×

NMB BANK
NIC ASIA

राष्ट्रिय चुनाव मंसिरमा हुँदैन, संसद् लम्ब्याएर वैशाखमा गर्न सकिन्छ : डा. नारायण खड्का [अन्तर्वार्ता]

कात्तिक २०, २०७४

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel
डा. नारायण खड्का नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य हुन् । कांग्रेस वृत्तमा उनलाई बौद्धिक र दूरदर्शी नेता तथा प्रस्ट वक्ताको रूपमा चिन्ने गरिन्छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आगामी वर्षको मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने रटान लगाइरहँदा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद खड्का भने मंसिरमा नभई चैत्र वैशाखमा मात्र चुनाव सम्भव हुने धारणा राख्छन् । लोकान्तरका लागिसुशील पन्तले मंगलवार डा. खड्कासँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

मानिसहरू वैशाख ३१ का निर्धारित स्थानीय तहको चुनाव हुनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । भित्रभित्रै के पाकिरहेको छ ?


चुनाव नहुने भन्ने चाहिँ मधेसको प्रदेश नम्बर दुईमा आशंका हो । अन्य ठाउँमा मोटामोटी तयारी छ । उत्साह पनि छ । दुई नम्बरमा पनि मोटामोटी रूपमा उत्साह छ । मधेसवादी दलले भित्रभित्रै तयारी गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनको जुन नयाँ प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ, यो कुरा मधेसी दलहरूबाट ग्रीन सिग्नल आएपछि अघि बढेको हो भन्ने कुरा आएको छ । तर यसमा एमालेको सहमति छ जस्तो देखिँदैन ।

दुई नम्बर प्रदेशमा र पाँच नम्बरको नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा चाहिँ दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने कि भन्ने कुरा छ । तर पछि गाह्रो हुन्छ । त्यसबेला सरकारको खेल चल्छ । निर्वाचनको वातावरण त बनिरहेको छ तर अहिलेपनि वार्ता र सहमतिका कुराहरू मात्रै चलिरहेकोले निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंकाहरू कता कता छन् ।
दुई नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशका मधेसका जिल्लामा बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ चुनाव हुन्छ । पाँच नम्बरका तराई र दुई नम्बरको चुनाव सर्छ कि जस्तो लाग्छ ।

कांग्रेस–माओवादी दुई चरणमा चुनाव गराउने तयारीमा छन् भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

संविधान संशोधनमा समय लाग्छ । संख्या थप्ने, मतदाताको नामावली फेरि संकलन गर्ने लगायतका कुराहरू छन् । मतदान केन्द्र र मतपेटिका लगायतका कुराहरू पनि छँँदैछन् । त्यसैले दुई चरणमा चुनाव हुन्छ कि जस्तो छ । हाम्रो पार्टीका सभापतिले पनि करीब–करीब ओके (दुई चरणको चुनावका लागि हुन्छ) भन्नुभएको छ । प्रचण्ड (प्रधानमन्त्री) जीले पहिलो चरणको चुनाव हुनेबित्तिकै सत्ता हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको छ । जुन समझदारीका साथ हामी अघि बढ्यौं, त्यसअनुसार सत्ता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्दा सत्तामा रहेकाहरू सकेसम्म सरकार छोड्न नखोज्ने विगतको प्रवृत्ति छ । भद्र सहमति तोडिएका कैयौं उदाहरण छन् । यसपाली फेरि कम्युनिस्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई अलग्याउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । डाइनामिक्स (आयाम) हरू फेरिएका छन् । एमालेको राजनीति देशको मेनस्ट्रिम –मूलधार) बाट टाढा छ । त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट हेर्दा फरक तस्वीर आउन सक्छ । उसले सत्ता साझेदार दल, माओवादी शक्तिकेन्द्रसँग पनि सकारात्मक वातावरण बनाएको छैन । संविधान संशोधन र राष्ट्रियताको मुद्दामा ऊ भद्दा ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । एमाले अहिले एउटा उग्र राष्ट्रवादको धार बोकेर आएको छ । र त्यसलाई चुनावमा प्रयोग गर्न पनि खोज्दैछ ।

उसका अरू मुद्दा खासै देखिएका छैनन् । हुन त यहाँ दिनदिनै अवस्थाहरू परिवर्तन हुन्छन् । तर मैले प्रचण्डजीमा सिन्सेरिटी (इमान्दारिता) पाएको छु । कांग्रेस र माओवादी मधेसका मुद्दामा नजिक छन् ।

