काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठक स्थगन भएको छ । काङ्ग्रेसले शुरु गरेको दोस्रो चरणको ‘जागरण अभियान’का क्रममा बाँकेको खजुरामा भदौ २६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताले काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति किरण कोइरालालाई आक्रमण गरी हात भाँचिदिएको भन्दै काङ्ग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

    आइतबारको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि काङ्ग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । 
 सभामुख कृष्णबहादुर महराले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए ।  स्थगन गरिएको बैठक करीब दुई घण्टापछि शुरु भएको थियो । सभामुख महराले दोस्रो बैठक शुरु गर्नेबित्तिकै काङ्ग्रेस सांसदहरुले उठेर फेरि विरोध जनाए ।  बाँके घटनाका दोषीको किटान गरी दिएको उजुरी दर्ता नभएको, घटनाका दोषीलाई गृह प्रशासन नै बचाउन लागेको आरोप काङ्ग्रेस सांसदहरुले लगाएका थिए । 

    दोस्रो बैठक पनि चल्न नसकेपछि सभामुख महराले सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका छन् । यस्तै राष्ट्रियसभा बैठक पनि स्थगित भएको छ । 

घरबहालमा बस्नेसँग बढी महसुल नउठाउन आग्रह  

    काठमाडौँ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा घर बहालमा बस्नेलाई घरबेटीले मनलाग्दी विद्युत् महसुल लिइएको विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्राधिकरणद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “प्राधिकरणसँग विद्युुत् लिएर मनलाग्दी तवरले व्यापार नगर्नूस्, जति महसुल उठेको हो, सोही अनुसार मात्रै घर बहालमा बस्नेसँग महसुल लिनूस् ।” 

    प्राधिकरणले २० युनिटसम्मको विद्युत्मा रु ३० सेवा शुल्क लिएको छ भने प्रतियुनिट रु तीनका दरले लिने गरेको छ । यस आधारमा २० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्नेले रु ९० महसुल तिर्नुपर्छ । यस्तै २१ देखि ३० युनिटसम्म सेवा शुल्क रु ५० र प्रतियुनिट रु सातका दरले लिने गरेको छ । यस आधारमा रु १२० महसुल तिर्नुपर्छ । यस्तै ३१ देखि ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले सेवा शुल्क रु ७५ र प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले तिर्नुपर्छ । 

    प्राधिकरणको महसुल दरअनुसार ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले सेवाशुल्क रु १०० र प्रतियुनिट रु १० का दरले तिर्नुपर्छ । एक सय ५१ देखि २५० युनिटसम्म सेवा शुल्क रु १२५ र प्रतियुनिट रु ११, २५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले सेवा शुल्क रु १५० प्रतियुनिट रु १२  र त्यसभन्दा माथि सेवा शुल्क रु १७५ र प्रतियुनिट रु १३ का दरले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

    सो महसुल पाँच एम्पियर विद्युत् लिने ग्राहकको हकमा लागू हुने गरेको छ । यस्तै १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरको महसुलमा भने सामान्य बढी मात्रै रहेको छ । तर शहरी क्षेत्रमा घर बहालमा बस्नेले मनलाग्दी शुल्क लिएको विषयमा गुनासो पनि आएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत्मा अनावश्यक व्यापार नगर्न भनेको हो ।  

गोली प्रहार
 रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झङ्करबहादुर साउदमाथि आइतबार साँझ गोली प्रहार गरिएको छ । दुई अज्ञात व्यक्तिले गाउँपालिकाको वडा नं ३ मुजाबगरस्थित कार्यालयको आवासमा बस्दै आएका साउदलाई गोली हानेका हुन् । उनी गाउँपालिका कार्यालय रहेको भवनको माथिल्लो तलामा बस्दै आएका थिए । 

    अध्यक्ष साउदले प्रतिकार गर्न खोज्दा गोली भुइँमा खसेको प्रहरी नायब उपरीक्षक  जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । 

    उक्त समयमा शान्तडा प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक भरतबहादुर रोकायासमेत अध्यक्ष साउदसँगै रहेका थिए । 

गोली हानी हत्या 
यता रुपन्देहीको रोहणी गाउँपालिका–३ मा बैंकबाट रकम लिएर फर्किँदै गरेका ओमसतिया गाउँपालिका–५ का महेन्द्र कुर्मीलाई लुटेरा समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेका छन् । 

बैंकबाट पैसा निकालेर घरतर्फ आउँदै गरेका कुर्मीलाई पछ्याउँदै आएका व्यक्तिले पैसा नदिएपछि गोली प्रहार गरी भागेको जिल्ला प्रहरी, कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख हृदय थापाले जानकारी दिए । कुर्मीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थापाले जानकारी दिए । 

भैरहवास्थित हिमालयन बैंकबाट रकम लिएर घरतर्फ जाँदै गर्दा ४० वर्षिया कुर्मीमाथि गोली प्रहार भएको हो ।

गोली प्रहार गर्ने समूहले उनको साथमा रहेको ५ लाख रुपैयाँ लुटेर लगेका छन् । जिल्लाका सबै नाकामा कडा निगरानी गर्दै लुटेरा समूहको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
        
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दुई दिनभित्र बुझाउन आग्रह 

    आगामी मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि हुने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि नौ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् । आयोगमा दर्ता नभएका, एकीकरण भई वा गाभिइ नयाँ नाम प्राप्त गरेका तथा विस २०७४ को निर्वाचनपछि आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई यही भदौ मसान्तसम्म दल दर्ता गरी उपनिर्वाचनको कार्यमा सहयोग गर्न आयोगले पुनः आग्रह गरेको छ ।    
    
    निर्वाचन मुलुकका ३७ जिल्लाका १५४ वडा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका समेत गरी विभिन्न ५१ पदका लागि हुँदैछ । उक्त निर्वाचनका लागि आगामी असोज १ देखि ५ गतेसम्म सम्बन्धित वडाका मतदातालाई आआफ्नो वडा कार्यालयमा मतदाता नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याएर नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भई जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले मतदातालाई आग्रह गरेको छ ।

    वायुसेवा कम्पनीले १० प्रतिशत छुट दिने
    
    नजिकिएको दशैँ, तिहार र छठलाई लक्ष्य गर्दै वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना यात्रुलाई १० प्रतिशत छुट दिने भएका छन् । वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको आइतबारको बैठकले दशैँका अवसरमा आगामी असोज १२ देखि कात्तिक १७ गतेसम्म उडानमा यात्रुलाई छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
    
    नियमित उडान सञ्चालन गर्ने सदस्य वायुसेवा कम्पनीले काउन्टरबाटै टिकट खरीद गरे समान्य हवाई भाडा मूल्यमा यात्रुलाई १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विमानस्थल कर र इन्धनको मूल्यमा बाहेक वायुसेवा कम्पनीले लिने सामान्य भाडामा यस्तो छुट दिन लागिएको हो । वायुसेवा कम्पनीले पछिल्लो समय धमाधम जहाज भित्र्याइरहेकाले आवश्यकताअनुसार हवाई टिकट उपलब्ध हुने कम्पनीको दाबी छ । 
    
    आन्तरिक उडान गर्ने ठूला कम्पनी बुद्धएयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स लगायतले क्रमशः जहाज थपेका छन् । बुद्धले शनिबार मात्रै जहाज थपेर सङ्ख्या १३ पु¥याएको छ । यती एयरलाइन्सले दुई साताअघि एटिआर जहाज भित्र्याएको थियो । श्रीले पनि हालै जहाज थपेको छ । सीताएयरले थप जहाज ल्याउने तयारी गरेको छ । 
    
    हरेक वर्ष महत्वपूर्ण चाडपर्वका बेला यात्रुले टिकट नपाएर सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । यात्रुको चापअनुसार उडान सङ्ख्या थप्ने पनि वायुसेवा कम्पनीको योजना छ । आन्तरिक उडानमा १० हेलिकप्टरसहित २० वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान भर्दै आएका छन् ।

शून्य लागत र सामाजिक सुरक्षासहित मलेसिया रोजगारी नियमित 
    
    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को भावनाअनुरुप मलेसिया रोजगारी नियमित भएको प्रष्ट पारेको छ । 
    
    मन्त्रालयले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै दुवै देशबीच सम्पन्न समझदारीको अक्षर र भावनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी मलेसिया रोजगारी सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । समझदारीपश्चात् बाँकी रहेका प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन यही भदौ २४ र २५ गते मलेसियाको पुत्रजयामा दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठक बसेको थियो । 
    
    सोही बैठकले नै समझदारी भएको लामो समयसम्म नियमित हुन नसकेको मलेसिया रोजगारीको सम्बन्धमा ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको थियो । बैठकमा श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिकरुपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
    
    समझदारीपश्चात् काठमाडौँमा बसेको पहिलो संयुक्त कार्यसमूहको बैठकले समझदारीको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुवै देशका तर्फबाट गरिनुपर्ने कार्यका साथै भर्ना प्रक्रिया चरण निर्धारण गरेको थियो । सो बैठकमा मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड उपलब्ध हुने र सोका आधारमा नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँगको परामर्शमा स्वाथ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । 
    
    सोही सहमतिका आधारमा मलेसिया सरकारले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पठाएको थियो । मलेसिया सरकारबाट प्राप्त मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले गत चैत १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो ।
    
    स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञसमेत सम्मिलित टोलीले सूचीकरणका लािग निवदेन दिएका स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत अनुगमन एवं निरीक्षण गरी १२२ स्वास्थ्य संस्थाको नामावली गत साउन २१ गते मलेसिया सरकारलाई पठाएको थियो । संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत भएका थप ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको मलेसियाली प्राविधिक टोलीले मापदण्ड परीक्षण (अडिट) गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने सहमति भएको छ । 
    
    एक सय २२ स्वास्थ्य परीक्षणमध्ये ३६ संस्था यसअघि नै मलेसियाली स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पूरा गरी मलेसियाको बायो–मेडिकल सिष्टममा आबद्ध भइसकेका छन् । यस्तै सुरक्षा गार्डको भर्ना प्रक्रिया पनि शून्य लागतको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ । सुरक्षा गार्डको अन्य सेवा शर्तका विषयसमेत श्रम समझदारीबमोजिम हुनेछ । 

    खारेजीमा परेका म्यानपावरलाई दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन

    वैदेशिक रोजगार विभागले बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी थप गर्न नसकी खारेजीमा परेका सम्पूर्ण म्यानपावर कम्पनीलाई १५ दिनभित्र संस्थाको विगतको दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन दिएको छ । 

    विभागले आइतबार एक सर्कुलर जारी गर्दै खारेजीमा परेका म्यानपावरले हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण विभागमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधनअनुसार धरौटी वृद्धि गर्न नसकेपछि ३०३ म्यानपावर स्वतः खारेजीमा परेका थिए । सरकारले ऐन संशोधन गरी म्यानपावरको धरौटी रु दुई करोडदेखि रु छ करोडसम्म वृद्धि गरेको थियो । 

    
    मेलम्ची आयोजनाका श्रमिकको आन्दोलन स्थगित

    मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्वठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट पीडित नेपाली श्रमिक, स्थानीय भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधि र खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको वार्ताले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति गरेको छ । 

    मेलम्ची आयोजनामा देखिएको अन्योलता अन्त्य गर्न आइतबार भएको वार्तामा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको हो । मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेको नेतृत्वमा भएको वार्तामा नेपाली श्रमिकलाई दिइने राहतस्वरुपको रकममा अन्य कुनै शीर्षकको रकम छुटेको भए श्रमिकले प्रमाणस्वरुप एकमुष्टरुपमा प्राविधिक समितिमा निवेदन दिने र उक्त समितिले छानबिन गरी श्रमिकको श्रेणीअनुसार सिद्धान्त तय गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई सिफारिशसहित प्रतिवेदन दिने सहमति भएको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार
    
सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको कद विवादको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
    
    आदेशमा भनिएको छ, “आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेका अवस्थामा कानूनबमोजिमको कारवाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमति प्रक्रिया हो, सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।”
    
    
नेकपा र काङ्ग्रेसका शीर्षनेताबीच छलफल

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताले पछिल्ला राजनीतिक घटनाका विषयमा गम्भीर छलफल गरेका छन् ।  

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ भएको छलफलमा उनीहरुबीच समसामयिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको भेटमा सहभागी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । 

    काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आग्रहमा बैठक भएको हो । समसामयिक विषयमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री ढकालले राससलाई जानकारी दिए । 
झण्डै दुई घण्टा चलेको बैठकमा बाँके घटना, नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा छलफल भएको काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । 
    नेपाली काङ्ग्रेस बाँके सभापति किरण कोइरालाको हात नेकपा कार्यकर्ताले भाँचेको भन्दै दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने, नागरिकताको विधेयकमा संविधानका धारा ६ उल्लेखानुसार जानुपर्ने विषय उठान भएको उनल बताए । 
 
    नागरिकता विधेयकसँगै अरु विधेयक राष्ट्रिय सहमतिबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने र देशमा सुशासन कायम हुनुपर्ने काङ्ग्रेसले धारणा राखेको प्रवक्ता शर्माले बताए । 
 बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पोडेलसँगै महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रवक्ता शर्मालगायत नेताहरु र नेकपाका दुई अध्यक्षसहित महासचिव विष्णु पौडेल र मन्त्री ढकाल सहभागी दिए ।