सडक विस्तार रोकिँदा बिग्रियो बुटवलको मुहार

असोज १७, २०७६

बुटवल – बुटवलको मुुटुु (राजमार्ग चौरहा—गोलपार्क) सडक विस्तार कार्य लामो समयदेखि रोकिँदा अन्यौल देखिएको छ ।

सडकको जग्गा भएपनि ८२ फुुटभित्र घर पर्ने घरधनीले सडक विस्तार कार्यलाई रोक्न माग गर्दै अदातलमा मुुद्दा दर्ता गर्दा लामो सडक आयोजनाले विस्तारको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।


ADVERTISEMENT

बुटवल बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिनुुपर्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले आग्रह गरेका छन् । पौडेलले भने, ‘यो बजार क्षेत्र मात्र होइन । यो सिद्धार्थ राजमार्ग चीनको कोरला पुुग्ने राजमार्ग हो । यो खुुम्च्याउन खोज्नु किमार्थ स्वीकार्य छैन । यो छिट्टो विस्तार गरिनुुपर्छ । पत्रकारहरूले पनि यो सडक भत्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

‘अदालतले केही समय रोक्दैमा यो सडक खुम्चिँदैन । यो सडक तलमाथि हुुँदैन । यो बुटवल सडकको अनुुहार बिगारिँदैन । सडक विस्तार हुुन्छ/हुुन्छ,’ उनले भने ।

सडकले पटक–पटक मुुद्दा हारेपनि सडक विस्तार नरोकिने पौडेलले बताए । ‘यो आयोजना बुटवल बेलहिया अन्तर्गतको हो । बुटवल चौराहादेखि सुुनौलीसम्म यो सडक जोडिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बुटवलका घरहरू भत्काउन अदालतले रोक्दा सडकको सुुन्दरता नै गुुमेको छ । यहाँ झण्डै ३ सय घरहरू भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन् । तीमध्ये केही घरहरू घरधनीले आफैं भत्काइसकेका छन् ।’

आयोजना २०६८ सालदेखि शुरू भएको हो । विस्तार कार्यले गति लिन नसक्दा १० वर्ष हुुन लाग्दा समेत २७ किलोमिटर सडक पूरा हुुन यतिका वर्ष लागेको हो तर यहीँ सडकको मुख्य मुटुमा पर्ने बुटवल बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य सडकको फुटपाथ मिचेर संरचना बनाउनेका घर भत्काउन नसक्दा सडक विस्तार ३ वर्षदेखि अल्झियो । 

बुटवलको विकास, उन्नति र प्रगतिमा अवरोध गर्ने केही व्यक्तिविरुद्ध अन्तिम कसरत स्वरुप डोजर चलाएर घर भत्काउने निचोडमा बुुटवल बेलहिया सडक विस्तार आयोजना पुगेको छ ।

केही महिना आयोजनाले सडक सीमाभित्र अनाधिकृत ढंगले बनाइएका घर टहरा भत्काउन र कानुनी रूपमा आफनो नाममा लालपूर्जा भएको भए प्रमाणसहित मुआब्जाका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो तर त्यो बेला पनि घरधनीले यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । 

अदालतको आदेशले सडकले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा पनि उपयोग गरेर विस्तार रोकिएको छ । बरु पैसा उठाएर घर भत्कनबाट रोक्न शक्तिकेन्द्र नेताको घरघरमा पुुगे । जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा रहेको प्रमाण पेश गर्न नसके अतिक्रमित घर भत्काउने बताएको छ । आयोजना प्रमुुख जिबेन्द्र मिश्रले अदालतको पटक–पटकको आदेशले सडक विस्तार कार्यलाई शुरू गर्न समस्या देखिएको बताए । घरधनीले प्रमाण पेश गर्न नसके सडक ओगटेर बनेका संरचनाहरु भत्काउन शुरू गर्ने उनले बताए । २०३४ साल असार २० गतेभन्दा अगाडि बनेको हुनुपर्छ ।

सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काउने कार्यको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । २०७५ वैशाख १२ मा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसलापछि सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । अदालतको फैसलामा प्रक्रिया नपुर्‍याइ घर नभत्काउन र भत्काए मुआब्जाको व्यवस्था गरी विस्तारको काम थाल्न भनेको थियो । 

अदालको फैसला आफू अनुकूल आएको भन्दै सडक संरचना मिचेर घर बनाएका व्यवसायी र घरधनी हर्षित भए । आयोजना कुनै पनि हालतमा सडक विस्तार गरेरै छाड्ने निचोडमा पुग्यो । अनि सर्वोच्च अदालत गयो ।

सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको फैसला दोहोर्‍याएर हेर्न नपर्ने आदेश दियो । सडकको दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र घर जग्गा भएमा सोही अवधिभित्र मुआब्जा लगत संकलनको लागि निवेदन दिन आग्रह समेत गरिएको छ । आयोजनमा १ सय २० जना घरधुुरीले निवेदन दिएको आयोजनाले बताएका छ ।

असोज १७, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस