पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मलाई तिमी नि उस्तै लाग्छ तिम्रो बानी देखेर,
खै ! कसरी बुझ्छौ हाम्रो पीडा राजधानी बसेर,
सक्छौ भने मेरो जलाइएको छाप्रो हेर्न आउनू,
अचेल म कसरी बाँचेको छु त्यही खरानी हेरेर ।
कैलालीको धनगढीका सत्य नारायण दहितको रचनाको अंश हो । दहितले २०७२ भदौ ७ गते घटेको टीकापुर घटनापश्चातका अवस्थाको वास्तविक प्रकटीकरणका लागि लेखेका थिए, यो कविता ।
टीकापुर घटना अर्थात् थारूहरूको पहिचान सहितको हक अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टीका लागि नेपालको संविधान निर्माणपूर्व भएको राजनितिक घटना ।
टीकापुर घटनाले सबै प्रकारको वञ्चितीकरणमा परेका थारूलाई वञ्चितीकरणको परकाष्ठासम्म पुर्याइदिएको छ । टीकापुर घटना सही थियो भनेर कसैले भन्न सक्दैन । तर उक्त घटनापश्चात जसरी थारूहरूलाई प्रताडित गरियो, त्यो प्रतिघटनाले प्रताडित थारूको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन ।
हजारौं थारू विस्थापनको पीडा अहिले पनि भोगिरहेका छन् । थारूहरूले खेत जोतेर र मुगलानबाट जोहो गरी ल्याएको कमाइबाट आर्जेको थोरै सम्पत्तिलाई सत्ताको आडमा शासक वर्गले सखाप बनाइदिए, रातारात । थारूहरूको पीडा ताजा रहेको र संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको राप नसेलाएको अवस्थामा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले उर्दी जारी गरे, तीनदिनसम्म संविधान दिवस मनाइने भनेर ।
काठमाडौंमा बसेर उर्दी जारी गर्ने सरकारले के बिर्सनुहुन्न भने संविधान निर्माणमा थारूहरूको भूमिकालाई आत्मसात गरियो त ? धर्तीपुत्र भन्दै फकाउँदै शासकको दासत्व स्वीकार्न विवश बनाइएका थारूको हिनताबोधलाई संविधानले अन्त्य गर्ने पथ निर्माण गर्यो त ? थारूले देखेका थारूवान प्रदेश अर्थात् ‘अपना शासन, अपना प्रशासनको’ स्वप्नप्राप्तिका लागि सोपान निर्माण गर्यो त ? गरिएन भने टीकापुर घटनापश्चात भागाभागको जीवन बिताउन बाध्य बनाइएका थारूहरूले संविधान दिवस किन मनाउनुपर्यो ?
संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको सपना सीमान्तकृत समुदायको थियो सबैभन्दा बढी । एक दशक पहिला २०५७ मा अर्थात् दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेला थारू समुदायले थारूवान मुक्ति मोर्चा गठन गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ । मोर्चाले जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको थारूवान स्वायत्त प्रदेशको माग राखेको थियो, संविधानमा व्यवस्थित हुनेगरी । त्यति मात्र होइन, २०६५ फागुन १९ देखि चैत्र २ सम्म भएको ऐतिहासिक आन्दोलन थारू समुदायको साझा आन्दोलन थियो । तत्कालीन सरकारले सम्झौता गरेरपनि थारूको मागलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नै चाहेन र टीकापुर घटनाको निहुँमा थारू समुदायलाई उनीहरूको संवैधानिक हक प्राप्तिबाट वञ्चित गरियो ।
एकल जातीय लाभलाई आधार बनाएर ल्याइएको यो संविधानले नेपाली समाजलाई दुई कित्तामा विभक्त गरिदिएको छ । एउटा समाज जसले संविधान आएको दिन दिपावली मनायो । अर्को समाज जसले राज्यसंग आफ्नो हिस्साको हक अधिकार संविधानमा लेखियोस् भनी आन्दोलन गरेको थियो उसलाई बेवास्ता गरियो ।
इतिहासकालदेखि नै देशको सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका शासकले संविधान दिवस भव्यताकासाथ मनाउनु कुनै आश्चर्यको कुरा भएन । तर जसको सर्वस्व लुटिएको छ, तिनले कसरी मनाउँथे संविधान दिवस ? काठमाडौंमा बसेर उर्दी जारी गर्नेहरू थारूको पीडाबारे बेखबर हुनु स्वभाविक हो, तर थारूको छाप्रोमा आएर खुलेर बोल्न नसकेका थारू युवासंग राज्यले एकपटक संवाद गर्न सक्नुपर्थ्यो ।
टीकापुर घटनाका योजनाकारका रूपमा चित्रित गरी जनताको बहुमतबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद दिइएको छ । टीकापुर घटनापश्चात जसरी निर्दोष व्यक्तिहरूको घरमा आगजनी गरियो, सम्पत्ति लुटपाट भयो, चेलीबेटीका इज्जत लुटिए, ती घटनाका दोषीलेचाहिँ संविधान दिवस मनाएकै भरमा छूट पाउने हुन् ? दोहरो चरित्र देखाउने राज्य संयन्त्रले नैतिकताको कुन आधारमा आमनेपालीलाई संविधान दिवस मनाउने उर्दी जारी गर्नसक्छ ?
८० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट ल्याइएको संविधानलाई विश्वकै उतकृष्टताको तक्मा दिने संविधान निर्माताले के बिर्सनु हुन्न भन्ने २०७२ जेठ २५ पछि तयार पारिएको १६ बुँदे ‘प्रतिगामी’ सम्झौतापश्चात मधेशमा जसरी थारू, मधेशी र जनजातिहरू लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रे, त्यो समान्य भीड थिएन, अपितु आफूले पठाएका सांसदसंगको सम्बन्धको तार चुँडिएकोबारे प्रस्टीकरण थियो । पार्टी र नातागोताभन्दा माथि उठेर संविधानको विरोध गरिरहेका थिए, राज्यको बन्दुकको पर्वाहै नगरी ।
संविधानको विरोध गर्दा यसका निर्माताको तर्क हुन्छ, के यो संविधानले विगतमा भएका आन्दोलनका कुनै मागलाई सम्बोधन गरेको छैन त ? जवाफ हो सम्बोधन गरेको छ । तर यसरी अधिकार र पहिचानविहीन संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा हिन्दू राष्ट्रको परिभाषित निरन्तरता, बहुजातीयताको शासकीय सफाया जहाँ प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा खस–आर्य मुख्यमन्त्री बन्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी छ, नेपालको अन्तरिम संविधानले नागरिकतासम्बन्धी दिएको प्रावधानको समाप्ति साथै देशलाई यथास्थितिमा रमाइरहने अदुरदर्शी पथको निर्माण पनि यसै संविधानले गरेको छ । नेपालमा राजनीतिक प्रजातन्त्र त आयो तर देशका शासकले सामाजिक प्रजातन्त्र आउन अहिले पनि दिएका छैनन् ।
भरतको संविधान निर्माणमा अहम् भूमिका खेलेका बाबासाहेब अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘हामीले केबल राजनितिक प्रजातान्त्रमाथि सन्तोष किमार्थ गर्नुहुँदैन । हामीले राजनीतिक प्रजातन्त्रलाई सामाजिक प्रजातन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्छ ।’
सामाजिक प्रजातन्त्र अर्थात् यस्तो जीवन पद्धति जो स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको जीवनका सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्दछ । नेपाली समाजमा भने दमित वर्ग अहिलेपनि खुलेर बोल्न डराउँछ, हक अधिकारका कुरा उठाउन ।
अधिकारको कुरा गर्दा र त्यसका लागि आन्दोलन गर्दा राज्यद्वारा बलको प्रयोग त हुन्छ नै त्यस्ता आवाजहरू प्रयोजित हो भनी आधारहीन आरोप लगाउनबाट पछि पर्दैन । राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको मिडिया सरकारकै अंगको रूपमा सरकारको पक्षमा अक्षर र शब्द खर्चिन पछि पर्दैन । संविधानमा प्रगतिशील मुदद्दाहरूको गोलमटोल व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यले थारू र मधेशीहरूको आन्दोलनसंग त्यस्तै व्यवहार गरेको ताजा इतिहास छ ।
हे संघीय सरकार ! काठमाडौंबाट बाहिर निस्किनुस् । मधेशमा आएर तपाईंले संविधान दिवस मनाउन जारी गर्नुभएको उर्दीका पालक कति भए त भनी समीक्षा गर्नुस् । थारूहरू पुनः जुट्दैछन् । ऊर्जा संकलन र सञ्चयमा लागेका थारू र अन्य सीमान्तकृत समुदायले यो संविधानप्रति अपनत्व महसूस गर्न सकेका छैनन् ।
संविधान निर्माणका नाममा सीमान्तकृत समुदायले पाएको घाउ र बेदना अहिले पनि महसूस गर्न लायक छ । काठमाडौंको टुँडिखेलमा संविधान दिवस मनाएर आत्मरोमाञ्चित हुने अधिकार त तपाईंहरूको छँदैछ आगामी दिनमा पनि, तर थारूले संविधान दिवस किन मनाउनुपर्थ्यो सरकार ?
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...