कांग्रेसलाई साथमा लिएर माओवादीले आफू मधेसको नजिकको दल हुँ भन्ने सन्देश दिनु जरूरी छ । तर फेरि पनि एमालेसँग मिलेर ऊ मधेसका दललाई राष्ट्रघाती भन्ने र उग्र बन्ने काम गर्दैन होला । त्यो हिसाबले अहिले माओवादी पनि मध्यमार्गी धारमा हिँड्न चाहन्छ । तर एमालेको जस्तो धार माओवादीले बोक्न चाहँदैन जस्तो लाग्छ ।

अहिले चाहिँ एक साइडमा एमालेको राष्ट्रवादी धार र अर्को साइडमा चाहिँ कांग्रेस, माओवादी लगायतका शक्तिका नाराहरू छन् जस्तो लाग्छ । अहिलेको ब्यालेन्स (सन्तुलन) केही समयसम्म कायमै रहला । प्रचण्डजी एमालेसँग मिलेर, एन्टीमधेसको धारणा बोकेर एमालेसँग हात मिलाउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सम्भावित परिणामबारे एमाले अलि बढी कन्फिडेन्ट (आत्मविश्वासी) देखिन्छ । एमालेले जनमत आफ्नो पक्षमा भएको कारण चुनावमा स्वीप गर्छौं (बढार्छौंं) भनिरहेको छ । त्यसैले सत्तारूढ दलले एमालेले जित्ने चुनाव गर्न चाहेका छैनन् भन्ने आरोप छ, सत्य हो ?

तपार्इंहरूले देख्नुभएको नै छ । केही दिनअघि माओवादीका एकजना नेताले भने नि त, अहिले सत्ताको कुरा गरेर मंसिरमा चुनाव गर्नुपर्छ भनेर एमालेले भन्यो भनेर । फेरि पनि दुई चरणमा चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने एमालेको जुन माग छ, त्यो निर्वाचन बिथोल्ने माग नै हो ।

मधेसका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म मधेसमा शान्ति आउँदैन । तर एमालेले चाहिँ मधेसीहरू नआउन्, निर्वाचन भाँडियोस् भन्ने चाहेको छ ।

सत्ताको खेलमा लाग्ने रणनीतिमा एमाले छ । वास्तवमै कन्फिडेन्ट भए त एमालेले जति चरणको चुनाव पनि मानिहाल्थ्यो नि । उसको भित्री नियत चाहिँ अर्कै हो । जुनसुकै पार्टीले पनि एउटा स्टन्ट त गर्छ नि । हिमाल र पहाडका जनताले राष्ट्रवादको मुद्दामा साथ दिन्छन् भन्ने उसको धारणा होला । तर त्यहाँ कांग्रेस पनि त छ । माओवादी पनि त छ । खाली उसले भजाउने भनेको ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको भत्ता हो । यसबीचमा कांग्रेस र माओवादीका भन्दा एमालेका चुनावी सभाहरू र जन परिचालनहरू धेरै भएका छन् ।

तपाईंहरूले चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने ठान्नुभएको छ ?

तपाईंहरूले पनि देख्नुभएकै छ । कांग्रेस सभापतिज्यू र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू हिँडिरहनुभएकै छ । उनीहरूको जस्तो ट्रकका ट्रक मान्छे ल्याएर होइन । तर माहोल त कांग्रेसको पक्षमा देखिनैराख्नु भएको छ नि । मान्छेमा उत्साह छँदैछ । कांग्रेसप्रतिको लहर छँदैछ । यसबीचमा सभापतिज्यू पनि धेरैथरी वार्तामा अलमलिन परेकाले कार्यक्रम गर्न सकेका थिएनौं । निर्वाचनको माहोल नबनिकन चुनावी सभामा जानु पनि खासै ठीक थिएन । तर एमालेको चुनावी सभामा त ब्याकफायर पनि भयो नि । सप्तरी, सिराहमा त उसले कल्पना नै नगरेको रेजिस्टेन्स आयो । मानिसहरू मारिए ।

तर हामी चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दालाई सल्टाएर अघि बढ्ने विचार गरेका हौं । त्यसपछि हामी आफ्ना ठोस विचारहरू लिएर जनतासँग जान्छौं ।

यसबीचमा पार्टी सभापतिको व्यस्तताका कारण हामीले काम गर्न नसकेका हौं । एमालेले जस्तो एकमुष्ट मात्रै नगरेका हौं । हामी एमालेजस्तो तामझाममा नलागेका मात्र हौं ।

हालैका दिनमा दाङ, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा कांग्रेसका चुनावी सभा भए । त्यहाँ मान्छेको उत्साह थियो । कांग्रेसप्रतिको लहर त तपाईंले देख्नुभयो नि । त्यसैले माहोल बनाएर मधेसीलाई पनि ल्यायौं भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका हौं । मधेसमा हामी यसै पनि राम्रो अवस्थामा छौं । हामी अत्यधिक बहुमत ल्याउँछौं भनेर भन्दैनौं । तर आरामदायी स्थितिमा छौं । देशैभरिबाट हाम्रो विजय हुन्छ ।

स्थानीय चुनावमा तपार्इंहरूको एजेन्डा के हो ?

