नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानुनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

क्षत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको व्यहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो । २०७२ भदौमा सेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ भदौमा अवकाश पाएका थिए । यसअघि पनि अनियमितताका घटनामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । क्षत्रीलाई मात्र होइन, सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन कार्यदलले सुझाएको छ ।

सुझावका विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सेनाको मुख्यालयमै व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनीहरूले सेनाले सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार गर्न खोजेको भन्दै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरे । समितिमा परेका विभिन्न उजुरी र गुनासोको अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको २६ पेजको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विभिन्न विषयका ५० वटा सुझावमध्ये ३८ औं नम्बरमा पूर्वसेनापति क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले क्षत्रीमाथि हुने छानबिनपछि निस्कने परिणामको विवरण समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, नेकपाकी रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल छन् । छलफलमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाको मुख्यालयमै भ्रष्टाचार रहेको बताए । ‘सेना सुरक्षा होइन, व्यापार गरेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, हेलिकप्टर खरिद र कार्यालयभित्रै हुने अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ ।’ सेनाले कलेज र पार्टी प्यालेस चलाएर व्यापार गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

कार्यदलले एक अर्को उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी सेनाको मुख्यालयमा पुनर्निर्माणक्रममा भएको भ्रष्टाचारको छनबिन गरी त्यसको जानकारीसहितको विवरण समितिलाई गराउन सुझाव दिएको छ । समितिमा गत जेठ ९ मा दर्ता गरिएको उजुरीमा सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा व्यापार भ्रष्टाचार भएको उल्लेख थियो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कार्की थरका एक सेनाले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहितको उजुरी गरेका थिए । सांसद प्रेम सुवालले दैलेखमा द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको ठाउँमा राखेको सेनाको क्याम्प नहटाइएको भन्दै त्यसमा पनि अनियमितता भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जनताको जमिन कब्जा गरे पनि न मुआब्जा दिइएको छ न सेनालाई अन्यत्र सारिएको छ ।’ उनले मुलुकमा सुशासनभन्दा पनि लुटपाट संस्थागत भएको बताए । अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ । अवकाशप्राप्त सेनाको हकमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई छ ।

जताततै भ्रष्टाचार
सांसद झपट रावलले मुलुकभर जताततै अनियमितता र ढिलासुस्ती रहेको बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमाथिको छलफलक्रममा रावलले आफूले सांसद निर्वाचित हुँदा जनताका लागि के के नै गरौंला भन्ने लागेको प्रसंग जोड्दै मुलुकको परिस्थितिले निराश बनाएको बताए ।

एउटा सांसद विकासको फाइल च्यापेर कुद्दाकुद्दै वर्ष बित्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हामीले नै केही गर्छौं भन्ने अठोट गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नीति र नियतिले हो कि के हो, यही अवस्थामा मुलुकलाई अघि बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने । सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उसको मातहतका क्षेत्रमा जताततै अनियमितता गरे पनि यसलाई बेवास्ता गरेको बताए । सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचारलाई अख्तियार र गृहमन्त्री मन्त्रालयले समेत नहेरेको भन्दै आफू अचम्मित भएको बताए । उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत अनियमितता ढाकछोप गर्ने ‘सेटिङ’ मा रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कानुनदेखि प्रशासनसम्म सबै सेटिङमा चलेको छ ।’

समितिमा रेडक्रसको विषयमा उजुरी परेको थियो । कार्यदलले उक्त अनियमितताको विषयमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुब्बाले रेडक्रसमा भएको अनियमितताको विषयमा समितिले सरोकारवालासँग तत्काल छलफल गराउन माग गरे । समितिले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा उल्लेखित विषयहरूमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ । सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझ्दै सुझावका विषयमा आन्तरिक योजना बनाएर छलफल गर्ने जानकारी दिइन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।