शीले दुई शताब्दीको कुरा गरे, तीनकुनेको पार्क दुई महिना टिक्ला ?

असोज २६, २०७६

काठमाडौं– झण्डै २१ घण्टा नेपालको राजकीय भ्रमण पूरा गरेर चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङ आइतवार स्वदेश फर्के– नेपालप्रति सद्भाव बाँडेर, नेपालका नेताहरूलाई पाठ सिकाएर ।

२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गर्नु नेपालका लागि अभूतपूर्व उपलब्धि थियो । सन् १९९६ मा जियाङ जमिनले भ्रमण गर्दा र सन् २०१९ मा शीले नेपाल भ्रमण गर्दाको परिस्थिति निकै भिन्न छ । त्यसबेलाको तुलनामा अहिलेको चीन निकै शक्तिशाली र सम्पन्न भइसकेको छ ।


ADVERTISEMENT

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेको र निकट दशकमा विश्वकै पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको चीनले आर्थिक रूपमा मजबूत नभएको समयमा पनि नेपाललाई खुला दिलले सहयोग गरेको थियो । हाम्रो घरेलुराजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण चीनले नेपालमा बनाइदिएका उद्योग, कलकारखाना निजीकरणको नाममा कौडीमा बेच्ने काम भयो । तैपनि चीनले नेपालप्रति सानो चित्त गरेन ।

शनिवार सोल्टी होटलमा गरेको सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति शीले भने–‘चीन र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको आधा शताब्दीभन्दा बढीको अवधिमा दुई देशले छिमेकी मुलुकहरूबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विषयमा नमूना पेश गरेका छन् ।’ यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि चीन नेपालको हितैषी हो ।

शीको नेपाल भ्रमणका बहुआयामिक पक्ष छन् ।

सरकार र नेताहरूलाई गतिलो सन्देश

शनिवार साँझ सम्बोधनको अन्तिममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत नेपालका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूउपस्थित मञ्चमा सबैको सुस्वास्थ्यको लागि चीयर्स गर्दै राष्ट्रपति शीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई केही पाठ सिकाए, कूटनीतिक भाषामा ।

राष्ट्रपति शीले अत्यन्त सुझबुझपूर्ण ढंगले उपयुक्त शब्द चयन  गर्दै सरकार र राजनीतिक दलको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि र व्यंग्य हाने । ‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छोडौं । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं । भर्खर हामीले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७० वर्ष बनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य छ–दुई शतवाषिर्कीका दुई लक्ष्य । यसको पहिलो लक्ष्य हामी आगामी वर्षमा साकार तुल्याउनेछौं । दोस्रो लक्ष्य चाहिँ ३० वर्षपछिको हो । तर हाम्रो काम गर्ने मार्ग स्पष्ट छ– लिइएका लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

'काम, काम अनि काम' चिनियाँहरूको विकासको फर्मुला हो । काम गर्नका लागि उनीहरू ८ घण्टा पुग्यो भनेर घडी हेरेर बस्दैनन् ।

शीले बोलेको अन्तिमको वाक्यमा पेचिलो तर वास्तविकतामा आधारित अन्तर्य लुकेको स्पष्ट छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लाद्यो । भारतीय नाकाबन्दीलाई डटेर सामना गर्ने तत्कालीन केपी ओली सरकारको नीति थियो । सन् २०१६ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरे । चीनसँग सम्झौता गरेर हामी हौसियौं, भारत चिढियो ।

चीनसँगको सहमतिको धेरै प्रचार भयो, तर कार्यान्वयनको काम रौं जति पनि अगाडि बढेन । यही वर्षको वैशाख महिनामा भएको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चीन भ्रमणमा क्रममा बल्ल आएर पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने नेपालका सबै सरकारहरूको कार्यशैलीप्रति कूटनीतिक भाषामा शीले व्यंग्य प्रहार गरे । व्यंग्यसँगै उनको असन्तुष्टि पनि थियो त्यो सपना कार्यान्वयन नगर्ने नेपाली प्रवृत्तिमाथि ।

'काम, काम अनि काम' चिनियाँहरूको विकासको फर्मुला हो । काम गर्नका लागि उनीहरू ८ घण्टा पुग्यो भनेर घडी हेरेर बस्दैनन् । विकास निर्माणका काममा रातदिन नभनी उनीहरू खटिएका हुन्छन् । हालै मात्र चीनले विश्वकै ठूलो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ । निर्धारित समयै निर्माण पूरा भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

नेपालमा निर्धारित समयमा कुनैपनि विकासका काम पूरा हुँदैनन् । तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने चीनमा कारवाहीमा पर्छन्, नेपालमा पुरस्कृत हुन्छन् । समयमै काम पूरा नगरे ठेकेदारलाई चीनमा कोर्रा लगाइन्छ, नेपालमा भने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ । उल्टै त्यही काम नगर्ने ठेकेदारले गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट पदक थाप्न बेर लाग्दैन । जनतालाई वर्र्षौैंदेखि सास्ती दिँदै आएको सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्न लाग्दा यही केपी ओली सरकारलाई चरम असहयोग गर्ने यातायाता व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले यस वर्ष राज्यबाट तक्मा पाएको प्रसंग सेलाएको छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति मात्र होइन, यो कुरा सपना देख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमाथि भारतीय पक्षले पनि पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ– नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँछ तर काम गर्दैन ।फरक यो हो– प्रधानमन्त्री मोदी एक कार्यकालमा आएर पटक पटक उनै परियोजनाबारे दोहोर्‍याउँछन् । दुई दशकदेखि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत जाँदा र भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउँदा दोहोर्‍याउने विषय छँदै छन्– पञ्चेश्वर र हुलाकी राजमार्ग ।

तर चिनियाँहरूप्रतिबद्धता जनाएको काम पूरा गर्न कञ्जुस्याइँ गर्दैनन् । यसपटक भएका सम्झौता र सहमतिपत्र कार्यान्वयनमा नेपालले कत्तिको तदारुकता देखाउँछ, यसले चीनबाट हामीले पाउने सहयोग निर्भर गर्नेछ ।

अब पनि विकास र समृद्धिको सपना देख्ने, त्यसका लागि हात फैलाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीले दोहोर्‍याइराख्यौं भने अर्कोपटकका यस्तै उच्चस्तरीय भेटमा नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको यस्तै व्यंग्य मात्रै हुनेछ । संसारका अति गरीब, द्वन्द्वले ग्रस्त राष्ट्रहरूफ्डको मार्दै हुनेछन्, हामीले किन हामीमाथि व्यंग्य प्रहार भइरहन्छ भनेर मन्थन गरेर बस्नुपर्नेछ ।

आर्थिक पारदर्शिताको सवाल नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपालका सबै पार्टीका सबै नेताहरूमा लागेको साझा रोग हो । यो निश्चितप्रायः छ– शीले दिएका सुझाव नेकपा नेताहरूले मान्ने छैनन् । न त शीले औंल्याएको पार्टी र नेताहरूको साझा रोग त्याग्ने तत्परता हाम्रो प्रतिपक्ष दलले नै देखाउनेछ ।

नेकपालाई पनि गतिलै पाठ

राष्ट्रपति शीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘शी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण चलायो । अहिलेसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद बोक्दै आएको नेकपाले शी विचारधारा बोक्न थाल्यो भनेर टीकाटिप्पणी भए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेकपाले चिनियाँ मोडल  लागू गर्न खोज्यो भनेर सशंकित बन्यो । चीनलाई रिझाउन शी विचारधाराको प्रशिक्षण चलाएको टिप्पणी कांग्रेसले गर्‍यो ।