एजेन्डा अहिले हाम्रो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हो । संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् शान्ति र समृद्धि हाम्रो अभियान हो । खास गरेर आर्थिक क्षेत्रका जुन समस्या छन्, ती विषय हाम्रा एजेन्डा हुन् । खानेपानी, विद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी गर्ने हाम्रो सोच छ । नागरिकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लगेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने बनाएर लोकतन्त्रलाई तल्लो तहबाटै संस्थागत गर्ने हाम्रो सोच हो ।

विगतमा जनताले धेरैपटक कांग्रेसलाई पत्याए । तर कांग्रेसले विकासको राम्रो प्रतिफल दिन सकेन भन्ने जनगुनासो छ नि ?

होइन । त्यसो होइन । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने धेरै कुरा भएका छन् । हामी कांग्रेसीहरू सामाजिक सञ्जालमा कमजोर छौं । हामी प्रचारहरू बढी गर्दैनौं । हाम्रा मिडियाहरू छैनन् । मायाले हामीलाई जे लेख्दिन्छन्, त्यही कुरामा हामी चलेका छौं । कतिपय पार्टीले चाहिँ आफ्नै अनलाइन, टिभी र पत्रिका नै चलाएका छन् ।

तर हामीले कांग्रेसकै सोच, निर्णय र अभियानमा सडक विस्तार, आर्थिक उदारीकरणमार्फत बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटनमा प्रगतिहरू गराएका छौं । ती हाम्रो कारणले भएका हुन् । अरूले त कस्मेटिक रूपमा पपुलिस्ट (सस्तो लोकप्रियताका) कार्यक्रमहरू मात्रै ल्याएका हुन् । तर गाउँगाउँमा भएका स्वास्थ्य शिक्षाका प्रगति त हामीले नै गराएका हौं ।

भत्ता दिने, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्नेहरू कस्मेटिक (देखावटी) कुरा गर्नेहरू हुन् । हामीले आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने काम गरिरहेका छौं, लगातर र निरन्तर रूपमा । पञ्चायतमा कति सडक थिए, अहिले कति सडक बनेका छन् ? त्यो सबै हे–यो भने त स्पष्ट भइहाल्छ नि ।

हामीले प्रचारप्रसार गर्न नसकेको मात्रै हो । कम्युनिस्टहरू चाहिँ प्रोपागान्डा बढी गर्छन् । माओले हरेक गलत कुरालाई एकसयपटक भनियो भने गलत कुरा पनि सही हुन्छ भनेका थिए । प्रोपागान्डा उनीहरूको ठूलो हतियार हो । तर हामी चाहिँ सत्यमा आधारित भयौं । उनीहरूका धेरैखाले पत्रिकाहरूको स्वामित्व गर्छन् । अनलाइनहरू चलाएका छन् । जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन् । तर अहिलेको जमानाको मान्छले सबै बुझिरहेको हुन्छ ।

तपाईंले जनताले कांग्रेसलाई पटकपटक भोट दिए भन्नुभयो । हो, पहिलोपटक दिएको भोटमा विश्वास भएर त दोस्रोपटकमा हामीलाई भोट दिएका हुन् । दोस्रोपटक दिनेले हामीलाई विश्वास गरेरै तेस्रोपटक पनि दिएका हुन् ।
कांग्रेसले ढाँट्न जानेको छैन । ठूला कुरा गर्दैन भनेर जनताले पत्याएका हुन् । हो, जनतामा धैर्य हुँदैन । उनीहरू तत्कालै प्रगति चाहन्छन् । तर हामीलाई उनीहरूले पत्याएका हुन् ।

स्थानीय चुनाव भयो भने मंसिरमा राष्ट्रिय चुनाव हुन्छ ?

