महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यलाई पूर्णता दिन र प्रजनन् अधिकारमा समर्थन जनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी छन् ।

उनले महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा नियन्त्रण, बाल विवाह तथा जबरजस्ती विवाह र मातृ मृत्युदर अन्त्यका लागि सहयोग गर्न समेत अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय साझेदार निकायलाई आग्रह गरे ।

जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी) को २५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा नैरोबीमा आयोजित ‘नैरोबी शिखर सम्मेलन’लाई बुधवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले किशोर–किशोरी मैत्रीसेवा, यौनिक शिक्षा विस्तार, युवा वर्गलाई आफ्नो प्रजनन् अधिकारको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गराउन र तिनको स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

केन्या र डेनमार्क सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा नैरोबीमा आयोजित सम्मेलन कात्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म सञ्चालन भइरहको छ । सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री थापाको नेतृत्वमा कात्तिक २४ गते सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नैरोबीतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । 

‘नेपालले आईसीपीडीको समर्थन जनाउनाका साथै सन् १९९४ को कायरो सम्मेलनदेखि नै यसलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ, महिला अधिकार तथा दीगो विकास र प्रजनन् अधिकारमा केन्द्रितजस्ता आईसीपीडीका भावनालाई महत्त्वका साथ अघि बढाएका छ,’ मन्त्री थापाले भनिन् ।

उनले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आईसीपीडीको कार्ययोजनालाई उच्च गतिका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् ।