आइतवार चिनियाँ राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव शीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूसँगको भेटमा व्यक्त गरेको विचार झनै सान्दर्भिक छन् । भेटमा सहभागी नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार,शीले दुईवटा कुरामा जोड दिएका छन् । पहिलो– शासन सञ्चालन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीले पहिले आफूभित्रै स्वच्छता र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ।यो हाम्रो अनुभव हो।

दोस्रो– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा शासन गर्न सकेको क्रान्ति गर्दा एकचोटि सत्ता कब्जा गरेको आधारमा होइन,निरन्तर जनसेवा गरेर जनताको समर्थन पाएकाले हो।

नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले भोगिरहेको समस्या शीले औंल्याइदिएका छन् । आर्थिक पारदर्शिताको सवाल नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपालका सबै पार्टीका सबै नेताहरूमा लागेको साझा रोग हो । यो निश्चितप्रायः छ– शीले दिएका सुझाव नेकपा नेताहरूले मान्ने छैनन् । न त शीले औंल्याएको पार्टी र नेताहरूको साझा रोग त्याग्ने तत्परता हाम्रो प्रतिपक्ष दलले नै देखाउनेछ ।

गएको चुनावमा लगभग दुईतिहाइको जनसमर्थन प्राप्त गरेको नेकपा क्रमशः कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्राइभेट कम्पनी जस्तोमा परिणत हुँदैछ । कार्यकर्तालाई शी विचारधाराको पाठ पढाएको नेकपाले शीबाट प्राप्त अमृततुल्य सुझावलाई कति कार्यान्वयन गर्छ, त्यसको समीक्षा र लेखाजोखा चलिरहनेछ ।

अनुशासन र स्वच्छताको कुरा गर्नु नेकपाप्रतिको सद्भावसँगै नेकपाभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्ट चरित्रप्रतिको असन्तुष्टि पनि हो । भ्रष्टाचार उन्मूलन शीको प्रमुख एजेन्डा हो । चीनको सरकार सञ्चालन गरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रत्येक वर्ष हजारौंलाई कारवाही गरेको छ । चीनमा चालिने ती कारवाही अत्यन्तै कठोर छन् । तर नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टहरू पुरस्कृत भइरहेका छन् । हामीकहाँ राजस्व छल्ने, राज्यकोषको दोहन गर्ने, सिन्डिकेट हटाउन अवरोध गर्ने यातायात व्यवसायी, समयमै काम नसक्ने ठेकेदारले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाई रिझाई मुलुक लुट्नेक्रम जारी छ, तत्काल रोकिने सम्भावना पनि देखिँदैन । सीधा शब्दमा नभने पनि शीले शनिवार साँझ गरेको व्यंग्य यस्तो प्रवृत्तिमाथि पनि हो ।

र,बाह्यसन्देश

चीनको नेतृत्व सम्हालेपछि ८० पटक भन्दा बढी विदेश भ्रमणमा निस्केका शी नेपाल आएका थिएनन् । नेपाल नआउनुको खास कारण चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता थियो । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने र भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने भएकोले शीले सिमाना जोडिएको छिमेकको भ्रमण गरेका थिएनन् ।

तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको समयमा शी नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । शीको नेपाल भ्रमणका बहुआयामिक पक्षबारे समय निकालेरै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । आफैंले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विषयले नेपालमा भइरहेको बहसबीच शीले नेपालको विकास र समृद्धिमा साँच्चिकै चीन प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउन यो भ्रमण गरेका हुन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।

शीले बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभीटी सञ्जालको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भुपेरिवेष्ठित नेपालाई भूजडित बनाउने सम्भावना देखाएका छन् । नेपालको पर्यटन वर्ष सफल बनाउन धेरै चिनियाँ पर्यटक पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गर्ने बताएका छन् । र विकासमा साझेदारीको कुरा गरेका छन् ।

हामीहरूको काम गर्ने शैली नक्कली छ । शीको स्वागतका लागि तीनकुनेमा पार्क बनायौं, त्यही खर्चमा त्यहाँ स्थायी पार्क बन्न सक्थ्यो । भोलि अर्को देशको पाहुना आउँदापनि काम लाग्थ्यो ।

हामी पूरा गर्न सक्छौं?

