पुस २५, २०८०
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश गरीब प्रदेशको रुपमा चिनिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको पारिश्रमिक खोसिएपछि कर्णालीको करोडौं बजेट जोगिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक ५४ करोड ६७ लाख ३४ हजार ५ सय रकम बचत हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासको फैसलाले कर्णाली प्रदेशमा उक्त व्ययभार कम हुने भएको हो ।
उक्त इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका १० जिल्ला समन्वय समितिका ९० र ७९ स्थानीय तहका चार हजार सात सय १८ जनप्रतिनिधि पारिश्रमीक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले मासिक रुपमा ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ हजार तथा सदस्यहरुले १२ हजार रुपैयाँ पाइरहेका थिए । कर्णालीमा जिल्ला समन्वय समितिका ९० जना पदाधिकारीहरु रहेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ५० जना, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष १०८ जना, नगर/गाउँपालिका वडाअध्यक्ष ७१८ जना, नगर/गाउँ कार्यपालिका सदस्य ५६८ जना र नगर/गाउँपालिका सदस्य ३ हजार २ सय ५९ जना रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका नगरपालिकाका मेयरले ३४ हजार, उपमेयरले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ र सभा सदस्यले छ हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक पाइरहेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार पाँच सय, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले १९ हजार, कार्यपालिकाका सदस्यले १० हजार र सभासदस्यले पाँच हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाइरहेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन् ।
यस्तै २५ नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरका लागि मासिक पारिश्रमिकवापत १६ लाख रुपियाँ खर्च भइरहेको थियो भने ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका लागि मासिक २९ लाख ९७ हजार खर्च भइरहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा अध्यक्ष छन् । वडा अध्यक्षका लागि मात्रै मासिक एक करोड ३६ लाखको हाराहारी खर्च हुन्छ ।
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
पाल्पामा १९ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ६ का २६ वर्षीय जिज्ञाश दाहाल रहेका छन् । उनलाई मंगलवार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको...
नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...