मंसिरमा त मैले सम्भावना देख्दिन । प्रदेशलाई थाती राख्यो भने माघको पहिलो हप्तामा शुरु गर्दा पनि हुन्छ । मंसिरमा त सम्भावना देख्दै देख्दिनँ । धेरै कानून बनाउन बाँकी छन् । तर चैत वैशाखतिर चुनाव हुनसक्छ । एक दुई महिना संसद्कै म्याद पनि थपिन सक्छ ।

संसद दुईतिहाइले चल्ने कुरा हो । संसदले चाह्यो भने जे पनि गर्नसक्छ । देशको परिस्थितिले माग्यो भने संसद्ले जे पनि गर्नसक्छ । मधेसीलाई ल्याउने क्रममा संघीयताको लागि आयोग बनाउने कुरा भइरहेको छ । आयोगले भनेको कुरा मान्य भएन भने केही समयपछि धकेलिन सक्छ । यो धेरै कडा मुद्दा छ ।

पाँच नम्बरमा पहाडको कुरा जोडिएको छ । यी सबैले गर्दा मंसिरमा मैले सम्भावना देख्दिनँ । तर चैत वैशाखमा चुनाव हुनसक्छ ।

कामचलाउ संसद्को आयु बढायो भनेर विरोध होला नि ?

मैले भनें नि, धेरै कायम गर्दै गयौं भने दुई महिनाको लागि केही फरक पर्दैन । जस्तो, एक वर्ष पो बढाउन भएन । माघ सात गते शुरु गरेर पछि गर्न पनि सकिन्छ नि ।

फास्ट ट्रयाकबाट ग–यो भने मंसिरमै पनि गर्नसकिन्छ कि ?

मंसिरअघि धेरै चाडपर्व पर्छन् । त्यसैले गाह्रो होला । आयोगको रिपोर्टको मान्यताको कुरा छ । त्यसमा पनि गाह्रो होला । त्यसबीचमा प्रदेशको चुनाव पनि गर्नुपर्ने कुरा छ । तर यी सब कुरालाई संशोधन गरेर पछि लैजान सकिन्छ । पहिले प्रदेशको गरेर केही समयपछि राष्ट्रिय चुनाव गर्दा पनि हुन्छ ।

एकैपटक दुईवटै चुनाव गर्दा चाहिँ के फरक पर्छ र ?

मान्छेहरू झुक्किन्छन् । मतपत्र निकै लामो हुन्छ । अघिल्लो चुनावमा दुईहजार भोट त कमल थापाको गाईले खाइदियो, मेरै क्षेत्रमा । मलाई प्रत्यक्ष चुनाव हाल्नेले सोही ब्यालेटमा गाईलाई पनि भोट हानेछन् । मतदाताको साक्षरताको कुरा पनि छ नि । पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी मत अन्तरले मैले जितेको हुँ । अहिले पनि मतदाताको साक्षरताको काम गर्नुपर्ने छ । केही महिना पछि लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा हो । तर यो सबै कुरा समझदारीमा हुने हो । सीमांकनको कुरा टुंगियो भने धेरै कुरा समझदारी गर्न सकिन्छ ।

अहिले तल्लो तहमै धेरै अधिकार गएको छ । प्रदेशमा मान्छेको खासै रुचि पनि छैन । प्रदेशलाई समन्वयात्मक भूमिकामा मात्रै राखिदिएको भए भइहाल्थ्यो । प्रदेश अर्को एउटा सेतो हात्ती हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । मैले चाहिँ इयुको मोडलमा लैजाऊँ भनेको थिए । यसमा एउटा लूज फेडेरेसन बनाऊँ भनेको थिएँ । वास्तविक अधिकार तल हुनेगरी काम गरौैं भनेको थिएँ । तर यो प्रदेशका पनि अधिकार छन् । यो आफैंमा पनि अलिकति जटिल विषय छ । अहिलेसम्म २८ वटा देशमा मात्रै संघीयता छ । आर्थिक रूपमा बलियो नबनी राजनीति बलियो बन्न सक्दैन । हामीले सातवटा प्रदेश खडा गरेका छौं । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहले स्कूल चलाउने, एफएम चलाउने कुराहरू अघि बढ्यो भने उनीहरूसँग रिसोर्स नै हुँदैन । केन्द्रलाई थोरै पैसा दियो भने गाह्रो हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले लिएको परराष्ट्र नीतिका बारेमा चर्चा गरौं । खास गरेर नेपालले दक्षिणको भ्रमण गर्ने उत्तरको भ्रमण नगर्ने परम्परा देखापरेको छ । अहिलेको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो परराष्ट्र नीति निकै सन्तुलित थियो । तर नाकाबन्दी भएपछि भारतलाई माइनस नै गर्ने अवस्था भयो । ओलीको समयमा उनीहरूले भोगेको अनुभूति अझैपनि मेटिएको छैन । उनीहरू अहिले पनि चीनमा नेपालको कोही गयो भने सशंकित हुन्छन् । तर चीनमा पनि हामीले सोचेजस्तो उपलब्धि भएको छैन ।

हामीले चीनबाट व्यापक रूपमा ल्याउन सक्थ्यौं, त्यो पनि भएको छैन किनकि त्यस्तो हाइट भएको नेता कोही पनि छैन । खाली बीपी मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो नेता । नेहरुलाई पनि माफी मगाउनुभएको थियो । दुवैतिर कसैले पनि ब्यालेन्स गर्न सकेको छैन अहिले । चीनले कहिले बोलाउला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ओली (पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली) ले हेभी इन्गेन्जमेन्ट (व्यापक संलग्नता) चीनसँग गरे, त्यो पनि गलत हो ।
जसरी इराकमा अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति जनायो, त्यसपछि अमेरिका त्यहाँबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।
अहिले चीन चाहिँ इन्डियाको कारणले हामीसँग नेपालले सम्झौताहरू गरेन भनेर बसिरहेको छैन । इन्डियाले पनि हामीलाई त्यहाँबाट फुस्काउन खोजेको छ । दिगो पार्टनर इन्डिया नै हो । हिमालहरू समस्या बन्छन् चीनसँगको सम्झौतामा ।

इन्डियालाई नै बढी प्रेसर दिनुपर्ने थियो । तर त्यो भएन । नाकाबन्दीपछि इन्डिया पनि अर्कै मूडमा छ । तर भारतले प्रचण्डलाई पनि पत्याएको छैन । उनी पनि कम्युनिस्ट नै हुन् ।

गोवामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी, प्रचण्ड र मोदीले त्रिपक्षीय कुरा गरेका थिए भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यो कत्तिको विश्वसनीय छ ?

बाहिरी गर्ने कुरा एउटा हुन्छ । वास्तविकतामा गर्ने अर्कै हुन्छ । चीनले एउटा हिसाबले हेरेको थियो, भारतले अर्को हिसाबले भनेको थियो । हामीले वान बेल्ट, वान रोड भनेपछि चिनियाँहरू हामीसँग अलिकति खुशी भएका छन् । त्यो कुरा इीन्डया आफैंले मन पराएको थिएन ।

हेर्नुहोस् त, भारतमा कति धेरै देशका प्रधानमन्त्री आउँछन् । तर हामीकहाँ त्यस्ता भ्रमण हुनै सकेका छैनन् । हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै शक्तिशाली हुन त सक्दैनौं तर हामीले एउटा खास शक्तिकै रूपमा पनि उपस्थिति जनाउन सकेनौं । केही अघिमात्रै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री भारतमा आए । एक दिनको लागि यहाँसम्म आएको भएपनि त हुन्थ्यो । तर हामीले त्यस्तो वातावरण बनाउन सकेका छैनौं ।

हामी भारत र चीनमा मात्रै फसिरहेका छौं । यसमा ओलीको भूमिका धेरै रह्यो । भारतलाई एकातिर राखेर चिनियाँ कार्ड फालियो । ओली तरंगहरू अहिले देख्न सकिन्छ ।

तर मानिसहरू त ओलीलाई राजनेता भन्छन् नि ?

भन्नेहरूले भन्छन् । मधेसको एउटा जनसंख्यालाई राष्ट्रघाती भन्ने मान्छे राजनेता बन्छ ? उनको भर्सन भनेको काठमाडौंको भर्सन हो । काठमाडौंले मधेसलाई बुझ्न सकेको छैन । नून तेल आएकै छ भनेर काठमाडौंले सोचिरहेको छ । काठमाडौंले मधेस बुझेकै छैन । देशमा जुन खाले सोँच आएको छ, उत्ताउलो कुरा गरेर हुँदैन । मधेसीको रोल नै छैन भनेर बुझ्नुहुँदैन ।

Muktinath Bank

Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

Advertisment
Nabil box
Kumari
Vianet communication
Laxmi Bank
hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

चैत २५, २०७९

वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...

चैत ३, २०८०

लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

चैत ६, २०८०

बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

उल्लासविहीन नयाँ वर्ष, चंगुलमा परेको लोकतन्त्र

बैशाख ६, २०८१

सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

ज्ञान र विज्ञानको भण्डार

बैशाख १, २०८१

एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्‍यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...

x