संघीय निकायमा चालू आर्थिक वर्षबाट निर्वाचित पदाधिकारीको तलबसुविधा बढेको सिको गर्दै २ नम्बर प्रदेश सरकारले समेत मुख्यमन्त्री र सभामुख लगायत पदाधिकारी र सांसदको तलब १६% बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सांसददेखि पदाधिकारीसम्मको पारिश्रमिक १६ प्रतिशतले बढाएको हो ।

२०७६ पुस १३ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसहित प्रदेशसभा सभामुख, सांसदसम्मको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरिएको छ । २०७६ साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी बढेको तलब खुवाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि सांसददेखि सभामुखसम्मले बढेको तलबमान अनुसार नै पारिश्रमिक बुझेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले साउनदेखि पाउनुपर्ने बढेको ६ महिनाको तलब पुसमा एकमुष्ट प्राप्त भइसकेको र त्यसपछि वृद्धि भएको तलब नियमित रुपमा प्राप्त भइरहेको बताए ।

प्रदेशसभा सभामुख सरोजकुमार यादवको पुरानो पारिश्रमिक ५९ हजार रुपैयाँ थियो तर ९ हजार ४४० रुपैयाँ बढेर ६८ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा सत्तापक्षका सचेतकको पुरानो पारिश्रमिक ५७ हजार ८७० थियो तर अब ९ हजार १५५ रुपैयाँ बढाएर ६७ हजार २५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

संसदीय दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिको पुरानो पारिश्रमिक ५६ हजार ४९० रुपैयाँमा ९ हजार ४० रुपैयाँ बढाएर ६५ हजार ५३० रुपैयाँ पुगेको छ ।

दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको विगतको पारिश्रमिक ५३ हजार रुपैयाँमा ८ हजार ४०० बढाएर ६१ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको साविकको पारिश्रमिक ५२ हजार ६०० रुपैयाँमा ८ हजार ४२० रुपैयाँ बढाएर ६१ हजार २० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

पदाधिकारीको पारिश्रमिक प्रदेश सरकारले नबढाएर संघीय सरकारले नै बढाएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । ‘संघीय सरकारले बजेटमा नै कर्मचारीहरू तथा त्यहाँ प्रतिनिधि सभादेखि राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक बढाए जस्तै यहाँ प्रदेशमा पनि पारिश्रमिक बढाउन पत्राचार गरेको थियो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘त्यही परिपत्र अनुसार पारिश्रमिक बढाउन हामीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बढाएको हो ।’ प्रदेश सरकारको चाहना वा स्वेच्छाले भने पारिश्रमिक नबढाएको उनले दाबी गरे ।

पदाधिकारीको पारिश्रमिक बढाउन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । ‘संघमा १८ प्रतिशत पारिश्रमिक बढेको छ तर हामीले १६ प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक बढाएका छौं,’ उनले भने ।

संघजस्तै १८ प्रतिशत नै पारिश्रमिक बढ्नुपर्ने भनेर सांसदको दबाब रहेको मन्त्री यादवले बताए । प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयकको अनुसूचीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संशोधन गरेर वृद्धि गरिएको तलबमान अनुसार पारिश्रमिक खुवाइएको उनले बताए ।