शीले हिमालय सीमापार कनेक्टिभिटी विस्तार, रेल्वे लाइन विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययनको कुरा गरे । तर रेलको विषयमा हामी अझै प्रस्ट छैनौं । शीको भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमै रेल लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणमा चीनबाट ऋण लिने/नलिने विषयमा विवाद भएको कुरा बाहिर आयो ।

यसले के स्पष्ट संकेत गर्छ भने विकास, समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा नेपालमा साझा धारणा बनेकै छैन । सरकारपिच्छे नीति फेरिने, मन्त्रीपिच्छे धारणा फेरिने क्रम फेरि पनि दोहोरिनेछन् ।

चीनले नेपालमा पर्यटक पठाउने बताएको छ । हाम्रो विमानस्थलहरूका दुरवस्था जगजाहेर छ । अरू त कुरै छोडौं, यात्रुले ल्याएको लगेज निकाल्न घण्टौं कुर्नुपर्नेबाध्यता, सडकको बेहाल, जतासुकैको धूलो र फोहोर जस्ता कारणले हामीले चिनियाँ पर्यटकको मन जित्न सक्छौं?यी र यस्तै तमाम समस्याका कारण एकपटक नेपालको भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटककले नेपालबाट फर्केपछि ‘तिमी पनि नेपाल घुम्न जाऊ’ भनेर आफ्ना साथीहरूलाई सुझाव दिन सक्ने अवस्था छ ? त्यतातर्फ हामीले कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेका छौं ?

हामीहरूको काम गर्ने शैली नक्कली छ । शीको स्वागतका लागि तीनकुनेमा पार्क बनायौं, त्यही खर्चमा त्यहाँ स्थायी पार्क बन्न सक्थ्यो । भोलि अर्को देशको पाहुना आउँदापनि काम लाग्थ्यो ।

तर हाम्रो कार्यशैली अदूरदर्शी छ । राष्ट्रपति शीले दुई शताब्दीको कुरा गरे, हामी दुई महिना पछाडिको योजना बनाउदैनौं । नपत्याए दुई महिनापछि गएर हेर्दा भइहाल्छ– तीनकुनेमा रातारात सजाइएको पार्कको हालत कस्तो हुनेछ भनेर ।

नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरिएको आग्रहपछि राष्ट्रपति शीले सम्बोधनका क्रममा आर्थिक उदारीकरणको प्रसंग कोट्याए । कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको सरकारले बहुलवाद र आर्थिक उदारीकरणलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा नेपालमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ । किनभनेहाम्रो सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढेको हो कि भन्ने आशंका उब्जेका छन् । व्यापारीहरूमा त्रास छ । उद्योगीहरू म्यान्मार लगायतका देशमा लगानी गर्न केन्द्रित भएका सूचना आएका छन् । यही झन्झटिलो प्रक्रियामा चिनियाँ लगानी आउँदैन भन्ने कुरामा सरकार प्रस्ट भएन भने विदेशी लगानी ल्याउने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ ।

परम्परागत कार्यशैलीले नेपालको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने छैन । ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं भने चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुने छैनन् । यी सहमति कार्यान्वयन भएनन्भने नेपालको विश्वसनीयता खस्किनेछ । सहमति गर्ने र त्यसलाई अलपत्र पार्दै जाने हो भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि दशक दशक कुर्नुपर्नेछ । कि अब पनि काम गर्ने शैली र संस्कार परिवर्तन नगर्ने त आदरणीय राजनीतिक नेतृत्वगण?

 

असोज २६, २०७६ मा प्रकाशित

विमल गौतम

विगत दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय गौतम लोकान्तर डट्कमका सञ्चालक एवं सम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस