नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा महिनौं लामो विवादको विषय बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) निरूपणको जिम्मा पार्टीबाट ‘वाक ओभर’ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै संसद्लाई सुम्पिए ।

एमसीसीबारे निर्णय लिन नेकपाले गठन गरेको कार्यदल अलमलमा परेका बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्षले सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने स्पष्टीकरण दिएर कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएका छन् ।

शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गरेको सम्बोधनपछि कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै एमसीसी पास हुने बताएका थिए । 

माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता झलनाथ खनाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले १० दिनको म्याद गुजारेपनि एमसीसीका सम्बन्धमा ठोस सुझाव पार्टीलाई दिन सकेको छैन ।

‘एमसीसीबारे पार्टीहरूलाई बुझ्न समय लाग्ला, तर सरकारले अनुमोदनका लागि यसलाई संसदमा ल्याएको छ, सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नेबित्तिकै पास हुन्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने कार्की अर्थमन्त्री रहेको समयमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

‘सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दाबित्तिकै पास हुन्छ भन्नुको अर्थ सरकार सहमत छ, संसद्ले अगाडि बढाओस् भन्ने हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे एमसीसी संसद्को प्राथमिक एजेन्डामा रहेकाले कुनैपनि बेला कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘गत असार ३० गते दर्ता भएर ३१ गते सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ, संसद्को प्राथमिक एजेन्डा भएकाले कुनैपनि बेला बैठकको कार्यसूचीमा आउँछ,’ पाण्डेले लोकान्तरसँग भने । 

यही मितिमा पेश गर्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशवमा यो अनुमोदन हुने सचिवालयका अर्का एक अधिकारीले बताए । 

छैन संशोधनको सम्भावना

सरकारले अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौतामा आरक्षण नराखिएका कारण यसमाथि संशोधनको सम्भावना नहुने जानकारहरू बताउँछन् । नेकपाभित्र पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरू एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘आरक्षण (यहाँ आरक्षण भन्नाले यो दफा नेपालको कानून अनुसार राख्न नमिल्ने भनेर थपिएको वाक्य) राखेको भए सदनमा संशोधन र छलफल हुन्थ्यो,’ सचिवालयका ती अधिकारीले भने, ‘आरक्षण नभएका कारण संशोधनको सम्भावना छैन ।’ 

एमसीसीलाई संशोधनसहित पारित गर्ने नीति लिएमा संसद्मा विचाराधीन प्रस्ताव फिर्ता लगेर पुनः नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

ह्वीप उल्लंघन गर्ने या लुरूलुरू पारित गर्नुको विकल्प रहने छैन । ‘एमसीसी पारित हुनेमा शुरूदेखि नै शंका थिएन, पार्टीभित्र विरोधका स्वर सुनिएकाले फेस सेभिङका लागि मात्र कार्यदल गठन गरिएको हो,’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने । 

नेकपाभित्र एमसीसीको बारेमा चर्को बहस गर्दै आएका नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध बोल्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई नभएको दाबी गर्छन् ।

‘केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदै एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्ने अधिकार कसले दियो ?’ आइतवार बसेको कार्यदलको बैठकपछि रावलले प्रश्न गरे ।

एमसीसीको कार्यान्वयन जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोशेढुंगा !

संसद्बाट प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी कार्यान्वयनमार्फत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणपछि नेपालको जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोशेढुङ्गा सावित हुने भन्दै विरोधका स्वरलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

‘एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातमाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्त्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामर्थ्य उपयोगमा कोशेढुंगा हुनेछ,’ ओलीले शनिवार संसद् सम्बोधनमा भने, ‘अमेरिकी सरकारको करीब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको महत्त्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्वीर नै बदलिने निश्चित छ ।’