रौतहट नरसंहार : प्रमाण मेटाउने र मुद्दा दबाउने पनि आलमसँगै अनुसन्धानमा तानिँदै

कात्तिक ७, २०७६

जनकपुरधाम – रौतहटको राजपुर नगरपालिकास्थित फरहदवामा भएको नरसंहार प्रकरणमा निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताब आलमसँगै तत्कालीन अवस्थामा प्रमाण लोप गर्ने प्रहरीदेखि अन्य संगठनका सुरक्षाकर्मी, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी, मुद्दा दबाउन भूमिका खेल्ने सरकारी वकिल र प्रशासनिक पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधीवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले मुद्दा दबाउने, प्रमाण लोप गर्ने अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्षमा अनुसन्धान पुगेको बताए ।


ADVERTISEMENT

‘घटना भएको बेला त्यत्रो जघन्य अपराधलाई दबाउन प्रहरी, प्रशासन समेतको संलग्नता भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ जिल्ला न्यायाधीवक्ता कटुवालले लोकान्तरसँग भने, ‘अब त्यस कोणबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउने भनेर हामीले निष्कर्ष समेत निकालेका छौं ।’ 

तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वदेखि सरकारी वकिलसम्मलाई हालसम्म बयानका लागि बोलाइएको छैन तर सबैलाई झिकाएर बयान कागज गर्नुपर्ने तयारी अनुसार अनुसन्धान अधिकारी अगाडि बढिरहेका उनले बताए । आलम पक्राउ परेपछि दोस्रो पटक रौतहट जिल्ला अदालतबाट गरिएको ५ दिनको थुनुवा म्याद शुक्रवार सकिँदैछ ।

अनुसन्धान नसकिएकाले शुक्रवार फेरि तेस्रो पटक म्याद थपका लागि अदालत जाने तयारी रहेको उनले बताए । ‘घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल प्रकृतिको भएकाले अनुसन्धानको काम बाँकी नै छ,’ कटुवालले भने, ‘फेरि प्रमाण लोप गर्ने वा मुद्दा दबाउने काम गरेका तत्कालीन सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले म्याद थप गराउने छौं ।’ 

शुक्रवारपछि थपिएको म्यादभित्र मतियार देखिने सुरक्षाकर्मीको अनुसन्धान सम्पन्न भए एकैसाथ अभियोगपत्र दर्ता गरिने जनाइएको छ । ‘अनुसन्धान पूरा नभए दोस्रो पुरक अभियोगपत्र समेत दर्ता हुनसक्छ,’ कटुवालले भने । पक्राउ परेको मितिले २६ दिनसम्म आरोपीलाई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०६४ चैत्र २७ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन उम्मेदवार अफताब आलमले बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले बनाउन लागेको बम विस्फोटन भई घाइते भएका व्यक्तिलाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा लगेर खरानी बनाएको पीडित पक्षको किटानी जाहेरीका आधारमा रौतहट प्रहरीले आलमलाई गत असोज २६ गते पक्राउ गरेको थियो ।

घटनामा प्रमाण लोप गर्न र मुद्दा दबाउन तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधीवक्तासम्म मतियार रहेको आरोप पीडित पक्षले लगाउँदै आएका छन् ।

थपिएको म्यादभित्र के काम गर्‍यो प्रहरीले ?

दोस्रो पटक म्याद थप भएपछि केही साक्षीको बयान कागज सकिएको र घटना सम्बन्धी थप प्रमाण जुटाइएको प्रहरीको दाबी छ । आलमको घरदेखि इँटाभट्टासम्म शव तथा घाइते ओसार्न प्रयोग गरिएको ट्रयाक्टर प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

‘ना१त ६४७२ नम्बरको ट्रयाक्टर घटनाको प्रमाण मेटाउने योजना अन्तर्गत नै अफतावका भाइ महताव आलमले २०६७ असार २३ गते अर्कालाई बेचिदिएका रहेछन् । ट्रयाक्टर तत्कालीन समयमा आलमका भाइका नाममा थियो । २०५७ जेठ २४ गते महतावकै नाममा ट्रयाक्टर खरिद भएको थियो,’ उनले भने, ‘सोही ट्रयाक्टरमा बम विस्फोटमा परेकाहरूलाई हालेर इँटाभट्टामा लगिएको थियो । पछि जब ट्रयाक्टरबारे हल्ला हुन थाल्यो अनि महताबले अरु मानिसलाई ट्रयाक्टर बेचिदिएका थिए ।’ 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नविन कार्कीका अनुसार ट्रयाक्टर रौतहटकै देवाहीगेनाही नगरपालिका–२ करुनीया निवासी उमाशंकर साहको नाममा कायम गरिएको थियो ।

‘पहिलेको वास्तविक नम्बर प्लेट मेटेर साहले प्रयोग गर्दै आएका थिए,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी कार्कीले थपे, ‘गत सोमवार साहकै घरबाट ट्रयाक्टर बरामद गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर राखिएको छ ।’

साहले ट्रयाक्टर किनेर नम्बर प्लेट मेटेर प्रयोग गर्दै आएका र घटनामा साहको कुनै पनि संलग्नता नदेखिएकाले साहलाई गिरफ्तार नगरिएको कार्कीले बताए ।

पोलिग्राफ जाँच गर्न मानेनन् आलम

पक्राउ परेका आलमले सरकारी वकिल कटुवालको उपस्थितिमा अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएको बयानका क्रममा घटना हुँदै नभएको भनेर जवाफ दिएर बच्न खोजेपछि प्रहरीले पोलिग्राफ जाँचका लागि समेत प्रयास गरेको थियो तर आलमले जाँच गर्न मानेनन् । ‘उहाँले यदि सही नै बोलेको हो भने पोलिग्राफ जाँचबाट समेत बोलेको कुरा प्रमाणित हुन सक्थ्यो,’ डीएसपी कार्कीले भने, ‘तर उहाँ पोलिग्राफ जाँच गराउन तयार नै हुनुभएन ।’ 

आलमले पोलिग्राफ जाँच गर्न नमानेको भनेर एउटा कागज समेत गराएर त्यसलाई समेत थप प्रमाणको रुपमा समेत राखिएको सरकारी वकिल कटुवालले बताए । कुनै मानिसले बोलेको कुरा झूटा हो वा सही हो भनेर वैज्ञानिक पद्धतिबाट पोलिग्राफले जाँच गर्छ । त्यसका लागि काठमाडौंबाटै विज्ञ अनुसन्धानकर्मी प्रहरी रौतहटमा झिकाइएको थियो । आलमले पक्राउ पूर्जी, थुनुवा पूर्जी समेत नबुझेको कागज समेत गरिएको छ ।

घटना भएपछि हालसम्म प्रहरी प्रमुखको सूची

राजपुर फरहदवा नरसंहार हुँदा २०६४ सालदेखि हालसम्म जिल्ला प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा नेतृत्व गरेका प्रहरी उपरीक्षकको सूची यस्तो छ –

१. लक्ष्मण नेउपाने –  २०६४/०८/१२ देखि २०६५/४/६ सम्म 
२. जयबहादुर चन्द – २०६५/०४/०६ देखि २०६५/०७/२९ सम्म
३. धनानन्द भट्ट – २०६५/०७/२९ देखि २०६६/०८/०३ सम्म 
४. पिताम्बर अधिकारी – २०६६/०८/१९ देखि २०६८/०२/२४ सम्म 
५. घनश्याम अर्याल – २०६८/०२/३१ देखि २०६८/०८/१९ सम्म 
६. ठुले राई – २०६८/०८/१९ देखि २०६९/०६/२५ सम्म 
७. महेशविक्रम शाह – २०६९/०६/२५ देखि २०६९/१०/१७ सम्म 
८. गोविन्दराम परियार – २०६९/१०/१७ देखि २०७०/०९/१७ सम्म 
९. उमेश रंजितकार – २०७०/०९/१७ देखि २०७१/०५/१२ सम्म 
१०. सानुबाबु थपलिया – २०७१/०५/१२ देखि २०७२/०४/१५ सम्म
११. प्रद्युम्नकुमार कार्की – २०७२/०४/१५ देखि २०७२/०८/१२ सम्म 
१२. गणेश रेग्मी – २०७२/०८/१५ देखि २०७३/०८/०९ सम्म 
१३. यज्ञविनोद पोखरेल – २०७३/०८/१६ देखि २०७५/०१/२८ सम्म 
१४.  रविन्द्र केसी – २०७५/०१/३१ देखि ०७५/०३/२६ सम्म
१५. केदार ढकाल – २०७५/०३/२७ देखि २०७५/११/११ सम्म 
१६. भुपेन्द्रबहादुर खत्री – २०७५/११/०८ देखि हालसम्म कार्यरत

कात्तिक ७, २०७६ मा प्रकाशित

अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर दुई प्रतिनिधि हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार