'शहीदहरूको माटोलाई ढोग्न प्रचण्ड र ओली रुकुम–रोल्पा जानुपर्थ्यो'

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

विगतमा जस्तै आज पनि फागुन १ गतेको साइत पारेर महान शहीदहरूको सम्झनामा केही रिटायर्ड फौजीले लडाईंको संस्मरण सुनाउँदैछन् । घाइते कोही अझै बाँचिरहेका छन् भने तिनले घाउ दुखेको बयान दिनेछन् । छोरा बेपत्ता छन् भने आजको दिन आमा रुनेछिन् । केहीले पुराना जनमिलिसियाको बर्दी लगाएको फोट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर क्याप्सनमा 'ती गौरवशाली दिनहरू' भनेर लेख्नेछन् । 

नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्राधनमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि भने आजको बिहानी हिजोको भन्दा अलिक पृथक लाग्नेछ । हिजो ब्रेकफास्ट ग्वामग्वाम जान्थ्यो भने आज अलिकति बाडुल्की लाग्नेछ । आफू बसेको समयमा तत्कालीन शाही सेनाले झण्डै उडाएको त्यही भेरीडाँडाकी ५० वर्षीया जुनसरा ओलीको घरको सम्झना आउनेछ । त्यही घरको एउटा सामान्य खाट, तन्ना, सिरानी र सिरकको पनि प्रचण्डलाई आजको दिनमा स्मरण हुनेछ ।


Advertisement

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भने आजको दिनको कुनैपनि याद आउने छैन । धेरै याद आयो भने 'गुलेली चलाउन नजान्ने माओवादीहरू' भन्दै उत्तेजक भाषण गरेको स्मरण होला । आजको दिनमा यस्तो छिर्के कुरा गर्नु ज्यादै खतरनाक हुन जान्छ । देश र जनताका लागि ओलीले १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका छन् । २०२७ सालको झापा विद्रोहमा तत्कालीन नेकपाको पार्टी निर्णय शिरोधार्य गरी उनी पनि सशस्त्र संघर्षमा होमिएकै हुन् । 

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको एकतापश्चातको पहिलो जनयुद्ध दिवसमा केपी ओली पेरिसडाँडा जान हिच्किचाएका थिए । बेहुलीलाई अलिकति लाज लाग्नु स्वभाविक थियो । प्रचण्डको लाइनमा देश चलेपछि दुलाहाराजा पनि प्रचण्ड नै थिए, तर आज एकाएक धुम्बाहीको ढोकामा पुष्पगुच्छाहरू तयार भइसकेका छन् । पार्टी एकतको छनक दिन र लिन कार्यकर्ताहरू आइसक्रिमजस्तो मीठो तर चिसो मन लिएर यताउता दौडिरहेका छन् ।


Advertisement

नेतृत्वले बिर्सिएको रोल्पा–रुकुम

जनयुद्ध दिवस मनाउनुको अर्थ, जनयुद्धसँग जोडिएका भावनासँग वर्षमा एकदिन पुनर्जागरण गर्नु, पुनर्मिलन हुनु र फेरि जनयुद्धमा शहीद भएका महान मान्छेहरूको सपनालाई साकार पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु । तर नेतृत्वले कहिले पेरिसडाँडा त कहिले घुम्बाराहीमा सुकिला–मुकिला कार्यकर्ताहरू जम्मा गरेर साथमा चियापान गरेर, अवीर र माला लगाएर, जनयुद्ध दिवस मनाउन लागेको छ । रोल्पा-रुकुम बिर्सेको छ, अर्थात् रोल्पा–रुकुमले जनयुद्ध बिर्संदैछ ।

रोल्पा र रुकुम नेपालको जनयुद्धसँग रणनीतिक महत्त्व राख्ने, राजनीति उथलपुथल ल्याउने जिल्ला हुन् । यी दुई जिल्लासँग हालको नयाँ नेपालले क्षतिपूर्तिको हिसाबकिताब गर्न नै बाँकी छ । यी दुई जिल्लालाई प्रचण्डले आँसु, पसिना र रगतको मूल्य तिर्न बाँकी नै छ । 

फागुन १ गते रुकुम, रोल्पाका कुनाकाप्चा, बाटोघाटो र रुखका टुप्पामा राता ब्यानर, टुल, हँसिया–हथौडा सहितका झण्डा फरफराइरहेका हुन्थे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको दशकसम्म पनि त्यहाँ जनयुद्ध दिवस भव्य मनाइन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही वर्ष दिवस फिक्का बन्दै अहिले मनाउनै छाडिएको छ ।

जनयुद्ध दिवसमा यहाँका जनतासँग राज्यले उत्सव मनाउन पुग्नुपर्छ । देशभरिका मानिसहरू नाराबाजी गर्दै, बाजागाजा बजाउँदै, हर्षोल्लासले नाँच्दा रोल्पा–रुकुम पुग्नुपर्छ । 

आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको रोल्पा-रुकुम सोझो हुनु उनीहरूको कमजोरी हैन । यी जिल्लाका मानिसहरूले राजनीतिकरूपमा प्रचण्डपथलाई उचाइमा पुर्‍याउन मद्दत गरे । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण गर्न सहयोग गरे र आफ्नो भूमिलाई भविष्यको राजधानी सम्झेर मुक्तिको लडाईं लडी नै रहे ।

रोल्पा-रुकुमले जनयुद्धलाई के दिएन ? कलाकार दियो, नेता दियो, सेल्टर दियो, छापामार दियो, रगत दियो, गाँसबास दियो, यतिसम्म कि ऊ आफूलाई 'जेनोसाइड' बनाउन तयार रह्यो । तत्कालीन शाही फौजको असिनाजस्तो गोलीको वर्षा आफ्नै आगनमा थापिरह्यो । तर पार्टीले, राज्यले रुकुम–रोल्पालाई के दियो ? केही पनि दिन सकेको छैन । नेतृत्वसँग खुसी साटासाट गर्ने मौका पनि पाएको छैन ।

पछिल्ला दिनहरूमा रोल्पा-रुकुमसँग प्रचण्डले मात्र हैन जनयुद्धले पनि साइनो तोड्दै गएको प्रतीत हुन्छ । प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाएको उनको विचारले हो, र रोल्पा-रुकुमले पनि हो । विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन र केपी ओलीलाई विना कुनै तानाशाहको डर निर्धक्क सरकार चलाउने जनमत दिने पृष्ठभूमि पनि रोल्पा-रुकुम नै हो । तर रोल्पा-रुकुमको साइनो राज्यसँग पनि तोडिन लागेजस्तो देखिन्छ । 

थबाङमा जनयुद्ध दिवसका दिन खासै रौनकता देखिन्न । युद्दको समयमा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको थवाङले शान्ति प्रक्रियापश्चात जनयुद्ध दिवसको असली मज्जा लिन पाएन । जनयुद्धताका त्यहाँ सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको थियो । थबाङका मात्र ९६९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३३ जना बेपत्ता भएका थिए । सयौं घाइते, अपाङ्ग, टुहुरा–टुहुरी छन् । जनयुद्धले दिएको पीडा कम गर्न मलम लिएर राज्य गयो कि गएन त्यो समीक्षाको विषय भयो तर कम्तिमा कहिलेकाहीँ जनयुद्ध दिवसका दिन प्रचण्डलाई आफ्नै भूमिमा देख्ने थवाङवासीको सपना अन्यायपूर्ण हुन सक्दैन । 

२०५२ फागुन १ गतेकै दिन रोल्पा जिल्लामा रहेको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले दीर्घकालीन जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । 'प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई घ्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं' भन्ने पार्टीको मूलनारा थियो । जनयुद्धको रापतापमा रोल्पा-रुकुम पुरै जाग्यो, यदी रोल्पा-रुकुम जाग्न नसकेको भए देश सुतेकोसुत्यै हुनेथियो । 

जनयुद्ध घोषणा गर्ने पार्टीका अध्यक्षको अनुहार कस्तो छ भनेर आम जनतालाई मात्र हैन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि थाहा थिएन । 

काठमाडौंलाई पनि राम्रोसँग थाहा थिएन । तत्कालीन शाही सेनाने पद्मरत्न तुलाधारलाई प्रचण्ड ठानेर निकै दु:ख दिने गरेको थियो । २०५५ सालमा प्रचण्डको पहिलो स्केच सार्वजनिक भएपछि बल्ल मानिसहरूलाई लाग्यो प्रचण्ड मानिस नै रहेछ । प्रचण्डको पहिलोपटक सार्वजनिक भएको 'स्केच' लेखक गुणराज लोहनीले कोरेका थिए । रोल्पा-रुकुमलाई त नेतृत्वले बिर्सन खोज्यो । आजको दिन यी लोहनीलाई कसैले सम्झियो कि सम्झिएन, थाहा भएन । 

फागुन १ गते रुकुम, रोल्पाका कुनाकाप्चा, बाटोघाटो र रुखका टुप्पामा राता ब्यानर, टुल, हँसिया–हथौडा सहितका झण्डा फरफराइरहेका हुन्थे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको दशकसम्म पनि त्यहाँ जनयुद्ध दिवस भव्य मनाइन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही वर्ष दिवस फिक्का बन्दै अहिले मनाउनै छाडिएको छ । कतिपय अवस्थामा विप्लवले मनाउन नदिएका घटना पनि छन् । जनयुद्ध दिवस मनाउन नेतृत्व काठमाडौं नछाड्नुको कारण रोल्पा-रुकुममा जनजातिहरू छन्, के जनजाति भएको ठाउँलाई महत्त्व दिनु यार भनेर त हैन नि ? शंका लाग्छ । यसकारण शहीदहरूको माटो ढोग्न प्रचण्ड र केपी ओली रुकुम–रोल्पा जानुपर्थ्यो ।

