आलमविरुद्ध प्रमाण संकलन गर्दै प्रहरी, सिटौला समेत पुगेका थिए रौतहट !

कात्तिक ९, २०७६

रौतहट– संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्नका लागि बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटका घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताफ आलम प्रहरी हिरासतमा छन् ।

जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक ७ दिन र दोस्रोपटक ५ दिनको म्याद लिएर प्रहरीले १२ वर्षअघिको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी आलमविरुद्ध प्रमाण जुटाउन व्यस्त छ ।


ADVERTISEMENT

संविधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०६४ साल चैत २७ गते कांग्रेसका तर्फबाट संविधान सभा सदस्यका तत्कालीन उम्मेदवार आफ्ताब आलमका काका शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको र सो विस्फोटमा परी घाइते भएका २ जना नेपाली र २० भारतीय नागरिक गरी २२ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर खरानी पारेको आरोप पीडितपक्षले लगाउँदै आएको छ ।

आलममाथि अनुसन्धानका लागि आइतवार थप ५ दिनको म्याद दिएको जिल्ला अदालत रौतहटका श्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । जिल्ला न्यायाधीश चानकमणि अर्यालको इजलासले दोस्रो पटकका लागि म्याद थपिदिएको हो ।

आलमलाई असोज २६ गते आइतवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नबिन कार्कीको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले रौतहटबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसअघि प्रहरीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आलमलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको थियो ।

अदालतले पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद आलमका अलावा उनका भाइ मह्ताब आलम, शेख भदई, शेख स्वराज र मोबिन आलम गरी ५ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । 
आलम बाहेकका अन्य ४ जना भने पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरू फरार छन् ।

‘यस मुद्दामा फरार अन्य ४ अभियुक्तलाई समेत पक्राउ गर्न हामी दिनरात लागिपरेका छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी कार्कीले लोकान्तरसँग भने ।
उनीहरू पनि केही दिनभित्रै पक्राउ परिसक्ने उनको दाबी छ ।

के–के भेट्यो प्रहरीले प्रमाण ?

घटनाको सम्बन्धमा प्रमाण संकलन गरिरहेको प्रहरीले त्यतिबेलाका केही घाइतेलाई भेटेर बयान लिएको छ । भागेर भारत पुगी उपचार गराएर बाँच्न सफल एक घाइतेले प्रहरीमा आएर बयान दिएका छन् ।

उनले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी समेत दिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधीवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले बताए ।

‘ती घाइतेले नयाँ किटानी जाहेरीसमेत दिएका छन्, उनको स्वास्थ्य परीक्षण र फरेन्सिक जाँचका लागि काठमाडौं पठाइएको छ,’ कटुवालले लोकान्तरसँग भने ।

उनको घाउ कति पुरानो हो, बम विस्फोटमा लागेको घाउ हो कि होइन भन्ने कुराको फरेन्सिक जाँच गरिने कटुवालले जानकारी दिए ।

घाइतेहरूलाई जलाउनका लागि इँटाभट्टासम्म लैजान प्रयोग गरिएकामध्ये एउटा ट्र्याक्टर समेत पहिचान भएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रहरीले त्यतिबेला इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदूर, घटनाका अन्य प्रत्यक्षदर्शी र त्यससम्बन्धी जानकारी राख्ने दर्जनौं व्यक्तिहरूसँग बयान लिएर त्यसलाई प्रमाणका रूपमा संकलन गरिरहेको छ ।

शवलाई खरानी बनाइएकाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट भने नरहेको सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता रामप्रसाद पन्थीले बताए ।

‘अहिले थुप्रै ठोस प्रमाण संकलन भइसकेका छन्, फरार प्रतिवादीहरू पक्राउ परेपछि थप प्रमाण समेत संकलन हुने प्रशस्त आधार छन्,’ पन्थीले लोकान्तरसँग भने ।

कर्तव्य ज्यनका अलावा आलमविरुद्ध बम विस्फोटन तथा हातहतियार र खरखजनासम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि अघि बढाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

राज्यकै संरक्षणमा दबाइएको अपराध !

संविधान सभाको चुनाव हुनुअघि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो । 

गृहमन्त्री पनि नेपाली कांग्रेसकै तत्कालीन महामन्त्री कृष्ण सिटौला थिए । सोही समयमा भएको घटना हो यो ।

चुनावको एक दिनअघि आफ्नै काकाको घरमा भएको विस्फोटका घाइतेलाई आलमले जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप छ । 

घटना भएका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा लक्ष्मण न्यौपाने एसपी थिए, जो टीकापुर घटनामा आन्दोलनकारीबाट मारिए । 

उनका अलावा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन एसपी रामकृष्ण लामाले पनि घटनालाई ढाकछोप गर्न भूमिका खेलेको पीडितपक्षको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै तत्कालीन जिल्ला नेतृत्वको संरक्षणमा आलमले प्रमाण नष्ट गर्न घाइते र मृतकलाई इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर खरानी बनाएको पीडित पक्षको आरोप नकार्न नसकिने प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार घटना भएको ७ दिनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला, तत्कालीन गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा रौतहट आएका थिए ।

उनीहरूले त्यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन एसपी न्यौपानेसँग छलफल समेत गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि पनि पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । घटनालाई कागजीरूपमा डिसमिस गर्ने काम भयो ।

प्रहरीले त्यतिबेला एकजना प्रत्यक्षदर्शीको बयान भने लिएको थियो । बम विस्फोटबाट घरको छाना उडेपनि रातारात निर्माण भएको तथा तलको देबल (पर्खाल) समेत नयाँ लगाएको बयान ती प्रत्यक्षदर्शीले दिएका थिए ।

पछि श्रीनारायण सिंह आफ्नो छोरा त्रिलोकप्रताप सिंह र रुक्साना खातुन छोरा ओशी अख्तरको हत्या भएको भन्दै आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगे । प्रहरीका तत्कालीन एसपी न्यौपानेले जाहेरी दर्ता नगरेको आरोप सिंहले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा लगाइसकेका छन् ।

उनका अनुसार पछि हुलाकमार्फत् पठाइएको जाहेरी प्रहरीले बाध्य भएर दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला केही मानिसलाई हिरासतमा लिएर बयान लिने काम भएको थियो । प्रहरीमा जाहेरी परेपछि आलम शक्ति प्रदर्शन गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । 

त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णय उच्च अदालत हेटौंडा हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत सदर गर्दै केसलाई पूर्ण रूपमा डिसमिस गरियो । त्यतिबेला यज्ञमूर्ति बञ्जाडे महान्यायाधीवक्ता थिए ।

आफूले न्याय नपाएपछि पीडित परिवार सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले पीडितको जाहेरी दर्ता गरेर घटनाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशसमेत प्रहरीले अटेरी गरेपछि फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्को मुद्दा परेपछि आलममाथि अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
 

कात्तिक ९, २०७६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस