चीनले नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बनाउने भन्ने कुराले शंका जन्मायो: दीपकुमार उपाध्याय [कुराकानी]

असोज २८, २०७६

राष्ट्रपति शी भ्रमणको महत्त्व र उपलब्धि

नजिकको छिमेकी भएपनि चीनले अहिलेसम्म नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । अफ्रिका, मध्यपूर्व र नेपाल बाहेकका मुलुकमा लगानी र चासो हुँदा पनि नेपाल प्राथमिकतामा थिएन । राष्ट्रपति शी चिनफिङबाट नेपालको भ्रमण हुनु भनेको उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नु हो । नेपाल चीनको प्राथमिकतामा पर्नु हाम्रा लागि धेरै ठूलो उपलब्धिी हो । चीनसँग लगानीयोग्य फन्ड छ । अब नेपालले राष्ट्रको हितमा देशभित्र सबैको सहमतिको वातावरण बनाएर योजनाहरू अगाडि सार्ने र त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । त्यसमा हामी कति गर्न सक्छौं ? त्यसले भ्रमणको उपलब्धिलाई मापन गर्नेछ ।


ADVERTISEMENT

तत्कालका लागि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा शीको आगमनले मात्र पनि चिनियाँ पर्यटकहरू अवश्य बढ्छन् । जस्तो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा भारतीय पर्यटक बढेको देखेका थियौं । शी भ्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालको लागि फाइदा के भन्दा विश्वको उदीयमान दोस्रो र पाँचौं शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालमा प्राथमिकता पर्नुले निकै ठूलो फरक पार्छ । गर्न त नेपाल आफैंले गर्ने हो तर दुवै छिमेकी देशको सद्भावले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कोशेढुङ्गो साबित हुनेछ । 

रेल दोस्रो प्राथमिकताको कुरा

सीमापार रेल्वे विस्तारको कुरा चीनको चासो भन्दा पनि नेपालको आग्रहमा भएको हो । रेलबारे नेपालमा धेरै नै होहल्ला भएकाले कूटनीतिक रूपले भनिएको कुरा हो । नेपाल ल्यान्डलक्ड होइन, ल्याण्ड लिंक्ड बनाउने शीको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसका लागि रेल मात्र होइन, पारवहनका अरू पनि माध्यम छन् । चीनबाट नेपालमा अहिले पनि धेरै उडान हुन्छन् तर नेपालबाट हुन नसकेको अवस्था छ । देशको विमान कम्पनी एउटै भएकाले प्रतिस्पर्धा छैन । प्रतिस्पर्धा नभएपछि अहिले पनि भाडादर महंगो छ । नेपालको चाहना अनुसार हवाई उडान दिने कुरा राम्रो हो  । 

रेलभन्दा सडक सहज र छिटो हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा सुरुङको प्रविधि थिएन, यसपटक छहरे सुरुङमार्ग बनाउने सम्झौता हुनु पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । सुरुङ भयो भने सडकको दूरी कम हुन्छ । केरुङसम्मको बाटोलाई स्तरोन्नति गरेमा चीनसँगको दूरी छोटो हुन्छ । ८०–८२ किलोमिटर भनेको राम्रो बाटो भयो भने ट्रकहरू पनि २ घण्टामै काठमाडौं आउन सक्छन् । त्यसलाई समय पनि कम लाग्छ, लागत पनि कम लाग्छ । 

चीनको सिमानाबाट भारतको सिमानासँगको संखुवासभा, ताप्लेजुङ,  मुस्ताङ र सुदूरपश्चिमका नाकाहरूबाट पनि उत्तर–दक्षिण बाटो खोल्न सकिन्छ । दुर्भाग्य, हामीसँग त्यसको प्रारम्भिक सर्वेको रिपोर्ट पनि छैन, डीपीआर त कहिले हो कहिले । यसमा पनि नेपालको कमजोरी रह्यो । 

कनेक्टिभिटीमा मित्रराष्ट्र चीनले सहयोग गर्न सक्छ, हामीले लिन सक्नुपर्छ । रेल त्यसपछिको प्राथमिकताको कुरा हो, अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ । डीपीआर बनिसकेपछि पनि लगानी कताबाट गर्ने ? कसरी गर्ने, त्यसको प्रतिफल कसरी लिने भन्ने कुरामा छलफल गर्न जरूरी छ । चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दिन्छु त भन्यो, तर यसरी हतारका साथ आजको आजै रेल सम्भव हुने कुरा पनि होइन । 