हुन त वाइफाइ भन्ने जिनिस आएपछि कमरेडहरू अल्छी भएका छन् । बैठक पनि फेसबूकको ग्रुप म्यासेन्जरमा बस्न थालेका छन् । र बैठकको निर्णय कुनै माफियाको रंगीचंगी बगैँचा भएको रिसोर्टबाट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य कार्यकर्तालाई फागुन १ गतेका दिन रोल्पा-रुकुम पुगेर आऊ भन्ने कुरा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउन हिँडेजस्तो हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई 'शहीदहरूको माटो ढोग्न रुकुम–रोल्पा जानुपर्थ्यो' भनेर अर्ति उपदेश दिने काम लेखनदासले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई काम गर्न सिकाएजस्तो हुन्छ । हुन त नेताज्यूहरूले चाहेमा नहुने कुरा केही छैन । सारंगी रेट्न, बाँसुरी बजाउन सबै गर्न सकिन्छ । 

शहीदको सम्मान गर्ने बहानामा एक मिनेट मौनधारण गर्‍यो, चिया–बिस्कुट खायो, सामूहिक फोटो खिच्यो, समाचार शेयर गर्‍यो, सकियो । नित्यकर्मका लागि फागुन १ गतेको एक थान जनयुद्ध दिवस सम्झिने तर जनयुद्धको मर्म, भावना र भाष्य बिर्सिने परिपाटी मौलाएको छ । जनयुद्धका लागि आँसु, पसिना र रगत सुम्पिएको रोल्पा-रुकुम बिर्सिने रिटायर्ड माओवादीहरू हाल कुनै एलिट वर्गको परिवारमा जसरी गालाभरि केक दलेर जन्मदिन मनाइन्छ, त्यसरी नै जन्मदिनको शुभकामनामा भूलेका छन् । तिनलाई आफ्नो मुहान सुकेको पत्तै छैन । तिनीहरू एकथान सेल्फीमा रमाएका छन् ।

शहीदहरूले खोजेको के हो ? शहीदहरूको विचारले देखाएको बाटो के हो ? शाहिदहरूको शालिक खडा गरिनुको भाष्य के हो ? एकसरो माला, एक पोका अवीर अनि बिर्सिसकेको अभिवादन ? पक्कै पनि हैन । हार्दिक श्रद्धाञ्जली र एक मिनेटको मौनधारणले शहीदको सपना पूरा हुँदैन ।

शहीदहरूले खोजेको के हो ? शहीदहरूको विचारले देखाएको बाटो के हो ? शाहिदहरूको शालिक खडा गरिनुको भाष्य के हो ? एकसरो माला, एक पोका अवीर अनि बिर्सिसकेको अभिवादन ? पक्कै पनि हैन । हार्दिक श्रद्धाञ्जली र एक मिनेटको मौनधारणले शहीदको सपना पूरा हुँदैन । प्रचण्ड मानिस हैनन्, विचार हुन्, यो कुरा उनले विचार गर्नुपर्छ कि मेरो जरा, मेरो हाँगा रुकुम हो, रोल्पा हो, म त्यहाँ विशेष दिनहरूमा पुग्नुपर्छ भनेर ।
जनयुद्धको परिणामस्वरूप २५० वर्षभन्दा लामो केन्द्रीय सामन्ति राजतन्त्रात्मत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य हुन गई शदियौंदेखिको दमनकारी शासकहरू किनारा लाग्न बाध्य भयो ।

त्यही जनयुद्धको प्राथमिक माटोलाई नभुलौं, नबिर्सौं । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएसँगै नागरिक सर्वोच्चता नागरिककै हातमा आयो । कसैले स्वीकार गरोस् वा नगरोस्, नेपाली जनताको चेतना, राजनीति र समग्र अधिकारका लागि, पहिचानका लागि, समावेशिताका लागि उत्पीडित वर्गका लागि जनयुद्ध एक वरदान थियो । तर कार्यन्वनका हिसाबले अझै गर्नुपर्ने काम धेरै नै छन् ।

शहीद परिवारका छोरोछोरीले पढ्न पाएका छैनन् । शहीदकी श्रीमतीहरूले परिवार पाल्न निकै ठूलो मेहेनत गर्नुपरेको छ । बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्नका लागि सरकार उदासीन छ । गणतन्त्रपछिका दशकामा युवाहरू बिदेसिने क्रम बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत चिजहरू माफियाको हातमा पुगेका छन् । यी सबै चिजलाई जनस्तरसम्म सर्वसुलभ ढंगले पुर्‍याउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यको दायित्व यो पनि हो कि रोल्पा-रुकुमलाई सौतेनी व्यवहार नगर्नु ।

दिलनिशानी मगर
दिलनिशानी मगर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्