ब्यारेकभित्रको कसुरमा सैनिकमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार प्रधानसेनापतिमै रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ। ब्यारेकबाहिरको कसुरमा भने प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पाउने व्याख्या सर्वोच्चको छ।

यो निर्णयसँगै सेनाको कसुरमा प्रधानसेनापति र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकारमा देखिएको अन्योल मेटिएको छ। ब्यारेकबाट भागेर पछि पक्राउ परेका कालिकोटका सैनिक सिंहबहादुर शाहीको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। द्वन्द्वकालमा ब्यारेकबाट भागेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई हतियार बुझाएको अभियोगमा जेलमा रहेका शाहीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए। उनी केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन्।

शाहीलाई सैनिक अदालतबाट २०७५ असोज ११ गते जन्मकैद फैसला भएको थियो। उनले सरकारको सरोकार निहित हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा नेपाली सेना वादी भई अभियोगपत्र दर्ता गरिएको प्रश्न उठाएका थिए।

युद्धको अवस्थामा ‘हाइवे क्लियरिङ’ मा पल्टनको साथमा कर्तव्य निर्वाह गर्दाकै क्षण विद्रोही माओवादीले हतियारसहित कब्जामा लिएको दाबी उनको थियो। द्वन्द्वकालको घटना भएकाले ‘टीआरसी’ ले छानबिन गर्नुपर्ने दाबी पनि उनले गरेका थिए।

नेपाली सेनाले भने तारादल गणमा कार्यरत अवस्थामा जानकारी नै नदिई नेपाली सेना छोडी १३ वर्षसम्म भारतमा बसेको र आफूसँग भएको हतियारसमेत तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई बुझाएको अभियोग लगाएको छ।

सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकउपर लगाइएको कसुर सैनिक ऐनबमोजिमको कसुर हुनेमा विवाद देखिँदैन। सैनिक ऐनबमोजिम हुने कसुरका सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्‍ने निर्णय गर्ने अधिकार नियमावलीले प्रधानसेनापतिलाई दिएको देखिएबाट सैनिक कसुरका सम्बन्धमा समेत महान्यायाधिवक्ताबाटै मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुपर्छ भन्‍ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।’

सर्वोच्चले यो विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ र ५.२.७ मा उल्लेख गरेको जस्तो राजनीतिक नरहेको व्याख्यासमेत गरेको छ। उक्त प्रकरणमा जंगी अड्डाले सैनिक ऐनविपरीतको कसुर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयवस्तुसमेत हुन नसक्ने जिकिरसहित सर्वोच्चमा प्रतिरक्षा गरेको थियो।

तत्कालीन समयमा राज्यले आतंककारी घोषित गरेको विषयमा अन्तर्राष्‍िट्रय कानुन र मानवअधिकार आकर्षित नहुने दाबीसहित सेनाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको थियो। ‘एउटा पक्षको सेना अर्को पक्षको अर्थात विद्रोहीको सेना हुन सक्दैन,’ सेनाको जवाफ थियो। सर्वोच्चले सैनिकको साधारण अधिकार क्षेत्रलाई सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा साधारण अधिकार क्षेत्रको औचित्य समाप्‍त हुने भनेको छ।

‘नेपाली सेनाको भगौडा सिपाही विद्रोही पक्षका नजरमा आफ्नो पक्षको सैनिक हुन सक्ला तर नेपाली सेनाको नजरमा विश्‍वासघाती एवम् आत्मघाती हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘शान्तिसम्झौताले विद्रोही मानिएको जनमुक्ति सेनाका व्यक्ति एवम् तत्कालीन माओवादी नेताकार्यकर्तालाई समेट्न सक्ला तर नेपाली सेनामा कार्यरत सिपाही जो हतियार दिएर विद्रोही पक्षलाई सहयोग गरेका छन् तिनलाई समेट्न सकेको देखिँदैन।’

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिटबाट कसुरमा उन्मुक्ति नहुने भन्दै सैनिक अदालतका पक्षमा निर्णय दिएको छ। गत असार २४ गते भएको फैसलाको बृहत् व्याख्यासहित अहिले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले ब्यारेकबाहिरका सबै फौजदारी कसुर अनुसन्धानमा सेनाको अधिकार स्थापित गर्ने गरी फैसला गरेको थियो। यो फैसलाले सेनाले ब्यारेक बाहिर आएर गरेका गैरसैनिक अपराधमा पक्राउ र छानबिन गरी सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। तर ब्यारेकभित्रकै कसुरमा भने सेना प्रमुखकै अधिकार बलियो पार्ने गरी पछिल्लो फैसला आएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।