चीनको ओत लाग्न खोजेका प्रचण्डलाई आएको अमेरिकी सन्देश

बेइजिङको वक्तव्य र दाहालको आशङ्का
भदौ ३१, २०७६

चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ् ई नेपालको संक्षिप्त भ्रमणबाट फर्केको लगत्तै बेइजिङमा निजको मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सहअध्यक्ष पुष्प कमल दाहालसँगको भदौ २४ गतेको भेटघाटको चर्चा गरिएको छ । त्यसमा भेटवार्ताको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री वाङ्ले चीन नेपालको चिरकालपर्यन्तको र विश्वासिलो मित्र भएको पृष्ठभूमि दर्शाउँदै ‘पेटी-सडक-पहल’ (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) लाई गति दिन चीन इच्छुक रहेको  कुरा उल्लेख गरेका थिए । यस कार्यमा नेपाली पक्षको सहभागिता रहने अपेक्षा पनि उनले दर्शाएका थिए ।

वाङ्ले नेपाल-चीन सम्बन्ध विकासको लागि यतिखेर ‘ऐतिहासिक अवसरहरू’ उपलब्ध भएको धारणा अघिसारेका छन् र यसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने तर्क दिएका छन् । ‘ऐतिहासिक अवसरहरू’ को व्याख्या त वक्तव्यमा गरिएको छैन तर वाङ्ले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुगेको बखतलाई ‘ऐतिहासिक’ भनी इङ्गित गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । स्मरणीय छ, चीनमा सन् १९४९ यता सदैव कम्युनिष्ट पार्टी नै सत्तासीन रहने परिपाटी बसेको छ । तसर्थ त्यहाँको नेतृत्वले आफ्नो सिमाना जोडिएको देश नेपालमा कम्युनिष्ट बर्चस्व बढेकोमा प्रसन्नता जनाउनु आश्चर्यको कुरो भएन । सहअध्यक्ष दाहालले पनि विगत ७० वर्षमा चीनले कम्युनिष्ट नेतृत्वमा गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरेको गरेको कुरा त्यस अभिलेखमा पारिएको छ ।


ADVERTISEMENT

अनुवादका क्रममा तथाकथित इण्डो-प्यासिफिक अस्वीकार गर्छौं भन्ने अर्थ लागेको हुनसक्छ---यस्तो कथन पनि सहअध्यक्षको तर्फबाट प्रेसमा आएको छ । तर वास्तविकता के हो, यसै भन्न कठिन छ ।

विवेच्य वक्तव्यको सिरानमा वाङ्का उद्‌गारको उल्लेख गरेपछि अर्को अनुच्छेदमा पुष्प कमल दाहाल ( ‘पुस्प’ लेखिने किसिमले अङ्ग्रेजी हिज्जेको प्रयोग भएको छ र क्रान्तिकारी जनाउन नेपालीमा जोड्ने गरिएको पुच्छ्रे नाम छैन ) ले वाङ्लाई नेपाल ‘एक चीन नीति’ लाई बोली र व्यवहार दुबै हिसाबले पालना गर्ने वचन दिएको कुरा जनाइएको छ । हङकङ चीनको घरेलु मामिला हो ; आतङ्कवाद विरुद्धको चीनको लडाञीलाई मानव अधिकारको नाममा अवरोध गर्नेहरूको नेपाल विरोध गर्दछ । आदि इत्यादि । त्यसपछि आउँछ दाहालको त्यस कथनको जसबारे अमेरिकीहरूले पनि चासो देखाएको भनिदै छ। त्यो हो--- नेपाल दृढताका साथ असंलग्नताको नीतिलाई पालना गर्दछ, तथाकथित ‘ईण्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिप्रति असहमति जनाउँछ, र चीनको विकासलाई सीमित वा निष्कृय तुल्याउने क्रियाकलापको विरोध गर्दछ । अमेरिकी दूतावास, काठमाडौंले प्रवक्ता मार्फत् यस वक्तव्यप्रति आश्चर्य जनाउनुको कारण नेपालका नीतिगत अडानबारेका जानकारी बेइजिङबाट निस्कने वक्तव्यमा पाइनु हो भनेको देखिन्छ । यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वस्तुस्थिति स्पष्ट गरिदेओस् भन्ने अमेरिकी अपेक्षा रहेछ ।

तर परराष्ट्रले भने यसबारे खास केही भनेको छैन, शायद भन्ने कुरा नभएको हुनाले नै मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य कुनै सरकारी पदाधिकारीले दिएका प्रतिकृया हुँदा हुन् त मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ आउँदो हो, तर राजनीतिक दलका नेताले दलीय कोणबाट दिइएका मन्तव्यबारे सरकारी निकायले के भन्ने ? भेनेजुएलाको प्रसङ्गमा पनि उस्तै परिस्थिति आइपरेको थियो यद्यपि त्यस बखतको वक्तव्यका कारण अमेरिकी दूतावासले दाहालको तय भइसकेको यात्रामा व्यवधान गरेन । 

