सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ कालागि अर्गानिक मल र जैविक विषादी उत्पादनका लागि बराहताल ८ भुल्केपानीमा रहेको हातेमालो कृषि तथा सहकारी संस्थालाई ४० लाख रुपैंया दिने गरी सम्झौता गर्‍यो ।

कुनैपनि संरचना निर्माण नभएको उक्त सहकारीमा आवद्ध रहेका केहि व्यक्तिले निजी उद्योग खोल्ने भन्दै मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैंया असार मसान्तमा भुक्तानी लिए ।

अहिले त्यहाँ संरचना निर्माण भएको छ तर मन्त्रालयले भनेजस्तै न विषादी उत्पादन भएको छ न त पशु चौपाया नै राखिएको छ न अर्गानिक मल उत्पादन भएको छ बस केहि थान भवनहरु बनाइएका छन् अनी केही गाईपालनका लागि संरचना निर्माण गरिएको छ ।

४० लाखमा सम्झौता मन्त्रालयले गरे पनि सहकारीका अन्य सदस्यलाई यसबारेमा कुनै पनि जानकारी नै छैन । सहकारी मन्त्रालयको २० लाख रुपैंयामा पाँच जनाले रकम थप गरेर उद्योग खोल्ने तयारी गरेका छन् । जसका नेतृत्व ताराकेशर गौतमले गरिरहेका छन् ।

उक्त कम्पनीको नाम बराहताल अर्गानिक जैविक मल तथा विषादी उत्पादन उद्योग रहेको छ । यसबाट सहकारी सदस्यहरुले केहि पनि लाभ पाउने छैनन । यो वर्षको पुस मसान्तसम्म उक्त कम्पनीले मन्त्रालयबाट २० लाख लिने सम्झौता भएको छ भने भने बराहताल गाउँपालिकाले पनि उक्त कम्पनीमा ५० लाख रुपैंया लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।

वीरेन्द्रनगर वडा नं. ११ मा रहेको केपी व्यवसायीक सेवा प्रालिलाई मन्त्रालयले २० लाख रुपैंया भुक्तानी दिइसकेको छ । बायोग्याँससहित सुर्खेतका छाडा पशुचौपाया पाल्ने तथा अन्य गाईसमेत राख्ने गरी उक्त कम्पनीसँग मन्त्रालयले सहमति गर्‍यो । गत असार मसान्तमै उक्त प्रालिले उक्त रकम लगिसकेको छ तर अहिलेसम्म काम पुरा भएको छैन । न अहिले त्यहाँ कम्पोष्ट मल उत्पादन भएको छ न त छाडा चौपाया नै पाल्न सुरु भएको छ ।

पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ६ भावरमा हाइटेक नर्सरी बनाउन भनेर ६६ लाख ९० हजार रुपैंया हाम्रो कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई दियो । अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा टनेल बनेको छ भने टनेलभित्र केही पनि उब्जाउ गरिएको छैन ।

हाइटेक नर्सरी बनाउने भनेर पैसा दिइएपनि त्यहाँ न त हाइटेक नर्सरी बनाइयो न त बनाइएको टनेलमा कुनै उत्पादन नै गरियो । अनुदानका नाउँमा कार्यकर्ता पाल्ने काम मात्रै भएको स्थानीयको आरोप छ ।

यी कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएका केही प्रमाण मात्रै हुन । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटले उत्पादन भन्दा पनि भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च गरेको भन्दै सामाजिक विकास समितिले अनुगमन गरिरहँदा यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । 

कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले अधिकांश स्थानमा मन्त्रालयले बाँडेको बजेटको भुक्तानी एकातिर र उत्पादन अर्कोतिर भएको आफूहरुले पाएको बताइन । ‘मन्त्रालयले हामीलाई दिएको तथ्यांकअनुसार उत्पादन भएको हामीले अनुमान गरेका थियौं,’ अध्यक्ष नेपालीले भनिन्, ‘तर अनुगमनमा जाँदा अधिकांश योजनाका संरचना निर्माण गरिरहेको त्यो पनि अपुरो रहेको हामीले पाएका छौं ।’

उनले सरकारलाई यसबारेमा समितिले अनुगमन गरिसकेपछि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने जानकारी दिइन । ‘यसरी हेर्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएसरह छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी लगानीले उत्पादन नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुनै पनि संरचना नभएको अवस्थामा अनुदान दिनु त्यति राम्रो नभएको हाम्रो अनुगमनले देखाएको छ ।’