काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि समेत समावेश गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले विभिन्न ४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । 
सुझाव यसप्रकार छः 

१. भारतसँग अथवा हाम्रो छिमेकीसँग ऐतिहासिक रुपमै रहँदै आएका सीमासम्बन्धी जुन विवाद छन् तिनलाई दीर्घकालीन ढंगले हल गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो । किनकि विगतमा हामी व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षमा थियौं त्यसैले सीमासम्बन्धी विवाद जस्तो विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सकिराखेको थिएन । अहिले हामी सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीअन्तरगत एकै ठाउँमा छौं । त्यसैले यतिबेला राष्ट्रिय सहमति बनाएर बहुमतप्राप्त सरकारले गम्भीर ढंगले पहल गरेर यो समस्याको समाधान गरोस् । यसमा हाम्रो तर्फबाट र अरु पनि सबै पार्टीहरुको तर्फबाट सहमति जुटाएर सरकार अघि बढोस् ।

२. भारतसँग विगतदेखि १९५० को सन्धि लगायतका सन्धि, सीमासम्बन्धी विषय, व्यापार पारवहन लगायतका विषयमा जुन विवादहरु छन् त्यसको एकमुष्ट हल गर्नको निम्ति एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (इपिजी) मेरै अवधारणा अन्तरगत शुरु भएको थियो र जसले प्रतिवेदन बुझाएको छ त्यसले नै यी सबै समस्याहरु हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर त्यो प्रतिवेदन अड्किएर बसेको छ । त्यो प्रतिवेदनमा कति कुराहरु समेटिएका छन् ? सीमासम्बन्धी कुराहरु के के भएको छ ? यी विषयमा त्यसमार्फत हल गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर इपिजीको प्रतिवेदनलाई छिटो ग्रहण गर्ने र प्याकेजमा सबै कुराहरुको हल गर्न सकियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ ।

३. सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्नको निम्ति १९८१ देखि नै (मलाई सम्झना भएसम्म) एउटा सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । त्यो सचिवस्तरीय संयन्त्रले लामो समयदेखि कुराकानी गर्दा पनि अहिलेसम्म विवाद हल गर्न सकिराखेको छैन । त्यसैले अब उच्च राजनीतिक स्तरबाट नै नयाँ संयन्त्र बनाएर, राजनीतिक आयोग नै बनाएर, यसको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको निम्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसको लागि तत्काल नै प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहोस् । 

४. महाकालीको सीमाको र भू-भागको जुन प्रश्न छ त्यो विषयमा सुगौली सन्धिले महाकाली नदी नै सीमा रहेको भनेर निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ । पछिल्लो चरणमा आएर महाकालीको मुहान कुन हो भन्ने विषयमा भारतले जुन ढंगको विवाद झिक्यो त्यसले गर्दा कालापानी क्षेत्र पनि विवादकै विषय हो भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । आखिर नदी त फेर्न सकिँदैन । त्यसैले तथ्य र प्रमाणको कुरा मुख्य कुरा हो । नेपालले महाकाली नदीको वास्तविक सीमाना कुन हो ? भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण भरपर्दो ढंगले जुटाएर वार्तामा पेश गर्नुपर्‍यो । हामीले विगतमा सुनेअनुसार सुगौली सन्धि लगत्तै महाकाली नदीलाई सीमानाका रुपमा निर्धारण गरिएपछि जुन अहिलेको लिपुलेक क्षेत्र छ त्यो भारतीय पक्षले छोड्न आनाकानी गरेका रहेछन् । नेपालले त्यसबारेमा प्रश्न उठाइसकेपछि अंग्रेजहरुले नै भारतीय पक्षलाई चिठी लेखेर तिमीहरु त्यहाँबाट हट भनेका रहेछन् । सुगौली सन्धिको लगत्तैको त्यो सन्दर्भको प्रमाण पनि खोज्नु पर्‍यो । पछि १८५६ मा सीमासम्बन्धी नक्सा बनेको रहेछ । त्यो नक्सा पनि खोज्नु पर्‍यो । लिपुलेकबाट निस्किएको नदी नै महाकाली नदी हो भन्ने त्यो नक्साले देखाउँछ । पछिल्लो चरणमा २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालको जनगणना भएको बेलामा पनि त्यहाँ जुन सर्भे भएको छ त्यसको प्रमाण पनि हामीले पेश गर्न सक्यौं भने हाम्रो प्रमाण दह्रो हुन्छ । सीमासम्बन्धी जस्तो विषय वार्ताद्वारा नै हल गर्नुको विकल्प अहिले हामीसँग छैन । भारत र बंगलादेशको बीचमा पनि लामो समयसम्म सीमासम्बन्धी विवाद थियो । उनीहरुले हल गरेर अहिले दुबै पक्षबीचमा शान्ति बनेको छ र आर्थिक कारोबार बढेको छ । त्यसले गर्दा बंगलादेशले भारतबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइराखेको अवस्था पनि छ । हामीले पनि भारतसँग लामो समयसम्म यस्ता सीमासम्बन्धी विवाद कायम राखेर तिक्तता बढाउनु भन्दा वार्ताद्वारा नै हल गर्नको निम्ति विशेष ढंगले पहल गर्‍यौं भने त्यो सम्भव हुन्छ । त्यसैले कुटनीतिक ढंगले नै समाधान गर्नमा जोड गरियोस् ।