साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
असोज १५, २०७६
मन्त्री, सांसद र सरकारी तलब खाने पदाधिकारीका स्वकीय सचिव समेतलाई चलनचल्तीको भाषामा १ महिनाको तलब सरह दशैं भत्ता दिने सरकारी निर्णयको सर्वत्र विरोध शुरू भएको छ ।
भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय गोप्य ढंगले कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो । मन्त्री–सांसदलाई १ महिनाको तलब बराबर चाडबाड खर्च दिने निर्णय लोकान्तर डटकमले सोमबार खुलासा गरेको थियो । राज्यकोषमा भार पार्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यतिबेला आलोचनाको भूमरीमा परेको छ ।
मन्त्री, सांसद र सरकारी कोषबाट तलब खाले सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई चाडबाड रकम बाँड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको छ । सांसदहरूलाई सेवासुविधा दिनका लागि छुट्टै ऐन बनाइएको छ । रकम कतिभन्दा पनि संघीय संसदका सांसदलाई दशैंभत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नजीर बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले दशैंभत्ता बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाउने खतरा छ ।
केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सभाले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँडिरहेका छन् भने अन्य फजुल खर्च रोकिएको छैन । संघीय संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन चरणमा गइसकेको बताएको छ तर हालसम्म कुनै सांसदले देशलाई भार पार्ने भत्ता लिँदैनौ भनेर घोषणा गरेका छैनन् । अन्य कुरामा विमति भएपनि सेवासुविधा लिने मामिलामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एक ठाउँमा देखिन्छन् ।
आम सर्वसाधारण महंगी, अभाव र कुशासनको दुष्चक्रमा फसेका छन् । आकाशिदो महंगी र कालोबजारीले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको छ । बाढीमा कच्ची घर डुबेका तराई–मधेशका सर्वसाधारणको चुलो ओभाएको छैन । यस्तो बेला जनताको पसिनाको करबाट जम्मा गरेको रकम बाँड्नु जनताप्रतिको बेइमानी हो ।
नेपालका मन्त्री–सांसदको आर्थिक हैसियत दशैं मनाउन सक्ने खालको छैन ? आम जनताभन्दा मन्त्री–सांसदको आर्थिक अवस्था दयनीय छ ? विगतमा सरकारले चाडबाड खर्च नदिँदा उनीहरू दशैं नमनाइ बसेका थिए ? सरकारको यो अलोकप्रिय निर्णयले जनता चिढ्याउने काम भएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘हालै नेपाल सरकारले मन्त्री तथा संसदहरूलाई दशैं भत्ताको रुपमा १ महिनाको तलब दिने नयाँ क्रान्तिकारी कदम निर्णय गरेको भन्ने पढियो । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि भत्ता बाँड्ने छन् । अर्बाैं थप खर्च हुनेछ यसको लागि विश्व बैंकबाट थप पैसा लिइने छ । बधाई छ ओली सरकारलाई ! नेपाली जनताको चर्किरहेको घाउमा नून खुर्सानी छर्ने काम भएको छ ।’
सबै सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकारले त झन् ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा दिएको छ । सरकारले आफूलाई मालामाल बनाएर जनतालाई दुखी र निराश तुल्याउने निर्णय अविलम्ब सच्चाउनुपर्छ । जनतालाई कुनै सहुलियत नदिइ आफ्नो सेवासुविधा र भत्ता बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...