काठमाडौं – भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण भएपछि नेपालमा सीमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर केही प्रश्न उब्जिएका छन् ।

सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले हालसम्म दार्चुलाको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राख्न सकेको छैन ।

सीमा अतिक्रमण भइरहँदा समेत सशस्त्र प्रहरी किन चुप छ ? दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा कुनै पनि बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) नभएको सशस्त्रका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरज श्रेष्ठले बताए ।

‘लिम्पियाधुरा क्षेत्रको तिंकर क्षेत्रमा बीओपी राख्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिराखेका छौं । भौगोलिक हिसाबले असहज क्षेत्र भएकाले र जाडो मौसममा निकै नै चिसो हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइराखेको छ,’ डीआईजी श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘१२ महिना र २४ घण्टा नै सुरक्षा दिनको लागि लिम्पियाधुरा लगायत उत्तरी क्षेत्रका सीमाहरूमा निकै नै कठिन विषय हो ।’

सशस्त्र प्रहरी बलले सडकको अध्ययन, जग्गाको अध्ययन, दैैनिक खानेकुरा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुबारे पनि अध्ययन गरिरहेको डीआईजी श्रेष्ठले बताए । जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्ती जुटाएर पनि बीओपी राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।

‘आवश्यकता हेरेर यसको निर्णय जिल्ला सुरक्षा समितिले गर्ने हो । हामीले यसको बारेमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने छैन, एपीएफलाई त्यो अधिकार छ,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘बोर्डर आउट पोस्टहरू थपघट गर्न अहिले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयले गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान तीनै निकायको सहकार्यमा सुरक्षा समितिको निर्णयले आवश्यक परेको खण्डमा बोर्डर आउट पोस्ट राख्न पाउने व्यवस्था छ ।’

सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ – लिम्पियाधुरामा कस्तो सुरक्षा दिने ?

लिम्पियाधुरा लगायत अतिक्रमित सीमा क्षेत्रमा सरकारले निर्णय गरेर सशस्त्र प्रहरी बल, सेना वा प्रहरी कुन राख्ने भन्ने विषयको निर्णय गर्नुपर्ने पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकालले बताए । ‘कस्तो प्रकारको सुरक्षा दिने, सीमाहरूमा कस्ता प्रकारका गस्तीहरू गर्ने भन्ने कुराको निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

सीमामा खटिने सीमा सुरक्षा फौजलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्री, खान, लत्ताकपडा लगायत सबै बन्दोबस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थाबारे सरकारले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्ने पूर्व एआईजी ढकालको तर्क छ ।

‘आफ्नो भूमिको लागि कुनै सम्झौता किमार्थ स्वीकार्य छैन’

सीमा सुरक्षाको विषय भौगोलिक हिसाबले जतिसुकै अप्ठ्यारो र असहज भएपनि राज्यले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बालानन्द शर्माले बताए । ‘आफ्नो भूमिका लागि सरकारले खटाएको अवस्थामा जसरी भएपछि जानुपर्छ, त्यसको लागि कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन । यदि कसैले जाँदैन भन्छ भन्ने अरु जान्छ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘सीमा सुरक्षाको लागि राज्यले सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिएको अवस्थामा एपीएफले जुनसुकै अवस्थामा पनि जानुपर्छ । त्यसको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री, बन्दोबस्ती, हातहतियार व्यवस्था गर्ने जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको नै हो । यसमा कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन, जिम्मा पाएको निकाय जे–जस्तो अवस्थामा पनि जानुपर्छ ।’

सीमामा १०८ बीओपी विस्तार

भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बलको गत असारसम्म ८७ वटा ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ (बीओपी) थिए, हालसम्म १ सय ८ वटा पुगेका छन् । असारअघि ‘बोर्डर आउट पोस्ट’को लागि दरबन्दी नै छुट्टै थियो । अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर मात्रै राख्न पाइने अवस्था थियो ।

तराईको २० जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलका गण छन् भने पूर्वी नवलपरासीमा गुल्म छ । यसरी २१ वटा गणले सीमा सुरक्षा दिइरहेको छ । एउटा गणमा ६ सय २१ जनशक्ति हुन्छ, यसरी १३ हजार जनशक्तिले सीमा सुरक्षा दिइरहेको श्रेष्ठले लोकन्तरलाई बताए ।

सीमा सुरक्षाको लागि बल अपुग : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी बल अपुग रहेको बताएका छन् । सीमा सुरक्षाको विषयमा सोमवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षाको लागि सशस्त्र प्रहरी बल अपुग भएको बताउँदै विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।

भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर भारत सरकारले जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।