काठमाडौं – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङबीच महाबलीपुरममा भएको अनौपचारिक शिखरवार्तामा इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआईको चर्चा भएको छ ।

शीले मोदीलाई पेटी सडक पहलको मेरिटाइम सिल्क रूटमा भारतको प्रवेश हुनुपर्ने सुझाव दिँदा मोदीले शीलाई चेन्नई र चिनियाँ समुद्री बन्दरगाहबीच मेरिटाइम कनेक्टिभिटीमार्फत भारतको इन्डो–प्यासिफिक भिजनमा संलग्न हुने सुझाव दिए ।

उक्त शिखर सम्मेलन टुंगिएपछि भारतले निकालेको वक्तव्यमा चीनले यसअघि देखाउने गरेको आक्रामक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्ने तथा बीआरआईलाई सन्तुलनमा ल्याउने सन्दर्भमा भारतको सुझाव आएको हो । बीआरआई वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने चीनको भव्य रणनीति हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । ‘दुवै नेताले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा उल्लेख्य परिवर्तन आइरहेको समान दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाभित्र रही सबै देशले विकास गर्ने हिसाबमा शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र समृद्ध विश्वका लागि काम गर्ने साझ उद्देश्य भारत र चीनले लिएका छन्,’ भारतको विदेश मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनपछि जारी गरेको वक्तव्यमा लेखेको छ । सम्मेलनमा शीले (भारतको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दै) बीआरआईको कुरा सीधै उठाएनन् तर चेन्नई–चीन सम्पर्कमार्फत मेरिटाइम सिल्क रोडको नयाँ अध्याय लेख्न आग्रह गरे । तर भारतले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अनुसरण गर्नुपर्ने तथा चेन्नई–चीन सम्पर्कलाई दिल्लीको इन्डो–प्यासिफिक भिजनअन्तर्गत रही अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका कारण भारतले बीआरआईको विरोध गरिरहेको हो । विशाल बीआरआई पहलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उक्त परियोजना पाकिस्तानअधीनस्थ कश्मीर भएर जान्छ । यसबाहेक भारतले बीआरआई परियोजनाको लगानीमा पारदर्शिता नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

उक्त लगानीका कारण परियोजना सञ्चालन गर्ने देशहरू ऋणजालोमा फसेको भारतको आरोप छ । भारतले बेइजिङमा भएका बीआरआई शिखर सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएको थिएन । भारत र चीनले चेन्नई–चीन मेरिटाइम कनेक्टिभिटीलाई चेन्नई–भ्लादिभोस्तोक जलमार्ग सम्पर्ककै अनुसार अघि बढाउनका लाथि विचार गरेको बुझिएको छ । (उक्त सम्पर्क सोभियत संघको पतन भएपछि टुटाइएको थियो र त्यसलाई अहिले फेरि ब्युँताइदैछ र त्यो इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा भारत–रुस साझेदारीको एक महत्त्वपूर्ण अवयव हुनेछ ।)

शीले सम्मेलनका दौरान भारत र चीनबीचको कनेक्टिभिटी कोरिडोर वा सञ्जालको आवश्यकता औंल्याएको बुझिएको छ । तर उनले कुनै बहालवाला वा प्रस्तावित परियोजना तोकेनन् । चीनले प्रस्तावित बंगलादेश–चीन–भारत–म्यान्मार (बीसीआईएम) कोरिडोरलाई बीआरआईको प्रभावक्षेत्रबाट बाहिर पार्ने निर्णय लिएपछि भारत त्यसप्रति सकारात्मक बनेको बुझिएको छ ।

द टाइम्स अफ इन्डियाबाट