सर्वाेच्चले तलब रोकेपछि शब्द फेरेर जनप्रतिनिधिलाई मासिक ५८ हजारसम्म 'सुविधा', ४०% बढाइयो !

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

लोकान्तर संवाददाता आचार्य प्रदेश नम्बर ५ बाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ‘तलब’ लिन नपाउने फैसला सुनाएपछि ५ नम्बर प्रदेश प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउँदै जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पाउने ‘सुविधा’ बढाउने तरखर गरेको छ ।

अदालतको फैसलाअघि पाइरहेको तलबभन्दा ४०% सम्म बढ्ने गरी प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।


Advertisement

विधेयकमा जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा भारी मात्रामा बढाइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी प्रदेश कानून खारेज गरेको थियो । 

सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ५८ हजार रुपैयाँसम्म सुविधा पाउने र वार्षिक अन्य सुविधा थप पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पुरानो कानून अनुसार प्रमुखले मासिक सुविधा ४१ हजार पाउँथे ।


Advertisement

विधेयक अनुसार उपप्रमुखको मासिक सुविधा ५३ हजार र सदस्यले २१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । समन्वय समितिका पदाधिकारीले चाडपर्व खर्चबापत थप १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक सुविधा पाउनेछन् ।

यस्तो छ समन्वय समितिका पदाधिकारीको सुविधा –

विधेयक अनुसार मासिक रुपमा गाउँपालिका अध्यक्षले ४५ हजार, उपाध्यक्षले ४२ हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १७ हजार र वडा सदस्यले १५ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् । जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न १४ शीर्षकका सुविधा तोकिएका छन् ।

पुरानो कानून अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पाइरहेको तलबमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ बढाएर सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । चाडपर्वबापत अध्यक्ष र उपाध्यक्षले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ समेत पाउनेछन् भने वडाध्यक्षले १० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ८ हजार र वडा सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो छ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधा –

नगरपालिका प्रमुखको मासिक सुविधा ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइँदैछ । यसअघि प्रमुखको मासिक तलब ३५ हजार थियो । प्रस्तावित विधेयक अनुसार उपप्रमुखको मासिक सुविधा ४५ हजार, वडाध्यक्षको २९ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १८ हजार र वडा सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ हुनेछ ।

यस्तो छ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधा –

महानगर र उपमहानगरपालिका प्रमुखले मासिक ५७ हजार रुपैयाँसम्म पाउने छन् । यसअघि ४० हजार रुपैयाँसम्म तलब थियो । विधेयक अनुसार उप्रमुखको सुविधा ५१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । उपमहानगरका वडाध्यक्षको तलब मासिक २६ हजारबाट बढाएर सुविधा ३१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइँदैछ । विधेयक पारित भए कार्यपालिका सदस्यले २० हजार र वडा सदस्यले १३ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा सुविधा पाउनेछन् । चाडपर्व खर्चबापत वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ समेत पाइने छ । यसअघि चाडपर्व खर्चको व्यवस्था थिएन ।

यस्तो छ महानगर/उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधा –

जिन्सी सुविधा अन्तर्गत प्रमुख उपप्रमुखले प्रतिमहिना १२० लिटर इन्धन र ३ महिनामा ५ लिटर मोबिल समेत पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । संशोधन हुँदै गरेको विधयेकमा सुविधाका विभिन्न शीर्षक तोकिएका छन् । यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन मोबाइल, रिचार्ज, अतिथि सत्कार लगायत शीर्षकमा नगद सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । जनसम्पर्क सुविधा, खानेपानी सुविधा, खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मत सम्भार र विद्युत् खर्च शीर्षक समेत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता समेत २५० रुपैयाँ बढाइएको छ । 

प्रदेश सभाबाट विधयेक पारित भएपछि जनप्रतिनिधिले सञ्चार, यातायात, सवारी, जनसम्पर्क, अतिथि सत्कार टेलिफोन, पत्रपत्रिका जस्ता विभिन्न शीर्षकबाट रकम पाउने प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले बताए । 

‘मासिक तलब भन्ने छैन तर भुक्तानी चाहिँ मासिक रुपमै गरिन्छ । विधयेक पास भएपछि उहाँहरूले यो सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसअघि मासिक रुपमा पाउँदै आएको तलबभन्दा अहिलको शीर्षकमा पाउने सुविधा बढी हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ४० प्रतिशतसम्म सुविधा वृद्धि गरिएको पाइएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले विधयेक प्रदेशसभा पेश गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा ज्याला सहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेश कानूनहरू गत कात्तिकदेखि खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिहरूले वैधानिकरूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् । सभामा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र जनप्रतिनिधिको सुविधा संशोधन विधयेक छलफलका लागि पेश भएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिने भन्दै सुविधा सम्बन्धी विधयेक खारेज गरेको थियो । सभाले शब्द परिवर्तन गर्दै नयाँ विधेयक सभामा टेबल गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैजनाथ चौधरीले सदनमा २–३ दिन छलफलपछि विधयेक पास हुने बताए ।

‘मासिक तलब भनेर विधयेक ल्याइएको छैन,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘वार्षिक सुविधा भनेर ल्याएको छ । उनीहरूलाई वर्षभरमा के–के शीर्षकमा सुविधा ल्याएको छ तर कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । वर्षमा १ पटक दिएर त भएन, दिन चाहिँ मासिक रुपमै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

५ नम्बर प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् । ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रदेशले नै कानून बनाएर सुविधा दिए अदालतले ‘नदेऊ’ भन्न नमिल्ने बताए । ‘बनाएको कानून संविधानको ‘स्प्रिड’ बमोजिम भएन भने अदालतले परीक्षण गर्न सक्छ । फेरि जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीलाई जस्तो सुविधा बढाउनु राम्रो होइन,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाश आचार्य
प्रकाश आचार्य

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्