कर्णाली प्रदेशमा खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबारे बिहीवार सुर्खेतको होटल शुभमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी नेतृत्वमा रहेको प्रदेश पोषण तथा खाद्य सुरक्षा नियन्त्रण समितिले छलफल गर्न बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो ।

कार्यक्रममा कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकाय, कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै सचिव, विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी, कुपोषण न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका युनिसेफ लगायत अन्य दातृ संघसंस्था, सञ्चारकर्मी गरी करीब ६५ जना (चालक तथा सहयोगी बाहेक) सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कर्णालीको भोकमरी, कुपोषण तथा खाद्य सुरक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिए । सबैभन्दा पहिले अर्थसचिव विष्णुप्रसाद नेपालले हिटरको न्यानोमा प्रस्तुतीकरण दिए । 

त्यसपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले प्रस्तुति दिए । उनको प्रस्तुती अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था एकदमै डरलाग्दो देखिएको छ । 

कर्णालीमा ७ प्रतिशत नागरिकले सातामा १ दिन खाना खान नपाउने गरेको पाइएको उनको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ । उनका अनुसार कर्णालीका २८ प्रतिशत घरपरिवार खाद्य जोखिममा रहेका पाइएको छ ।

एकातिर कर्णालीका जनताले पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै गर्दा ठूला होटलमा भेला, गोष्ठी र छलफलको आयोजना गरी बजेट स्वाहा भइरहेको छ । होटलको औपचारिक कार्यक्रमले कुपोषण न्यूनीकरणमा गर्ने योगदान कार्यक्रममा स्पष्ट पारिएन ।

कर्णालीका जनताको भोकमरीबारे चर्चा गरेका कार्यक्रमका सहभागीले मज्जाको खाना–खाजा खाए । होटलमा सहभागीका लागि खसीको मासुसहित खाना तयार थियो । टेबलमाथि गिलासमा तातोपानी पनि पाइने, चिसोपानी पनि पाइने व्यवस्था थियो ।

बिहीवार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म भएको ४ घण्टे कार्यक्रममा आयोजकले प्रतिव्यक्तिको खाना–खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति १४१२ रुपैयाँ खर्च गरेको हिसाब निकाल्न सकिन्छ । होटलका अनुसार प्रतिव्यक्ति खाना ८६२ रुपैयाँ, खाजा ३५० रुपैयाँ, पानी १०० (२ बोत्तल) र चियामा १०० रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

होटलमा कार्यक्रमका सहभागीले बिहानको खाजामा टेस्ट बटर जाम, सातु, दूध, आलु पराठा, फलफूल, चिया वा कफी, कन्फ्लेक्स, चिकन विग्ंस, अण्डा खाएका छन् । जसको मूल्य कम्तिमा ३५० रुपैयाँ हुन आउने होटल स्रोतले जनाएको छ ।

खसीको मासु सहितको खानाकोे प्रतिव्यक्ति भ्याटसहित ८६२ रुपैयाँ हुन आउने जनाइएको छ । दिउँसोको चिया र कुकिजको प्रतिव्यक्ति १०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रमका सहभागीले प्रतिव्यक्ति २ बोत्तल पानी पिउँदा १०० रुपैयाँ खर्च हुन आउने स्रोतले जनाएको छ ।

होटलको कार्यक्रमसम्म आउन–जान सचिव वा अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गरेको इन्धन खर्च, हल भाडा, सहभागी भत्तामा समेत खर्च भएको छ । 

कृषि मन्त्रालयमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने हल हुँदाहुँदै होटलमा गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको पनि सभाहल रहेको छ तर प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालयमा सरकारी हल प्रयोग हुँदैनन् । सरकारी कार्यक्रम गरेर हलको भाडा दिनुपर्दा नाक खुम्च्याउने गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी गुनासो गर्छन् ।

प्रदेश पोषण तथा खाद्य सुरक्षा नियन्त्रण समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद नेपाललाई बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।