प्राविधिक हिसाबले चीनबाट रेल धेरै जटिल 

अहिले नेपाल र चीनबीच रेल्वे लाइन विस्तार सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनेको छ, यो प्रारम्भिक कुरा हो । चीनको सिगात्सेबाट केरुङ आउनै ५ वर्ष लाग्छ । केरुङबाट काठमाडौं ल्याउन कठिन भूगोल र प्राविधिक जटिलता छन् । प्राविधिक जटिलता छन् भन्ने कुरा स्वयं चिनियाँ विशेषज्ञले भनेको कुरा हो । 

ट्रान्सहिमालयन कनेक्टिभिटी, खासगरी भनौं न, दक्षिण एसिया नखुलिकन, खासगरी भारतको प्रतिबद्धता नभइकन चीनले त्यो लगानी गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । भारतको समेत प्रतिबद्धताविना चीनले काठमाडौंमा रेल ल्याउन सहमत हुँदैन भन्ने मेरो सामान्य शंका अथवा मेरो विचार हो र यही यथार्थ पनि हो । 

दुई देशबीच सम्बन्ध सुध्रेको छ, संकेत राम्रो छ, चीन र भारतबीच व्यापारको बढ्दो भोलुम छ । चीनलाई पनि नेपालसँग जोडिएको उत्तर प्रदेश, बिहार र बंगालको जनघनत्व भएको भूभागको बजारसम्म पुग्ने सहज माध्यम बन्छ । र भारतलाई पनि चीनको त्यो बजार अवसरका रूपमा छ । 

शी–मोदी वार्तामा नेपालको कुरा भएको हुनुपर्छ

शी नेपालमा आउनुभन्दा पहिला भारतमा नरेन्द्र मोदी र शीबीच पटक–पटक वान टू वान भयो । त्यस वार्तामा नेपालको विषय पनि अवश्य प्रवेश गरेको हुनुपर्छ । म दिल्लीमा बस्दा त्यसबेलाका अर्थमन्त्री जेट्ली भन्नुहुन्थ्यो– चीन र भारतको सामूहिक चासो नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकास हो । त्यो चाहिँ तपाईंहरू आफैंले गर्ने हो । सन्दर्भ के थियो भन्दा भारतले नेपालको आर्थिक सहायता कटौती गरेको भनेर हल्ला भइरहेको थियो ।

जेट्लीको भनाइ रहन्थ्यो, तपाईंहरूलाई यस्तो सुवर्ण अवसर छ, खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्‍यो । चिनियाँ पनि तयार छन्, हामी पनि तयार छौं । चीन र भारत तयार भएपछि विश्व बैंक, एसियाली बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष र अन्य आर्थिक निकाय तयार नहुने कुरै छैन । त्यसैले बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्‍यो र सहायताहरूलाई पनि सदुपयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने थियो । अहिले पनि भारतको मान्यता त्यही छ । 

नेपालमा शान्ति र स्थिरताका लागि दुवैको साझा चासो देख्छु, फेरि पनि गर्ने त नेपालले हो । अहिलेसम्म भारतको इंगेजमेन्ट थियो नेपालमा, चीनको थिएन । चीनले विश्वका अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउँदा पनि चीनको एक्सपोजर थिएन, अहिले आएर बल्ल धेरै ठूलो प्रयासपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपालमा आउनु नेपालका लागि एउटा सुखद विषय हो । अहिले कसैसँग सरप्लस फन्ड छ भने चीनसँग छ र प्रविधि पनि उनीहरूसँग छ । 
नेपालाई शीको चुनौती पनि !

‘म प्रायः भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छोडौं । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं,’ भनेर सम्बोधनका क्रममा शक्तिशाली मित्रदेशको राष्ट्रपतिले आएर नेपालमा जे कुरा भन्नुभयो, त्यो मननयोग्य पनि छ । कूटनीतिक, राजनीतिक समझदारी होइन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ, हामीले जे लेखौं, बोल्यौं त्यो गरौं भनेर नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती दिनुभएको छ । 

मैले यसअघि पनि भन्ने गरेको छु, नेपालको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । 

भारतका मन्त्रीहरू भन्ने गर्दथे– नेपालको सम्बन्ध खाली ‘ब्लेम गेम’मा आधारित हुन थाल्यो । एकले अर्कोलाई दोष दिने मात्र काम मात्र भयो, यसको विकल्पमा मन्त्रीस्तरमा भिडियो कन्फरेन्स गरौं भन्थे उनीहरू । चीनसँग पनि, भारतसँग पनि पूर्वाधार विकासका कुरा भएका छन् । तिनलाई समयबद्ध तालिका बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कार्यालयबाट मोनिटर गर्ने त सामान्य कुरा भयो, सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । त्यसको कहाँ कहाँ कार्यान्वयन भयो भनेर मोनिटर गर्नुपर्‍यो । 

कार्यान्वयन पक्षमा उनीहरूको पनि केही कमजोरी छन्, खासगरी चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको काममा ढिलाइ हुने गरेका छन् । यस सम्बन्धमा चिनियाँ राजदूतले सरकारी लगानी नभएका आयोजनामा ढिलाइ हुँदा तपाईंहरूको कानून अनुसार गर्नुस् भनेर भन्नुभएकै छ । अन्य आयोजनामा पनि नेपालको अलमल र ढिलासुस्ती देखिने गरेको छ । बीआरआईमा जाने निर्णय गर्‍यौं तर त्यो अगाडि बढेन । कुन आयोजनामा जाने भन्ने विस्तृत अध्ययन नभई लागतको र त्यसबाट हुने प्रतिफलको अनुमान नगरिकन सरकारलाई निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसको तयारी अझै पनि पटक्कै देखिएन । 

हामीले अन्य देशसँग भन्दा दुवै छिमेकीसँग वाचा कबुल गरेका कुराहरूमा, खासगरी आर्थिक विकासका योजनामा,  समयबद्ध तरिकाले कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । भारतसँग अहिलेसम्म यस्तै टारटुर चल्यो, चीनसँग चल्दैन । 

शीको भनाइको अर्थ नेपालले पनि समयमा काम गरोस्, विगतको ट्य्राक रेकर्ड राम्रो छैन भन्ने हो । उहाँले कूटनीतिक भाषामा भन्नुभएको न हो । नेपालको ट्य्राक रेकर्ड राम्रो छैन नि ! बीआरआईमा जाने भन्यांै तर कुन आयोजनामा जाने हो ? कहिले जाने हो ? केही अध्ययन छैन, तयारी छैन । सबै कुरा सम्भाव्यता अध्ययनबाट शुरू गर्नुपर्छ, त्यही कुरा पनि समयमै भने हुन्थ्यो नि, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि हामीसँग पैसा छैन । हामीसँग प्राविधिक क्षमता छैन, तपाईंहरूले गर्दिनुस् भनेको भए हुन्थ्यो नि । हामी सुस्ताउने, निदाउने प्रवृत्ति छ, त्यसबाट राज्य मुक्त हुनुपर्छ । चीनसँगको व्यवहार समयमै गर्नुपर्छ । 

चीनमा जे भए पनि राष्ट्रपति शीले योजना समयमा सम्पन्न गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अत्यन्त ठूलो आँट र कडाइको साथमा कार्य गरेको देख्छौं । दोषीहरूले त्यहाँको कानून अनुसार भ्रष्टाचारमा फाँसी पाइरहेका हुन्छन्, त्यतिले पनि नपुगेर विभिन्न समयमा उहाँसँग नजिकका सहकर्मीहरूसमेत पनि त्यस्तो कुरामा कारवाहीमा परेका छन् । नेपालमा त्यस्तो कुरामा त्यस्तो देखिन्न । नेपालमा मुखले भन्ने व्यवहारमा काम हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा व्यक्तिलाई चित्त नबुझाई कागज अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति कायम छ । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

शी र मोदीबीच सहमति भयो भने मात्र नेपालमा रेल आउँछ : दीपकुमार उपाध्याय [कुराकानी]

शीको भ्रमणपछि नेपालले के गर्ने ?

शीको भ्रमणको समयमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गरेर नेपालले विश्वास जित्नुपर्ने बेला भएको छ । व्यावहारिकतामा लगेर कसरी फाइदा लिने, कार्यान्वयनको तालिका बनाएर जे जे भनेका छौं, त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने भनेको परिणामले हो । नेपाली जनताले पनि देख्ने त परिणामले हो । धेरै किसिमका समझदारी त देश र जनताले धेरै देखे । त्यसलाई परिणाममा लैजानको लागि नेपाल सरकारले खास गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले काम गर्नुपर्‍यो । नैतिक रूपमा इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्‍यो, अत्यन्त मेहनत देखिनुपर्‍यो । २४ घण्टामा १६ घण्टा काम गरेर भए पनि त्यसलाई साकार तुल्याउनुपर्‍यो । अन्यथा नेपालले सम्झौता त भयो, कार्यान्वयनमा चाहिँ रुचि देखाएन, चासो देखाएन भनेर  उनीहरूले बुझ्छन् नि । नेपालको विश्वसनीयतालाई आफ्नै प्रयासबाट अघि बढाउनुपर्‍यो । 

