पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङको नेपाल भ्रमण सकिएको छ । नेपालमा केही नेता र एउटा वर्गमा अति उत्साह देखिएको छ । दुई दशकपश्चात चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनु आफैंमा खुशीको क्षण हुनु अस्वभाविक होइन ।
यो आलेखमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपूर्व नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको सम्झौता र चीनको ऐतिहासिक एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले हामी नेपालीलाई आवश्यकताभन्दा अधिक उत्साहित नहुन सचेत गराउने छ ।
‘शी विचारधारा’ अर्थात् चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङको विचारलाई लिएर चीनबाहिर वैचारिक अन्तरक्रियाको पहिलो थलो नेपाल बनेको छ । चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शीकै नाममा अगाडि ल्याइएको अन्तरक्रियालाई सामान्य ढंगले लिन सकिन्न । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र नेपाल भ्रमणमा रहेका सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओले पार्टीगत सहयोग, भ्रमण आदानप्रदानसँगै विचार आदानप्रदान विषयको समझदारीमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । सतही रूपमा हेर्दा यसले के दर्शाउँछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आफ्नो मौलिक सिद्धान्त स्खलन भइरहेको छ ।
जनयुद्धको बेला र त्यसपश्चात देशमा ‘प्रचण्डपथ’ को चर्चा थियो । के उक्त चर्चा फगत हल्ला थियो त ? मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेकपाका नेताले खासै रुचाउँदैन्न अब । नेकपा र सीपीसीले गरेको ६ बुँदे सम्झौताको बेला जबजको सोपान चढेर देशका प्रधानमन्त्री बनेका केपीशर्मा ओलीको उपस्थिति र ‘प्रचण्डपथ’ को यात्रामा देशलाई लैजाने सपना देखेका पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको उपस्थितिले नेकपाको वैचारिक निरीहताको प्रस्टीकरण दिएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रमको उपस्थितिलाई लिएर नेकपाको विरोधमा उत्रिनु अतिशयोक्ति नहोला ।
कुनै दुई समूहबीच सिद्धान्त र विचारको आदानप्रदान हुनु नराम्रो होइन, तर आदानप्रदानका केही मुर्त आधार हुनु आवश्यक हुन्छ । विचारको आदानप्रदान गर्दा एकतर्फी कसैको विचारलाई आत्मसात गर्दै जाने हो भने त्यो पारस्परिक हुनै सक्दैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच कम्युनिस्ट शब्द बाहेकको समानता छैन । राज्य सञ्चालनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चीनमा राष्ट्राध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, नेपालमा कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थामा रमाउँदै आएका छन् ।
चीनले आफ्नो देशबाट गरीबी बेपत्ता गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनमा आर्थिक वृद्धिको अर्को आधार भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति पनि हो । कोही भ्रष्ट साबित भए त्यसलाई फाँसीको सजाय दिइन्छ । यता नेपालमा गरीबी र देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको ठूलाबडादेखि लिएर भ्याउने सबैले गर्ने भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रोक्न नेकपाले नेपालको संविधान संशोधन गरी भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिन प्रारम्भ त गर्ने होइन ? किनभने शीको विचार लागू गर्ने हो भने यति त गर्नैपर्ने होला !
नेकपाका नेताहरूका अनुसार दुई देशले एकअर्काबाट पारस्परिक सिकाइ गर्ने छन् भनिएको छ । नेकपाले चीनलाई के सिकाउने होलान त ? यिनले देशमा प्रवाह गरेका उदाहरणीय विकासका काम वा प्रतिपादन गरेका विचार के छन् त त्यस्ता ? नेकपाका नेताहरूले चीनको विकास देखाएर नेपाली जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने जवरजस्त प्रयास गरेको छ । हामीलाई थाहा छ कि आम नेपाली जनता जब देशमा बेथिति बढ्दै गएको देख्छ अनि अन्य देशको प्रगति देखेर भन्ने गर्छन्, हाम्रो देशमा कहिले हुने हो त्यस्तो विकास ? विकासको कुरा गर्दा अधिकतम् आमजनताले चीनको विकासको दृष्टान्त दिने गरेको म आफैंले सुनेकी छु ।
नेकपालाई लाग्दो हो यदि चीनसँगको सामिप्यताको प्रचारप्रसार गर्ने हो भने नेपाली जनताको मस्तिष्कमा के प्रभाव पार्न सकिन्छ भने अब नेकपाले सीपीसीसँग सहकार्यको थाली गरिसक्यो र केही समयमै चीनजस्तै नेपाल पनि आर्थिक प्रगतिको पथमा लम्किने नै हो । तर साँचिकै भन्ने हो भने नेकपाले चीनलाई नेपालमाथि ‘आइडियोलोजिकल हेजिमोनी’ लाद्ने खुला छूट दिएको छ ।
चीनमा नियन्त्रित प्रजातन्त्र छ । छिमेक नीतिको कुरा गर्ने हो भने भारत चीनका लागि ठूलो बजार हो, तर भारतसँग चीनको सम्बन्ध सधैँ चिसो रहँदै आएको छ । पछिल्लोपटक देखिएको डोक्लाम तनाव त्यसकै नतिजा थियो । चीनको छिमेक नीतिलाई बुझ्न श्रीलंकाको हाम्बनटोटा बन्दरगाहको गहन अध्यन गर्नु प्रयाप्त हुनेछ । श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले श्रीलंकामा कुनै ठूलो परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसरुस गरेमा चीनतिर हेर्ने गर्थे । त्यसकै परिणाम अहिले श्रीलंकाले भोग्दै छ ।
विकासको विश्वकर्माको रूपमा छवि बनाइरहेको देखिने चीनको सरकारी स्वामित्वको हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले श्रीलंकामा बनाएको हाम्बनटोटा बन्दरगाह असफल मात्र भएन असफलताको तुरन्तपछि बन्दरगाह चीनको पोल्टामा गयो । श्रीलंकाले आफ्नै देशको बन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्यो र बन्दरगाह निर्माणमा लागेको खर्च चीनले नै दिएको कारणले गर्दा उक्त खर्च समेत श्रीलंकाले चीनलाई ऋण चुक्तासरह तिर्नुपरेको छ । चीन एउटा व्यापारी देश हो, जसले आफ्नो फाइदाबाहेक अरू केही सोच्दैन । एक देशले अर्को देशसँग आर्थिक सहयोग लिनुभन्दा पहिला गहन रूपमा सोच्नु पर्छ । व्यापक अध्यन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अझ चीनजस्ता देशसँगको आर्थिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला गहनतम स्तरसम्म विचार पुर्याइएन भने नेपाल कुनै दिन श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न बेर नलाग्ला ।
नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आएपनि खुलेर बोल्न पाउने अधिकारको कटौती भएको छनक पाउनासाथ जनता त्यसको प्रतिकार गर्न डराउँदैनन् । मानव अधिकारका सबालमा नेपालमा व्यापक चर्चा हुन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा नेपाली जनताले लामो राजतन्त्रको जड उखेलेर फालेको ताजा इतिहास छ । तर चीनमा भने आजको २१औं शताब्दीमा समेत बढ्दो सैन्य आधुनिकीकरण, मिडियामाथि नियन्त्रण, विरोधी विचारमाथिको प्रतिबन्ध छ । चीनको केही दशक पहिलाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने डर लाग्दो अवस्था छ । सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्र माग्ने चिनियाँहरूको कत्लेआम भयो । नोबेल पुरस्कार पाएका कवि लिउ सियाबाओलाई जेलमा राखिएको जस्ता प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र होइन, अपितु यी घटनाहरू चीनको प्रजातन्त्रविरोधी विचारधाराको प्रमाणीकरण पनि हो । हुन त नेपालमा राणाकालमा यस्ता घटना नघटेका होइनन्, तर नेपालको माटोले तानाशाहविरुद्ध लडेको इतिहास छ ।
गोपाल खनालले आफ्नो पुस्तक भूराजनीतिमा लेखे अनुसार सन १९५० देखि १९५५ सम्म क्रान्तिकारी विदेश मामिला सञ्चालन गर्ने क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीले सीमावर्ती देश र राज्यहरूको सम्बन्धमा जोड दियो । त्यसअन्तर्गत कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको युद्ध र भारत–चीन युद्धमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सक्रिय सहभागिता जनायो । त्यहीबेला हो नेपाल लगायत चीनसँग सीमा जोडिएका देशमा कम्युनिस्ट विचारधाराले आकार लिन लागेको । कुनै पनि विचारधारा अमुक देशको सापेक्षतामा भर पर्ने कुरा हो । दुई साम्यवादी ठूला मुलुक सोभियत संघ (रुस) र चीनबीच सन् १९५७ देखि मतभेद शुरू भयो । कारण थियो, कसको साम्यवादी विचार राम्रो भनी अस्तित्वको लडाईं ।लडाईंको सूत्राधार थियो चीन । किनभने चीनमा विश्वको महाशक्ति बन्ने महत्वकांक्षा व्याप्त रहेको पाइन्छ पहिलादेखि नै ।
दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट राष्ट्र रहेको अवस्थामा चीनले रुसको साम्यवादी विचारलाई कमसल देख्नुले के प्रस्ट गर्छ भने विचारको मामलामा चीन आफूलाई अब्बल ठान्छ । के नेपालसँगको विचार आदानप्रदानको विषयमा चीनले नेपालको सिंगो कुनै विचारलाई चीनमा लागु गर्छ त ? चीनले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन भन्ने अर्को उदाहरण के हो भने चीनले नेबेल शान्ति पुरस्कारको समानान्तर कन्फुसियस शान्ति पुरस्कार स्थापना गर्यो । १५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बर अर्थात् नोबेल पुरस्कार दिइने दिनभन्दा ठिक अघिल्लो दिन दिइन्छ । पश्चिमाहरूको वैचारिक हेजिमोनी व्याप्त रहेको बेलामा चीनले आफूलाई त्यस्ता प्रभावबाट परहेज राखेको सत्य कसैबाट लुकेको छैन । त्यो राम्रो पनि हो । तर विचारको हिसाबले आफूलाई सबैको अग्रज ठान्नुले चिनियाँहरूको अहमलाई झलकाउँछ । यस्तो अवस्थामा कस्तो किसिमको पारस्परिक विचारको आदानप्रदान गर्ने सपना देखेको हो नेकपाले, उसैले जानोस् ।
सीपीसीसँग नेकपाले गरेको सम्झौताले के प्रस्ट गर्छ भने उक्त देशसँग कुनै सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने पहिला वैचारिक हिसाबले चीनको दासत्वलाई स्वीकार्नु पर्छ । शी विचारधाराको प्रवेश नेपालमा गराउनुको प्रभाव केबल नेकपा नेतामाथि मात्रै प्रभाव पार्दैैन, नेकपालाई आफ्नो मत दिएका आम नेपालीमाथि यसले आफ्नो प्रभावमा ल्याउन सक्ने सम्भावनाको आयतन फराकिलो छ । चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी देश हो । उदाउँदै गरेको शक्तिराष्ट्र पनि हो । चीनसँग हामीले आर्थिक सहयोग लिनु अनुचित नहोला, तर सहयोग लिँदा पनि श्रीलंकाको भोगाइबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्दछ । अरू देशको विचारलाई देशको माटोमा गोडमेल गर्नु कलान्तरमा आत्मघाती साबित हुनसक्छ । हामी होशियार हुनु आवश्यक छ ।
(यी लेखकका निजी विचार हुन् ।)
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...