सुशासन

उम्मेदवार सिफारिस : प्रहरीको खोरमा बसेकादेखि नागरिकता च्यात्नेसम्म

काठमाडौं, २६ असोज – मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा दलहरु व्यस्त छन् । पार्टीका जिल्ला समितिहरु केन्द्रमा उम्मेदवारहरुको नाम पठाउन व्यस्त छन् । धेरै जसो पार्टीका जिल्ला समितिहरुले नाम आफ्ना पार्टीको केन्द्रमा पठाएका छन् ।

धेरै जासो जिल्लामा सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गर्न दलहरु असफल भएका छन् भने कही विवादास्पद सिफरिस भएका छन् ।

निर्वाचनका सयमा लामो समय राजनीतिक दलमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरुले विभिन्न ठाउँमा टिकट पाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठ्नु नौलो होइन ।

तर दलहरूले नैतिक रुपमा पतन भएका व्यक्तिहरुलाई समेत उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेका छन् । उम्मेदावर छान्न विभिन्न दलले गठन गरेका समितिले निर्णय गरेमा उनीहरूले टिकट नै पाउने छन् ।
दलहरूले प्रचलित कानून नै मिचेर उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले भ्रष्टचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागू औषध विक्रि वितरण, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धि कसुर तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैन ।

जन्म कैद वा २० वर्ष भन्दा बढी जेल सजाय पाउनेहरु पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।

राजनीतिक दलहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार सिफारिस मात्रै होइन साधारण सदस्यता समेत वितरण गर्न पाउँदैनन् । तर प्रचलित कानूनको खिल्ली उडाउँदै दलहरुले नैतिक पतन देखिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले टिकट बाँड्ने अधिकारसम्पन्न संसदीय बोर्डमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका खुमबहादुर खड्कालाई राखेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जीवन विताएर फर्किएका खड्काले कानून अनुसार कांग्रेसको साधारण सदस्यता समेत लिन पाउँदैनन् ।

साधारण सदस्यता समेत लिन नपाउने व्यक्तिलाई देशकै ठूलो र देश हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले संसदीय बोर्डमा राखेर प्रचलित कानूनकै खिल्ली उडाएका छन् ।

कांग्रेस मात्रै होइन अर्को ठूलो दल एमालेले पनि प्रचलित कानून कुल्चिँदै उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । एमालेको जिल्ला कमिटि मनाङले गुण्डा नाइके राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई प्रदेशसभा सदस्यमा सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाएर केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ ।

अब एमालेको टिकट वितरण गर्ने समितिले जिल्लाको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेमा उनी पनि चुनाव लड्न जाने छन् । तर उनी पनि प्रचलित कानून बमोजिम उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । कुनैपनि दलको सदस्य समेत बन्न पाउँदैनन् ।
मनाङे ज्यान मार्ने उद्योग, चन्दा असुली, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दामा पटक पटक जेल परेर निस्किएका व्यक्ति हुन् । मनाङेको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा चलिरहेको छ ।
कांग्रेसले मिनकृष्ण महर्जनलाई ललितपुर र रोज राणालाई प्यूठानबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । उनीहरु दुबै जना गुण्डा नाइकेहरू हुन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका गोविन्दराज जोशी तनहुँबाट कांग्रेसको सिफारिसमा परेका छन् । सांसद बन्न उनले लबिङ गरिरहेका छन् ।

काभ्रेका गणेश लामा पनि उम्मेदवार सिफारिस पर्ने दाउमा छन् । फोरम लोकतान्त्रिकमा रहेका लामा गुण्डा नाइके हुन् ।

नेपाल बार एशोसियनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीहरुले यस्तो स्थान दिनुलाई सरासर गलत भएको बताए ।

‘पार्टीहरुले आन्तरिक मामलाका विषयमा सल्लाह लिने कुरा फरक हो,’ उनले भने, ‘तर उम्मेदवार नै सिफारिस गर्नु चाहिँ गलत हो ।’

प्रजातान्त्रिक पार्टीले यस्ता अनैतिक काम गर्न नहुने समेत बताए । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरेको देशमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई पार्टीले प्रोत्साहन गर्नु गलत भएको मैनालीको भनाइ छ ।
सुशासनको कुरा चलिरहेको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई नै खतरा पुग्नेगरी यस्तो काम गरिनु गलत भएको उनले बताए ।

नागरिकता त्याग्ने पनि उम्मेदवार

फोजदारी अभियोग लागेका र नैतिक पतन देखिएका उम्मेदवार चयन गरिएको भन्दै सवत्र आलोचना भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकले भने १५ वर्ष अघि नेपाली नागरिकता (च्यातेर) त्यागेर अमेरिकी नागरिक बनेका लिशंखु पाखर गाउँपालिकाका विनोद मोक्तानलाई उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेको छ ।

अमेरिकामा होटल व्यवसाय गर्दै आएका उनलाई आर्थिक चलखेलमा नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोकले समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गरेको कांग्रेसकै जिल्ला तहका नेताले आरोप लगाएका छन् ।

उम्मेदवार २०, सिफारिस ३०० सय !

संघीयतामा देश गएसँगै पहिलोपटक केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन हुन लागेको हो । जसका कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारको संख्या धेरै छ ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि दुई, प्रदेशका लागि चार र समानुपातिकमा केही गरि बढीमा १० जना निर्वाचित हुन्छन् । तर, तीन ठूला दलहरुले भने निर्वाचन लड्नका लागि ३ सय भन्दा धेरैको नाम समेत सिफारिस गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस सुनसरीले २४० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जबकी त्यहाँ २० जनाको हाराहारीमा उम्मेदवार हुने छन् । असोज २६, २०७४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस