सरकारले संविधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु नपर्ने दाबी गरेको छ । 

संविधान संशोधन संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारविरुद्ध परेको रिटको प्रतिवाद गरेको हो । 

भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको भूभाग अतिक्रमण गरेकाले वास्तविक नक्सा यकिन गरी सार्वजनिक गर्न तथा नेपालको नक्सामा सबै भूभाग समेट्न संविधान संशोधनको मागसहित दायर रिटमा कार्यालये यस्तो जवाफ पठाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।