२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो  ।

त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए ।

राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो । 

सोही समयदेखि प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जठान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।