प्रदेश ५ सरकारले गौरवका आयोजनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ लागत भएका योजनालाई मात्र प्रदेश गौरवका योजना मान्ने भएको हो ।

सरकारले शुक्रवार प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ स्वीकृत गरेको हो । त्यसका लागि तराई, पहाड र हिमालमा लाभान्वित जनसंख्याको हकमा फरक–फरक लागू हुनेछ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने, ‘गौरवका योजना तराईका जिल्लामा भए ५० हजार, पहाडमा भए २५ हजार र दुर्गममा सिमान्तकृत क्षेत्रमा सञ्चालित छ भने १० हजार जनासंख्या लाभान्वित हुनुपर्नेछ ।’ प्रदेशको पूर्वी रुकुममा झण्डै ५० हजार जनसंख्या छ । 

प्रदेश आवधिक योजनाले बढीमा १० वटा विशेष महत्त्व (गौरवका आयोजना) का आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशका गौरवका आयोजनाको रुपमा पहिचान गरी विशेष सुविधा र प्राथामिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

‘योजनाको निर्माण अवधि ३ वर्षदेखि ५ वर्ष हुनेछ । योजनाले प्रत्येक वर्ष १० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु उत्पादन गरेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रदेशमा ५० हजार जनसंख्या भएका जिल्ला पनि छन् । 

गौवरका आयोजनाको लागि विशेष सुविधा तथा अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछन् । आयोजनाको रुपमा पहिचान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका योजना वा कार्यक्रम उपर अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि १ महिनाभित्र सिफारिस गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालय सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सदस्य सचिव रहनेछन् । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई पनि प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा बढाउँदैछ ।

योजना कार्यान्वनका लागि प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजक उपाध्यक्ष योजना आयोगका सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य आयोजना प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।

बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृत ८ औं तह १ जना, इन्जिनीयर १ जना आठौं तह, आर्किटेक्चर १ जना, अधिकृत १ चालक, कार्यालय सहयोगी गरी ८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य नीति समेत स्वीकृत गरेका छ भने प्रदेश भवन नियमावली स्वीकृत भएको छ । प्रदेश भवन नीति स्वीकृत भएपनि नियमावली नबन्दा भवन निर्माण सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । होमस्टे सम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गरिएको छ ।