×

NMB BANK
NIC ASIA

संसद्को डेढ वर्ष, साझा अधिकार सूचीमै उल्झन

असोज ३, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान अनुकूल बनाइनु बन्नपर्ने अधिकांश कानुन तर्जुमा भएका छन् । मौलिक हकसम्बद्ध कानुन निर्माण समयसीमामा सकिएका छन् । नियमावली नबन्दा मौलिक हकका कतिपय अधिकार प्रचलनमा भने रोकिएका छन् तर संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सूचीअनुसारका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण भने सुस्त छ । साझा अधिकार सूचीको उल्झन सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर छ । जसको ‘चेन इफेक्ट’ स्थानीय तहसम्म परिरहेको छ ।
साझा अधिकारका विषयमा सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश अलमलमा छन् । प्रदेशले मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानुन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले धेरै कानुन बनाउन पाएका छैनन् । वर्तमान संवैधानिक संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले विधायिक अधिकार प्रयोग गर्छन् तर अधिकार प्रयोगमा चुस्तता नहुँदा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहअस्तित्वमा कतिपय अवस्थामा विवाद पनि भइरहेको छ ।
गत असोज २७ गते प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित ग¥यो । प्रदेश सभाको निर्णयमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट धारणा पनि बने । सङ्घीय सरकारले समयमा सङ्घीय प्रहरी ऐन नल्याएकाले विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रतिरक्षा ग¥यो । केन्द्रीय सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । कतिपयले संवैधानिक व्यवस्था पालना नभएको टिप्पणी गरे ।गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको छ । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

Advertisment
Nabil box
Kumari
Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

फागुन ४, २०८०

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ।  अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ ।  ...

माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

कात्तिक २४, २०८०

सवारीसाधन  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीलाई  इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...

कात्तिक २३, २०७८

विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  (सेज)भित्र मदिरा,  सुर्तीजन्य  र  विस्फोटक  पदार्थ  उत्पादन  गर्ने  उद्योग स्थापना  गर्न  नपाइने  भएको  छ।  विश...

मंसिर ४, २०८०

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग  एकता  गर्न  नेपाल  समाजवादी  पार्टीका  अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x