सहअध्यक्ष दाहालका सहयोगी, कार्यकर्ताहरूमध्ये केहीले प्रेसमा प्रकट भएर भनेका छन् : वाङ्-दाहाल भेटमा दाहालले ती कुराहरूकै जानकारी गराएको हो जुन पार्टीको स्वीकृत नीतिमा पर्छन् । अनुवादका क्रममा तथाकथित इण्डो-प्यासिफिक अस्वीकार गर्छौं भन्ने अर्थ लागेको हुनसक्छ---यस्तो कथन पनि सहअध्यक्षको तर्फबाट प्रेसमा आएको छ । तर वास्तविकता के हो, यसै भन्न कठिन छ । किनभने वाङ्-दाहाल भेटमा संवादको भाषा अङ्ग्रेजी हुँदो हो, र बेइजिङको वक्तव्य पनि अङ्ग्रेजीमै छ । यसमा अनुवादको सन्दर्भ कसरी आयो !? (नेपाली र चिनीया भाषामा संवाद भएको हो भने दोभाषेले गोलमाल पारेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ ।)

किनभने दाहाल आफैंले केही साता अघि ‘हेग लगिए पनि मलाई फरक पर्नेवाला छैन...म झन् विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति जनताको स्मृतिपटलमा ताजै छ ।

यथार्थमा, अनुवाद वा त्यससम्बन्धी जिरह-जिकीर सतही मात्र हुनसक्छ । खास कुरो माओवादी विद्रोह (२०५२-६२) का कमाण्डर दाहाललाई त्यस दशकमा भएका हत्या-हिंसाको लागि दोष खेप्नुपर्ने भन्ने भयले छट्पटीमा पारेको छ; तसर्थ त्यसबाट जोगिन चीनप्रति विशेष रूपले अनुगृहित हुने चाहना जागेको होला । चीन राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य र अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी शक्तिशाली राष्ट्र हुनाले त्यहाँको संरक्षण पाइएला भन्ने अपेक्षा भएको होला । भेनेजुएलाको दाँजोमा चीनको प्रभाव कता हो कता निकै बढी छ । केही साताअघि कश्मीरबारे सुरक्षा परिषद्‌मा चीन पाकिस्तानको पक्षमा एक्लै भए पनि उभिएकै हो । नेपालमा माओवादी विद्रोहको क्रममा भएका घटनाको सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबीनका विषय अनिर्णित स्थितिमा छन्, र कतिपय सन्दर्भमा यी कुराले दाहाललाई विदेश भ्रमण गर्न समेत अप्ठ्यारो पारेका छन् । 

दाहालको यो छटपटाहट मनगढन्त मामिला होइन, कसैले बेतुकको अनुमान गरेको पनि मान्न मिल्दैन । किनभने दाहाल आफैंले केही साता अघि ‘हेग लगिए पनि मलाई फरक पर्नेवाला छैन...म झन् विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति जनताको स्मृतिपटलमा ताजै छ । मानवता विरुद्धको अपराध गर्नेहरूलाई पुर्पक्ष गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत रहेको ठाउँ हेग भएको तथ्य जगजाहेर छ । ( यो नेदरल्याण्डस्‌को एक शहर हो ।)  "तर मलाई लाग्दैन तिनीहरूले लान्छन् र विश्वको हिरो बनाउँछन्," भन्ने दाहालको कथनलाई सिधा अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ । यो माओवादी कमाण्डरले ख्याति कमाउने भयो भनेर त्यो अवसर नदिन ‘तिनीहरू’ अग्रसर होउन् र फलस्वरुप आफूले हेग जानु नपरोस् भन्ने दाहालको खास अभिप्राय हुनुपर्छ । किनभने दाहाल नेपाली सेनाका कुमार लामाको घटनाबारे बेखबर नभए झैं जेनेभाको मानव अधिकार परिषद् पनि नेपालबारे अनभिज्ञ छैन । लाग्छ, दाहाललाई बेला-बेलामा दु:स्वप्नले लखेटिरहन्छ । कुनै बेला दाहालको कथन हुन्थ्यो: मलाई श्रीलङ्काको प्रभाकरण बनाउने तयारी गर्दैछन् । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को समूहका मानिसबाट पो आफू मारिन्छु कि भन्ने आशङ्काबारे पनि दाहालको भाषण जनसाधारणले सुनिसकेका छन् ।

सहअध्यक्ष दाहालको सुरक्षा पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको पनि चिन्ता र सरोकारको विषय हुनुपर्छ । अनि, हालका गृहमन्त्री साविकमा दाहालकै निकटस्थ माओवादी कमरेड भएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । तसर्थ दाहालको यथोचित हेरचाह भएकै होला । सर्वाधिक महत्वको बुँदा हो, सत्यनिरुपण र बेपत्तासम्बन्धी मुद्दाहरूको टुङ्गो यथासक्य छिटो हुनुपर्छ र त्यसको लागि माओवादी विद्रोहका निर्देशक र चश्मदीद साक्षीको सकृय उपस्थिति निर्णायक हुनजान्छ । हो, हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न सकिंदैन ।

 

 

 

 

 

 

 

भदौ ३१, २०७६ मा प्रकाशित

ध्रुवहरि अधिकारी

अधिकारी ‘लोकान्तर’का अध्यक्ष हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस