगरपालिका रहेका छन् ।

शैल्यशिखर नगरपालिकाले ९४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, पाटन नगरपालिकाले ९७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, दुल्लु नगरपालिकाले ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ, आठबीस नगरपालिकाले ४४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, नौमुले गाउँपालिकाले ६० लाख ६० हजार ठाटीकाँध गाउँपालिकाले ७८ लाख ३० हजार र पर्रोहा नगरपालिकाले १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ शिक्षकको तलबका लागि भुक्तानी गरेका छन् ।

संघीय सरकारले शिक्षकका लागि तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सरकारले शिक्षकका लागि तलब–भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ मा स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ताबापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले भने ऐन उल्लंघन गर्दै स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब भुक्तानी गरेको हो । 

वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

समानीकरण अनुदानबाटै पेन्सन

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५३ वटा स्थानीय तहहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट पेन्सनका लागि रकम छुट्याएका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदन अनुसार ५३ स्थानीय तहले १२ करोड २७ लाख ९ हजार रुपैयाँ पेन्सनका लागि कर्मचारी कल्याण कोषमा  ट्रान्सफर गरेका छन् । यसरी ट्रान्सफर गर्नेमा काठमाडौंका स्थानीय तह पनि रहेका छन् ।

यी हुन् कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्ने स्थानीय तह :

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहका कर्मचारी अवकाश कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी सो बराबरको रकम थप गरी कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐनको दफा ९१ मा उल्लेख छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा समानीकरण अनुदानबाट कोषमा जम्मा गर्नेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकाले कोषमा ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

ऐनमा व्यवस्था नगरी समानीकरण अनुदानबाट सोझै कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त रकम फिर्ता लिई स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएपनि अझै सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छैन ।

संघीय सरकारले सशर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान गरी २ किसिमका अनुदान रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार संघ सरकारले पठाएको सशर्त अनुदानको रकम तोकिएको कार्य र वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम विकास निर्माणका काममा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।