शी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेकपाले शी विचारधाराबारे प्रशिक्षण चलायो । पार्टी–पार्टी सम्बन्ध हुनु बेग्लै कुरा भयो, तर सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी र पार्टीसँग मिसिएर सरकारले शी विचारधारको प्रशिक्षण चलाएको कुरा मिडियामा आयो । मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा धेरै टीकाटिप्प्णी भएपछि अनुभव साट्न कार्यशाला गोष्ठी भनियो । त्यो कार्यक्रम न चीन सरकार न नेकपाका लागि सकारात्मक हुन सक्यो, बरू प्रत्युत्पादक बन्यो होला । 

अहिले फेरि चीनसँग रणनीतिक साझेदारीको कुरा आएको छ । कि त सरकारले भन्न सक्नुपर्‍यो, जुन बाटोमा चीन छ, हामीले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुपर्‍यो । संविधानमा हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र आर्थिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेका छौं । कि यो परिवर्तन गरेर जानुपर्‍यो । अहिले राष्ट्रपति शीको रणनीतिक साझेदारी भन्ने शब्दले निकै ठूलो आशंका जन्माएको छ । यसले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने देश, अमेरिका र युरोप झस्किन सक्छन् । रणनीतिक साझेदारी भनेको नेपाल पनि त्यहीँ पुग्ने भन्न खोजिएको हो कि ? नेपालमा पनि जनताको विश्वास जित्न खोजेको भनिएको हो ? यसबारे सरकारले प्रस्ट पार्दै जाने अपेक्षा राखांै ।

व्यापार घाटा कम गर्न केही भएन

चीनसँगको चुलिँदो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि जुन ढंगले आउनुपर्थ्यो, आउन सकेन । हाम्रो चिन्ता भनेको त चीन र भारतसँगको व्यापारघाटा हो । चीनले तिब्बतमा पर्यटकको संख्या बढाएको छ, त्यहाँ नेपालको उत्पादन पठाउन सके व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । अहिले डाबर र युनिलिभरले यहाँ उत्पादन गरेर भारतमा निर्यात गर्छन्, चीनका कम्पनीले पनि त्यो गर्न सक्छन् । त्यसका लागि शून्य भन्सार दिनुपर्‍यो, त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्दथ्यो । 

नेपालको सबभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ भनेको ह्युमन रिसोर्स हो, विश्व बजारमा नेपाली इन्नोभेटिभ छन् भन्ने छ । यस जनशक्तिलाई हेरेर मल्टिनेसनल कम्पनी नेपालमा आउन सक्छन् । अमेरिका र जर्मनीका मल्टिनेसनल कम्पनीले चीनमा उत्पादन गरेका थिए । त्यहाँको श्रमशक्ति महंगो भएर अहिले बिस्तारै लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, मलेसिया सर्दैछन् । उनीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्छौं । बन्दरगाह टाढा छ भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ । जुन वस्तुको तौल धेरै हुँदैन, नयाँ प्रविधिका त्यस्ता सामान उत्पादन गर्न सक्छौं । पावर कन्ज्युम गर्ने उद्योग नेपाललाई चहिएको छ किनभने नेपालमा निकट भविष्यमै पावर सरप्लस हुँदैछ । 

दुवै देशले शान्ति, स्थिरता र नेपालको विकासको कुरा गरेको समयमा हामी तयार हुनुपर्‍यो । हामीले तीन देशको संयुक्त लगानीको समेत परिकल्पना गर्न सक्छौं । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरेर यहाँ उत्पादन गरेको मल भारत र चीनमा पनि बेच्न सक्छौं । तीनवटै देशको लगानी गरेर नेपाललाई बढी हुने मल भारत र चीनलाइ बेच्न सक्छौं । मैले उदाहरणका लागि भनेको यहाँ रोजगारी बढाउने खालका लगानी गरेर नेपालका युवाले खाडीमा गएर सस्तोमा श्रम बेच्न नपर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नेपालले प्रस्ताव गर्दा भारत र चीनको अलिकति पनि सहयोग भयो भने काम गर्न सकिन्छ । 

(नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

असोज २८, २०७६ मा प्रकाशित

सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस