वीरगञ्ज –प्रदेश नं २ मा रहेका आठ जिल्लामध्ये धनुषा जिल्लाबाहेक सात जिल्लाका २१ स्थानमा ४६० हेक्टर जग्गा भारतीयले अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आइरहेको तथ्य फेला परेको छ । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक सीमासङ्ग्रामलाई आधार मान्दा भारतीयले प्रदेश नं २ को पर्साका पाँच स्थानमा २२७ हेक्टर, महोत्तरीका दुई स्थानमा १४ हेक्टर, रौतहटमा एक स्थानमा १५ हेक्टर, सप्तरीमा सात स्थानमा १४५ हेक्टर, बारामा दुई स्थानमा ३६ हक्टर, सर्लाहीमा दुई स्थानमा १२ हेक्टर, सिरहामा दुई स्थानमा ४१ हेक्टर गरी जम्मा २१ स्थानमा ४६० हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी उपभोग गर्दै आएका छन् । 

नेपाल–भारत सीमामा रहेका कतिपय सीमास्तम्भ नदीले बगाएको, क्षतिग्रस्त भएकाले सीमाक्षेत्र कहाँसम्म हो भनी यकिन गर्न नसकिएकाले कतिपय ठाउँमा भारतीयले अतिक्रमण गरी खेतीपाती गर्ने, गाईगोठ बनाएर भोगचलन गर्दै आएका छन् । नदीले बगाएका तथा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त भएका सीमास्तम्भ वर्षांै बितिसक्दा पनि ध्यान नदिँदा यस्ता आएको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं २४ रामगढवाका शेषमन पडितको ठम्याइ छ । 

प्रदेश नं २ मध्ये सबभन्दा बढी पर्सामा पाँच स्थानमा २२७ हेक्टर नेपाली भू–भाग भारतीयद्वारा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । खासगरी जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको दुर्गम गाउँमा रहेको सीमा क्षेत्रको यकिन नहुँदा त्यस क्षेत्रमा भारतीयले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको देखिन्छ । 

'नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा समस्यालाई समाधान गर्न दुई देशका अधिकारीसँग बसेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई समस्या समाधान गर्न नापी विभागलाई पत्राचार गरेका छाैं,' पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, 'कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ हराएको, भाँचिएकाले कहाँसम्म सीमाक्षेत्र रहेकाबारे यकिन हुन नसकेकाले यो समस्या देखापरेको हो ।'

प्रदेशको पूर्वी जिल्ला सप्तरीका सात स्थानमा १४५ हेक्टर सीमाक्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ । यसबारेमा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल प्रसाईंँले यो समस्या दुई देशबीचको समस्या रहेकाले यसबारेमा आफूले बोल्न उचित नहुने बताए। सीमासुरक्षाका लागि सीमाक्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीको उदासिनताका कारण कतिपय ठाउँमा अझसम्म सीमाक्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयवासीको आरोप छ । 

स्थानीयवासी भन्छन्, 'भारतीय सुरक्षाकर्मी आफ्नो भू–भागको रक्षा गर्न कटिबद्ध रहेको देखिन्छ भने हाम्रो सुरक्षाकर्मीमा कतव्र्य बोधको अभाव देखिन्छ ।' वर्तमान सरकार सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिकमाध्यमबाट हुनुपर्नेमा स्थानीयवासीको जोड छ ।